सामना ऑनलाईन । पुणे
माओवादी संघटनांशी संबंध असल्याच्या संशयावरून अटक करण्यात आलेल्या सुरेंद्र गडलिंग, महेश राऊत, शोमा सेन, रोना विल्सन आणि सुधीर ढवळे यांच्याविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल करण्यासाठी 90 दिवसांची मुदतवाढ मिळावी अशा मागणीचा अर्ज पोलिसांमार्फत न्यायालयात दाखल करण्यात आला आहे. सत्र न्यायाधीश के. डी. वडणे यांच्या न्यायालयात दाखल केलेल्या या अर्जावर रविवारी (दि. 2) सुनावणी होणार आहे.
बंदी असलेल्या माओवादी संघटनांशी संबंध असल्याच्या संशयावरून गडलिंग, राऊत, सेन, विल्सन आणि ढवळे यांना 3 सप्टेंबर रोजी अटक करण्यात आली होती. या अटकेला 90 दिवस पूर्ण होत आहेत. त्यामुळे वेळेत दोषारोपपत्र दाखल न झाल्यास संशयित अटक आरोपींना जामीन मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या प्रकरणी दोषारोपपत्र दाखल करण्यासाठी पोलिसांनी मुदतवाढ मागितली आहे.
पोलिसांनी केलेल्या अर्जावर लगेचच सुनावणी करण्याची मागणी जिल्हा सरकारी वकील उज्ज्वला पवार यांनी केली, मात्र बचाव पक्षातर्फे ऍड. रोहन नहार, ऍड. राहुल देशमुख यांनी अभ्यास करण्यासाठी मुदत मागितली. या अर्जावर सोमवारी सुनावणी ठेवण्याची मागणी बचाव पक्षातर्फे करण्यात आली, मात्र या मागणीला ऍड. पवार यांनी विरोध केला. या प्रकरणात सोमवारी उच्च न्यायालयात सुनावणी असल्याने तपास अधिकाऱ्यांना तेथे उपस्थित राहणे आवश्यक आहे. त्यावर सत्र न्यायाधीश के. डी. वडणे यांनी या अर्जावर रविवारी (दि. 2) सुनावणी घेण्याचा आदेश दिला.
एसीपी दर्जाच्या अधिकाऱ्याला तपासाचे अधिकार
यूपीए कायद्यांतर्गत दाखल गुह्याचा तपास करण्याचे अधिकार हे सहाय्यक पोलीस आयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्याला आहेत. या कायद्यानुसार दाखल झालेल्या पाच गुन्ह्यांचा तपास गडचिरोली येथे एसीपी दर्जाच्या अधिकाऱ्याने केला असून त्यातील एक प्रकरणात शिक्षादेखील झाली आहे. नॅशनल इन्व्हेस्टीगेटिंग एजन्सीला गरज वाटल्यास ते या प्रकरणाची चौकशी करू शकतात, मात्र त्यांना अधिकार आहेत असे नाही अशी माहिती या प्रकरणातील तपासी अधिकारी सहाय्यक पोलीस आयुक्त डॉ. शिवाजी पवार यांनी दिली.
