पोक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंदवून आरोपपत्र दाखल केलेला आरोपी प्रत्यक्षात अल्पवयीन असल्याचे निदर्शनास येताच मुंबई उच्च न्यायालयाने आरोपी विद्यार्थ्याला अंतरिम जामीन मंजूर केला. अल्पवयीन मुलाविरुद्ध पोक्सोचा गुन्हा आणि आरोपपत्र दाखल करणे चुकीचे आहे, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांनी नोंदवले. याचवेळी आरोपी विद्यार्थ्याला पुढील सुनावणीपर्यंत अंतरिम जामिनावर तुरुंगातून सोडून देण्याचे आदेशही दिले.
तरुण व तरुणी एकाच शाळेत शिकत होती. त्यावेळी त्यांच्यामध्ये प्रेमसंबंध झाले. तरुणीने दिलेल्या तक्रारीनुसार दोघांमध्ये एप्रिल 2019 व जुलै 2020 अशा प्रकारे दोनदा शारीरिक संबंध प्रस्थापित झाले. जुलै 2020 मध्ये आरोपी अल्पवयीन होता, तर त्यानंतर पुढील दोन वर्षांत दोघांमध्ये ज्यावेळेस शारीरिक संबंध प्रस्थापित झाले त्यावेळी दोघेही 18 वर्षांपेक्षा मोठे होते. त्या अनुषंगाने त्यांच्या संबंधांना परस्पराची संमती होती की नव्हती, हा प्रत्यक्ष खटला चालवला जाईल तेव्हा विचारात घ्यायचा मुद्दा आहे. त्यामुळे पुढील सुनावणीपर्यंत अर्जदार अल्पवयीन आरोपीला अंतरिम जामीनावर सोडून द्या, असे न्यायमूर्ती प्रभुदेसाई यांनी आदेशात म्हटले आहे.
