अखंडित लोकशाहीचा मूलमंत्र

>> प्रा. उल्हास बापट

आशिया खंड, आफ्रिका खंड आणि दक्षिण अमेरिका या तिसऱया जगातील 130 विकसनशील राष्ट्रांपैकी केवळ भारतामध्येच लोकशाही अखंडितपणे सुरू आहे. इतर कोणत्याही विकसनशील देशांमध्ये लोकशाही व्यवस्था एकसंधपणे आणि अखंडितपणे सुरू राहिल्याचे दिसून आले नाही. 75 वर्षांचा प्रवास करत आज आपण पुढे वाटचाल करत आहोत. आज शासनाकडून अनेक प्रयत्न होऊनही आपल्याला राज्यघटनेने दिलेले मूलभूत हक्क अबाधित आहेत. याचे कारण भारतीय राज्यघटना बनवताना जगभरातील अनेक घटनांमधील चांगल्या गोष्टी घेऊन बनवण्यात आलेली आहे. इंग्लंडकडून आपण संसदीय लोकशाही स्वीकारली, तर अमेरिकेकडून मूलभूत अधिकार घेतले. त्यातून आपली घटना बनलेली आहे. त्यामुळेच आपल्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणू शकत नाही आणि हे आपल्या लोकशाहीचे मोठे बलस्थान आहे.

हिंदुस्थानी स्वातंत्र्याला यंदा 76 वर्षे पूर्ण होताहेत. 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी संविधान समितीने भारताची राज्यघटना स्वीकारली आणि 26 जानेवारी 1950 रोजी ती अमलात आली. डॉ. राजेंद्रप्रसाद हे या घटना समितीचे अध्यक्ष होते, तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे मसुदा समितीचे (ड्राफ्टिंग कमिटीचे) अध्यक्ष होते. साधारणपणे 300 लोकांनी तीन वर्षे अपार कष्ट घेऊन, झटून आपली राज्यघटना तयार केलेली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटना समितीच्या शेवटच्या भाषणामध्ये असे म्हटले होते की, एखादी सामान्य घटना चांगल्या लोकांच्या हातामध्ये दिली तर ते त्याचे सोने करतील आणि सोन्यासारखी राज्यघटना जर अपरिपक्व लोकांच्या हाती दिली तर ते त्याची माती करतील. गेल्या सात दशकांची वाटचाल पाहता आपण घटनेचे सोने करू शकलेलो नसलो तरी तिला बाधाही पोहोचू दिलेली नाही.

आशिया खंड, आफ्रिका खंड आणि दक्षिण अमेरिका या तिसऱया जगातील 130 विकसनशील राष्ट्रांपैकी केवळ भारतामध्येच लोकशाही अखंडितपणे सुरू आहे. इतर कोणत्याही विकसनशील देशांमध्ये लोकशाही व्यवस्था एकसंधपणे आणि अखंडितपणे सुरू राहिल्याचे दिसून आले नाही. पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तान, थायलंड आदी राष्ट्रांमध्ये लोकशाही कोलमडली, काही ना काही कारणांमुळे तेथे हुकूमशाही आली. पाकिस्तानमध्ये आतापर्यंत चार राज्यघटना बनल्या आणि चारहून अधिक हुकूमशहा आले, पण भारतात मात्र तसे कधीही घडले नाही. त्यामुळेच भारत हा त्या अर्थाने ‘अपवादात्मक देश’ (एसेप्शनल कंट्री) म्हणून ओळखला जातो. अमेरिकेतील रुपर्ट इमर्सन नामक एका राजकीय शास्रज्ञांनी असे म्हटले आहे की, failure of democracy is a common experience of mankind and success of democracy is an exception. India is an exceptional country, because it has succeded in the democratic experiment in the third world. हा आपला, आपल्या देशाचा मोठेपणा आहे, सन्मान आहे. इतकी वर्षे लोकशाही टिकवून ठेवणे हे आपले प्रचंड मोठे यश आहे.

भारताची लोकशाही जेव्हा जेव्हा हुकूमशाहीकडे झुकू लागली तेव्हा तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने त्यासंबंधीचे कायदे घटनाबाह्य ठरवत सरकारला वठणीवर आणले. तिसरी गोष्ट म्हणजे भारतीय जनता. ज्या-ज्या पक्षांनी अथवा नेत्यांनी चुकीचे काम केले त्या-त्या नेत्यांना जनतेने त्यांची जागा दाखवून दिली आणि सत्तेतून पायउतार केले. इंदिरा गांधी असो, जनता पक्ष असो, वाजपेयींचे सरकार असो, राजीव गांधी असो वा सोनिया गांधी असो, या सर्वांचा राज्यकारभार पसंत न पडल्यामुळे भारतीय जनतेने त्यांना सत्तेवरून खाली उतरवले. त्यामुळेच जनतेचा लोकप्रतिनिधींवर एक प्रकारे अंकुश राहिला आणि त्याचा फायदा लोकशाही बळकट होण्याला आणि टिकण्याला झाला.

