देशात सध्या लोकशाहीची गळचेपी सुरू असल्याचा आरोप विरोधकांकडून सुरू आहे. संसदेत विरोधकांना आपले मुद्दे मांडू दिले जात नाहीत, असा आरोप देखील विरोधकांकडून करण्यात येत आहे. आता थेट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याविरोधात विरोधकांकडून अविश्वास प्रस्ताव आणला जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांचं संसद सदस्यत्व काढून घेण्यात आले असून सभागृहात विरोधकांसोबत पक्षपाती करण्याच्या मुद्यावर विरोधी पक्ष अविश्वास प्रस्ताव आणण्याच्या तयारीत असल्याचं बोललं जात आहे. एबीपीने यासंदर्भातील एक वृत्तप्रसिद्ध केलं आहे.
जानेवारी महिन्यात अमेरिकेतील हिंडेनबर्गचा अहवाल प्रसिद्ध झाल्यावनंतर अदानी समूह आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे विरोधकांच्या टार्गेटवर आहेत. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी तर संसदेत मोदी आणि अदानी यांचे एकत्र फोटो झळकावून प्रश्न उपस्थित केले. यानंतर सत्ताधारी भाजपने राहुल गांधी यांच्याकडे मोर्चा वळवला आणि त्यांच्या परदेशातील भाषणांमधील भाषणांप्रकरणी आधी माफी मागण्यास सांगितलं. त्यावर काँग्रेसने नकार दिला. अखेर संसदेत कामकाज होऊ शकले नाही. त्यानंतर सुरत मधील सत्र न्यायालयाने राहुल गांधी यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावल्यानंतर राहुल गांधी यांचं संसद सदस्यत्व सचिवालयाकडून काढून घेण्यात आलं. त्यांना सरकारी निवासस्थान देखील सोडण्यास सांगण्यात आलं.
दरम्यान, या सगळ्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या सुरुवातीपासूनच विरोधी पक्षांनी अदानी समूहाशी संबंधित प्रकरणी संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) स्थापन करण्याची मागणी केली आहे. काँग्रेससह देशातील 18 विरोधी पक्षांनी बैठक घेऊन लोकशाही वाचवण्यासाठी सर्व पक्ष एकत्र काम करत राहतील आणि अदानी प्रकरणात जेपीसीची मागणी करत राहतील, असा निर्णय घेण्यात आला आहे.
