सामना ऑनलाईन, मुंबई
30 मार्च 2019 पूर्वी टीईटी अर्थात शिक्षक पात्रता परीक्षा पास न करणाऱ्या शिक्षकांना सेवेतून काढून टाकण्यात येईल असा शासन निर्णय 24 ऑगस्ट 2018 रोजी काढण्यात आला आहे. त्यामुळे हजारो शिक्षक बेकार होणार असून त्यांच्या भविष्याचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर टीईटीची परीक्षाच रद्द करण्याची मागणी विरोधकांनी आज सोमवारी विधान परिषदेत केली. इतकेच नाही तर, एकदा शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनाच ही परीक्षा द्यायला लावा, बघा ते नापास होतात की नाही, असा टोलाही टीईटीची सक्ती करणाऱ्या सरकारला लगावला.
गेल्या सात ते आठ वर्षांपासून शाळांमध्ये शिकवणाऱ्या शिक्षकांना टीईटी अवघड जातेच कशी, असा सवाल तावडे यांनी उपस्थित केला. यावर या वयात शिक्षकांना कुठलीही परीक्षा देणे अवघड जाऊ शकते, असे शिवसेना सदस्य डॉ. मनीषा कायंदे म्हणाल्या. शरद रणपिसे आणि हरिभाऊ राठोड यांनीही या वयात सरकारने शिक्षकांना ही परीक्षा द्यायला लावू नये, अशी मागणी केली. तर शिक्षक आमदार विक्रम काळे यांनी डीएड आणि बीएड केलेल्या शिक्षकांना ही परीक्षा कशाला द्यायला लावता, असा असा सवाल केला. यावर तावडे यांनी डीएड आणि बीएड या दोन शैक्षणिक अर्हता असून टीईटी ही शैक्षणिक अर्हता असल्याचे तावडे यांनी सांगितले. तसेच टीईटी रद्द करण्याचा निर्णय कायद्याच्या कसोटीवर कितपत टिकेल याची पडताळणी करून निर्णय घेऊ किंवा हा निर्णय 1 वर्ष शिथिल करता येईल का हे तपासून पाहणार अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गतच्या विद्यार्थ्यांकडून पूर्ण शुल्क घेतल्यास कारवाई – तावडे
व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना राबविण्यात येते. या योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांचे शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काची 50 टक्के रक्कम राज्य सरकारमार्फत महाविद्यालयांना दिली जाते. पण जी महाविद्यालये विद्यार्थ्यांकडून पूर्ण शुल्क घेतात अशा महाविद्यालयांवर कारवाई करणार असल्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी आज विधानसभेत सांगितले.
शिवसेना आमदार सुनील शिंदे, राजन साळवी, प्रकाश फातर्पेकर यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर विनोद तावडे यांनी निवेदन केले. राज्यातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजना राबवण्यात येते. ज्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी अशा विद्यार्थ्यांचे शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क मिळून पन्नास टक्के रक्कम राज्य सरकारकडून देण्यात येते. पण विद्यार्थ्यांकडून पूर्ण शुल्क घेणाऱ्या महाविद्यालयांवर कारवाई करण्यात येईल असे तावडे म्हणाले.
