>> प्रा. सुभाष बागल ([email protected])
कारखाने एफआरपीप्रमाणे शेतकऱ्याला उसाचे पैसे देतात हाही साखरेइतकाच गोड गैरसमज आहे. साखर पट्टय़ातील आणि इतरचे काही अपवाद वगळता बाकी कारखाने दराबाबत आपली मनमानी करत असल्याचेच पाहायला मिळते. मागील तीन वर्षांपासून निसर्ग कृपावंत होऊन पर्जन्यरूपी दान शेतकऱ्यांच्या पदरात टाकतोय, परंतु आपल्याकडील गळक्या व्यवस्थेमुळे त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना होताना दिसत नाही. केवळ एफआरपीमध्ये वाढ केली म्हणजे शेतकऱ्याचे उत्पन्न वाढेल, असे समजणे व्यर्थ आहे. ही छिद्रे बुजवल्याशिवाय त्यात वाढ होणार नाही, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
साखर उत्पादनात हिंदुस्थानने ब्राझीलला आणि महाराष्ट्राने उत्तर प्रदेशाला मागे टाकत अव्वल स्थान पटकावल्याने शेतकऱ्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. सरकार व कारखानदारांकडून त्यांच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत. सोयाबीन, ऊस या पिकांवरच राज्याचे ग्रामीण अर्थकारण अवलंबून असल्याने त्यांचे विशेष महत्त्व आहे. मागील तीन वर्षांपासून वरुण देवतेची होत असलेली कृपा, उत्पन्नाची हमी आदी कारणांमुळे ऊस लागवडीखालील क्षेत्रात वाढ झालीय. ऊस हे बडय़ा बागायतदारांचे पीक असल्याचा सर्वसाधारण समज आहे जो चुकीचा आहे. निर्वाह शेतीच्या काळात तो काही अंशी खराही होता, परंतु सध्याच्या शेतीच्या व्यापारीकरणाच्या काळात लहान-मोठय़ा सर्वच शेतकऱ्यांचा कल या पिकांकडे आहे. म्हणूनच की काय राज्यातील ऊस लागवडीखालील क्षेत्र पुढील वर्षी 15 लाख हेक्टरवर जाईल, असे म्हटले जाते.
राज्यातील साखर कारखानदारी सहकारी आणि खासगी अशा क्षेत्रात विभागली गेलेली आहे. नव्वदच्या दशकातील शिथिलीकरण, खासगीकरणाच्या धोरणांपासून खासगी कारखान्यांची संख्या वेगाने वाढतेय. एकेकाळी ग्रामीण भागात आर्थिक, शैक्षणिक परिवर्तनात महत्त्वाची भूमिका पार पाडणाऱ्या सहकारी कारखान्यांवर आता अस्तित्वाची लढाई लढण्याची वेळ आलीय. आपल्याकडील राजकीय नेत्यांनी खासगीकरणाचे एक वेगळेच प्रारूप विकसित केले आहे. जे ना औद्योगिक संघटनाच्या पुस्तकात आढळते, ना अन्य कुठल्या देशात. यात कर्जबाजारी कारखाने दिवाळखोरीत काढून ते सर्रासपणे पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना आंदण दिले जातात. अर्थकारण आणि राजकारण यांची सांगड यात घालण्यात आलेली आहे, परंतु यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्याची अवस्था मात्र आगीतून फुफाटय़ात पडल्यागत झालीय. केंद्र सरकारने चालू हंगामासाठी उसाचा दर 305 रु. प्रति क्विंटल (मागील वर्षीचा दर 290 रु.) एफआरपीची घोषणा केली. हा दर मागील वर्षापेक्षा 2.6 टक्केने अधिक असून या दरामुळे शेतकऱ्याला उत्पादन खर्चावर 50 टक्के नफा मिळेल, असा सरकारचा दावा आहे. खते, मजुरी, मशागत आदींच्या दरवाढीमुळे या वाढीला वाढ तरी म्हणावे का, असा प्रश्न पडतो. तसे पाहता याला दरघट म्हणणेच योग्य ठरते.
