केंद्र सरकारने निर्यात शुल्क रद्द केलं नाही तर दिल्ली गाठू, कांदा उत्पादक संघटनेचा इशारा

नाशिक जिल्ह्यातील कांदा व्यापारी असोसिएशनने पुकारलेल्या बंदचा सोमवारी सहावा दिवस असून दिवसभर कांदा लिलाव बंद ठेवण्यात आला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. या नुकसानाला केंद्राचं निर्यात शुल्काचं धोरण जबाबदार असून सोमवारी होणाऱ्या बैठकीत यावर तोडगा नाही निघाला तर आम्ही थेट दिल्ली गाठू पण हा लढा सुरू ठेवू असा इशारा कांदा उत्पादक संघटनेने दिला आहे.

कांदा उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिगोळे यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले की, कांदा शेतकरी जेव्हा कांदा पिकवतो तेव्हा ते मार्केट बंद ठेवण्यासाठी पिकवत नाही. पण ज्या भूमिकेसाठी मार्केट बंद ठेवण्यात आलं आहे, त्यात व्यापारी असोसिएशनने निर्यात शुल्क 40 टक्के कमी करावे नाफेड (NAFED) व एनसीसीएफचा कांदा बंद करणे या मागणीसाठी जिल्हा व्यापारी असोसिएशनकडून जिल्ह्यातील कांदा लिलाव बंद ठेवले आहेत. या मागण्यांसाठी आम्ही त्यांच्यासोबत आहोत. पण, याची सर्वस्वी जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. बाजार समितींमध्ये जो कांदा विक्रीसाठी बंद असल्याने जे नुकसान होतं, त्याचसोबत निर्यातशुल्क शून्य करून, नाफेड एनसीसीएफचा कांदा पाठवू नये यावर आम्ही ठाम आहोत. आता थोड्या वेळात बैठक होईल. त्यात महत्त्वाचे निर्णय होतील. पण, आता जर कांद्याचं निर्यातशुल्क शून्य करावं यात आम्ही ठाम आहोत. शेतकऱ्यांचं कांदा विक्रीत जे नुकसान होतंय, ते कांद्याला भाव मिळत नाही म्हणून होत आहे. त्याला केंद्र सरकार जबाबदार आहे. निर्यात शुल्क लागू केल्याने दर कमी झाला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचं प्रतिक्विंटल दीड हजार रुपयांचं नुकसान होत आहे. यावर तोडगा नाही निघाला तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकरी आणि संघटना सरकारविरोधात तीव्र आंदोलन करेल. वेळ पडल्यास दिल्ली गाठू आणि हा लढा सुरू ठेवू, असा इशारा दिगोळे यांनी दिला आहे.

बुधवारपासून नाशिक जिल्ह्यातील कांदा व्यापारी संघटनाकडून बंद पुकारण्यात आला आहे. पालकमंत्री दादा भुसे आणि जिल्हाधिकारी यांच्यासोबत बैठक होऊनही तोडगा निघालेला नाही. त्याशिवाय व्यापारी संघटनांनी याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी जिल्ह्यातील व्यापारी एकत्र आले, मात्र यानंतरही आपल्या भूमिकेवर ठाम असल्याचा एकमुखी निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. या बैठकीला दोन दिवस उलटून गेले असून मंगळवारी पणनमंत्र्यांसोबत बैठकीचे आयोजन आहे. मात्र दुसरीकडे या बंद दरम्यान लिलावच ठप्प असल्याने शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान होत आहे.