रस्ते अपघातासाठी दिल्या जाणाऱया नुकसानभरपाईतून पीडिताची भविष्य निर्वाह निधीची (पीएफ) रक्कम वगळता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल उच्च न्यायालयाने दिला आहे. पीएफची रक्कम नुकसानभरपाईतून वगळावी अशी मागणी विमा पंपनीने केली होती. ही मागणी न्यायालयाने फेटाळून लावली.
न्या. शिवकुमार दिघे यांच्या एकल पीठाने हा निकाल दिला. विमा पंपनीने नुकसानभरपाईची वाढीव 98 हजार रुपयांची रक्कम पीडितेच्या वारसांना आठ आठवडय़ांत द्यावी. त्यावर 2017 पासून साडेसात टक्के व्याज द्यावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
काय आहे प्रकरण
नुकसानभरपाईची रक्कम ठरवताना प्राधिकरणाने केवळ पीडितेचे 22 हजार रुपये वेतन ग्राह्य धरले. पीएफचे पाच लाख रुपयांची बेरीज केली नाही. अपघात झाला तेव्हा पीडितेने हेल्मेट घातले नव्हते. पीडितेला दिलेल्या नुकसानभरपाईतून पीएफची पाच लाखांची रक्कम वगळावी, अशी मागणी विमा पंपनीने केली होती. याला पीडितेच्या वकिलाने विरोध केला. पीएफची रक्कम पीडितेच्या वेतनातून भरली जात होती. प्राधिकरणाने मूळ वेतनाच्या आधारावर नुकसानभरपाई ठरवली आहे व ती योग्य आहे, असा दावा पीडितेकडून करण्यात आला.
हेल्मेट नसल्याचा दावा फेटाळला
अपघात झाला तेव्हा पीडितेने हेल्मेट घातले नव्हते, ही पीडिचेची चूक आहे, असा दावा विमा पंपनीने केला होता. हा अपघात पीडितेच्या चुकीमुळे झालेला नाही. अन्य वाहन धडकल्याने हा अपघात झाला. त्या वाहनचालकाची चूक आहे. पीडितेने हेल्मेट घातले नव्हते याचा एकही पुरावा सादर झालेला नाही, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने पंपनीचा दावा फेटाळला.
पीएफ भविष्याची तरतूद
अपघातात निधन झालेल्या व्यक्तीच्या पगारातून पीएफ जमा केला जातो. भविष्यासाठी ही तरतूद केली जाते. आयुष्याची ही जमा पुंजी असते. त्यात पंपनी किंवा आस्थापनादेखील ठरावीक रक्कम जमा करत असते. अपघातात निधन झाल्यास त्या व्यक्तीच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई दिली जाते. पीएफ आणि नुकसानभरपाईचा एकमेकांशी काहीही संबंध नाही, असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला.
