संसदेचे हिवाळी अधिवेशन तब्बल 146 खासदारांच्या निलंबनामुळे प्रचंड वादळी ठरले. खासदारांना निलंबित करून सरकारने मनमानीपणे अनेक विधेयकांवर चर्चा न करताच ती मंजूर करून घेतल्याचे दिसून आले. विशेष म्हणजे एक दिवस आधीच अधिवेशन गुंडाळण्यात आले. अर्ध्या विधेयकांवर दोन तासांहून कमी चर्चा करण्यात आली तर केवळ 16 टक्के विधेयकेच संसदीय स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आल्याचे एका पीआरएस लेजिस्लेटिव्ह रिसर्चच्या विश्लेषणातून उघड झाले आहे.