एफआरपीप्रमाणे 14 दिवसांत उसाचे पैसे शेतकऱ्याला देणे कारखान्याला कायद्याने बंधनकारक आहे. मुदतीत पैसे न देणाऱ्या कारखान्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद सुरुवातीला कायद्यात होती, परंतु कारखानदारांनी सरकारवर दबाव आणून ती रद्द करून घेतली. आर्थिक विकासातील अनुशेषाबरोबर शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वातही अनुशेष आहे की काय? अशी शंका मनात येते. कारखाने एफआरपीप्रमाणे शेतकऱ्याला उसाचे पैसे देतात हाही साखरेइतकाच गोड गैरसमज आहे. साखर पट्टय़ातील आणि इतरचे काही अपवाद वगळता बाकी कारखाने दराबाबत आपली मनमानी करत असल्याचेच पाहायला मिळते. केंद्र सरकारने अलीकडेच पेट्रोलमध्ये मिसळावयाच्या इथेनॉलच्या दरात लीटरमागे 2 रुपयांनी वाढ केलीय. त्यामुळे कारखान्याचे उत्पन्न वाढत असल्याने एफआरपीप्रमाणे पैसे देणे शक्य नसल्याची तक्रार आता कारखानदारांना करता येणार नाही. मागील हंगामात 200 कारखान्यांनी गाळप केले, त्यापैकी केवळ 63 कारखान्यांनी एफआरपीप्रमाणे शेतकऱ्यांना पैसे दिल्याचे दिसून आले. दरात मनमानी करण्यात खासगी कारखाने आघाडीवर आहेत. काही कारखानदारांनी तर शेतकऱ्यांचे पैसे बुडवून बँक कर्ज बुडव्या उद्योगपतींप्रमाणे पलायन केल्याचेही ऐकीवात आहे. दुर्दैवाची बाब म्हणजे अशा कारखानदारांवर कुठलीही कारवाई होताना दिसत नाही. शेतकऱ्याला एफआरपीप्रमाणे तेही मुदतीत पैसे मिळतात की, नाही यावर देखरेख ठेवणारी यंत्रणा असणे गरजेचे आहे. यंदा गळीत हंगाम सुरू व्हायला महिन्याभराचा उशीर झालाय. शासनाने याची वेळीच दखल घेऊन बंद असलेले कारखाने सुरू होतील यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. बंद असलेल्या कारखान्यांमध्ये मराठवाडा, विदर्भातील कारखान्यांची संख्या अधिक आहे. गेल्या काही वर्षांत झालेल्या चांगल्या पावसामुळे मराठवाडय़ासारख्या दुष्काळी प्रदेशातही उसाचे क्षेत्र वाढले आहे. त्यामानाने कारखाने कमी असल्याने दरवर्षी अतिरिक्त उसाचा प्रश्न निर्माण होतो. नेमकी हीच गोष्ट कारखानदारांच्या पथ्यावर पडते. दरात, वजनात मनमानी करायला त्यांनी संधी चालून आल्यासारखे होते, परंतु यातून शेतकरी मात्र पुरता भरडला जातोय.
गळीताचा हंगाम हिवाळा आणि उन्हाळा अशा दोन ऋतूत विभागलेला असतो. उन्हाचा पारा जसजसा चढत जातो, तसतसा शेतकऱ्याच्या जिवाची घालमेल वाढत जाते. विहीर, विंधनविहिरीची खालावणारी पातळी व वीजपुरवठय़ातील अनियमितता यामुळे उसाच्या वजनात घट होऊ लागते. अशा घायकुतीला आलेल्या शेतकऱ्याचा पुरेपूर फायदा कारखानदार, ऊसतोड मजूर, वाहनचालक यांच्याकडून उचलला जातो. श्रमाच्या रास्त मोबदल्याची अपेक्षा ठेवण्यात गैर काही नाही, परंतु यातील प्रत्येक जण रास्त मोबदल्याबरोबर अतिरिक्त मोबदल्याची अपेक्षा ठेवतो व तो देण्याशिवाय शेतकऱ्यांपुढे पर्याय असत नाही. सरत्या हंगामाबरोबर यांच्या अपेक्षाही वाढत जातात.
काही अपवाद वगळता बहुतेक कारखान्यांच्या वजनकाटय़ाविषयी शेतकऱ्यांकडून उघडपणे, वारंवार शंका प्रदर्शित केली जाते. तरीही शासकीय यंत्रणांकडून त्याची साधी दखलही घेतली जात नाही, हे विशेष. वजनकाटय़ात पारदर्शकता आणल्याशिवाय कारखान्यांची विश्वासार्हता वाढणार नाही, शिवाय शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार नाही.
आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत सध्या साखरेचे दर वाढत असल्याने निर्यातीची चांगली संधी हिंदुस्थानला प्राप्त झालीय. तिचा पुरेपुर फायदा घेणे गरजेचे आहे, परंतु सरकारच्या ग्राहककेंद्री धोरणामुळे ती दवडली जातेय की काय अशी सध्याची स्थिती आहे. मागील वर्षांचा अतिरिक्त साठा व चालू हंगामात विक्रमी उत्पादन होण्याची शक्यता असताना केंद्रातील सरकारकडून अवलंबिल्या जात असलेल्या निर्यातप्रमाण (Export Quota) धोरणाचा निर्यातीवर प्रतिकूल परिणाम होतोय. साखर उत्पादक संघटनेने त्या विरोधात तक्रार करूनही सरकारकडून त्यात बदल केला जात नाही.
मागील तीन वर्षांपासून निसर्ग कृपावंत होऊन पर्जन्यरूपी दान शेतकऱ्यांच्या पदरात टाकतोय, परंतु आपल्याकडील गळक्या व्यवस्थेमुळे त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना होताना दिसत नाही. केवळ एफआरपीमध्ये वाढ केली म्हणजे शेतकऱ्याचे उत्पन्न वाढेल, असे समजणे व्यर्थ आहे. ही छिद्रे बुजवल्याशिवाय त्यात वाढ होणार नाही, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