लोकशाहीच्या या अखंडतेसाठी कारणीभूत ठरलेली चौथी गोष्ट म्हणजे पंडित जवाहरलाल नेहरू. याबाबत अनेकांची मतभिन्नता असेलही, परंतु स्वातंत्र्यानंतर सुरुवातीची 17 वर्षे पंडित नेहरू हे पंतप्रधान होते आणि त्या काळात त्यांनी लोकशाहीची घडी बसवली. लोकशाही कोलमडायची असेल तर ती पहिल्या दोन-पाच वर्षांतच कोलमडते हे तिसऱया जगामध्ये पाहिल्यास लक्षात येईल, परंतु नेहरूंनी 17 वर्षांमध्ये लोकशाही पद्धतीने काम केले आणि लोकशाहीची मुळे या देशात रुजवली. त्यामुळेच आता ती उपटणे शय नाही. पाकिस्तानमध्ये लष्करशाहीच्या हाती सत्ता जाण्याचे प्रसंग घडले. कारण तेथे सैन्याची एकच कमांड आहे, परंतु आपल्याकडे हुकूमशाही अथवा लष्करशाही कधीही येऊ शकत नाही. याचे कारण भारतीय सैन्यामध्ये सदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दन आणि सेंट्रल अशा पाच कमांड आहेत. त्यामुळे कोणताही एक जनरल हातामध्ये सत्ता घेऊ शकत नाही. याचे दुसरे एक कारण म्हणजे आपण ब्रिटिशांची परंपरा कायम राखली आहे. आपल्याकडे नागरी सेवा या सैन्यापेक्षा वरचढ आहेत. त्यामुळे आपल्याकडे हुकूमशाही येऊ शकत नाही.

गेल्या 75 वर्षांमध्ये भारतीय राज्यघटना ही उपांत होत गेलेली आहे. घटना निर्मितीनंतरच्या काळात जसजशा घटना घडल्या तसतशा त्यामध्ये दुरुस्त्या वा सुधारणा होत गेल्या. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा केशवानंद भारती खटल्यासंदर्भातील एक निर्णय अतिशय महत्त्वाचा आहे. त्या वेळी केंद्रामध्ये इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखालील सरकार होते. या सरकारला राज्यसभेत आणि लोकसभेत दोन तृतीयांश बहुमत होते. या बहुमताच्या जोरावर इंदिरा गांधींनी मनमानी पद्धतीने घटना दुरुस्ती करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले होते. उदाहरणार्थ, पंतप्रधानांच्या नेमणुकीबाबत जर काही वाद असेल तर सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येणार नाही, अशी 39 वी घटना दुरुस्ती इंदिरा गांधींनी केली. 44 व्या घटना दुरुस्तीने ती रद्द करण्यात आली खरी, परंतु केशवानंद भारती खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने असे सांगितले की, सरकारला बहुमताच्या जोरावर घटनेचा कोणताही भाग बदलता येईल, परंतु घटनेचा जो मूलभूत ढाचा आहे किंवा गाभा आहे (बेसिक फीचर्स) तो मात्र बदलता येणार नाही. तसेच यासंदर्भातील मूलभूत गोष्टी अथवा बेसिक फीचर्स कोणते हे ठरवण्याचा अधिकारही आमच्याकडे राहील, असेही स्पष्ट केले. थोडक्यात, राज्यघटनेत बदल करण्याचा अमर्याद अधिकार संसदेला नाही. घटनेच्या पायाभूत वैशिष्टय़ांवर आघात करणारी घटना दुरुस्ती न्यायालय रद्द ठरवू शकेल, असे न्यायालयाने सांगितले. त्यामुळेच उद्या एखाद्या सरकारने निवडणुकाच घ्यायच्या नाहीत अशा प्रकारचा एखादा निर्णय घेण्याचे ठरवले तर तसे करता येणार नाही. आतापर्यंत अनेक घटनांमध्ये सरकारचे निर्णय रद्दबातल ठरवून न्यायालयाने आपल्या निर्देशांची सरकारला जाणीव करून दिलेली आहे. योग्य विचार न करता सवंग लोकप्रियतेसाठी घेण्यात आलेले आरक्षणाबाबतचे काही निर्णयही न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरवत फेटाळून लावले आहेत. पायाभूत वैशिष्टय़े अबाधित राखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या अशा निर्देशांमुळे भारतीय लोकशाहीची वाटचाल योग्य मार्गावरून सुरू आहे.

इंदिरा गांधींच्या काळामध्ये त्यांच्या सरकारला दोन तृतीयांश बहुमत होते, पण 1989 नंतर कोणत्याच राजकीय पक्षाला संपूर्ण बहुमत मिळालेले नव्हते. पाशवी बहुमत मिळालेले सरकार आणि आघाडय़ांची सरकारे या दोन्ही गोष्टी लोकशाहीसाठी पोषक ठरणाऱया नाहीत. अटल बिहारी वाजपेयींचे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार, मनमोहन सिंगांचे संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार हेमित्र पक्षांच्या कुबडय़ा घेऊन चालले. मात्र 2014 पहिल्यांदाच केंद्रातील मोदी सरकारला स्पष्ट बहुमत मिळाले आणि 2019 मध्येही त्याची पुनरावृत्ती झाली. या बहुमताला साजेशी भूमिका घेऊन काम करणे हे शासनाचे कर्तव्य ठरते. हिंदू राष्ट्र निर्माण करण्याच्या घोषणा करणे, भगवद्गीतेला राष्ट्रीय ग्रंथ म्हणून घोषित करण्याची मागणी करणे या सर्वांमधून काहीही साध्य होणार नाही. भारत हे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक प्रकरणांमध्ये धर्मनिरपेक्षता हा मूलभूत गाभा मानलेला आहे. त्यामुळे घटना दुरुस्ती करूनही भारत हे हिंदू राष्ट्र बनू शकत नाही हे अशा प्रकारची मागणी करणाऱयांनी लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. म्हणूनच यापुढील काळात समाजातील सर्व घटकांना सोबत घेऊन संयमाने वाटचाल करणे हेच या देशाची लोकशाहीची परंपरा पुढे घेऊन जाण्यासाठी आवश्यक आहे.

आज शासनाकडून अनेक प्रयत्न होऊनही आपल्याला राज्यघटनेने दिलेले मूलभूत हक्क अबाधित आहेत. याचे कारण भारतीय राज्यघटना बनवताना जगभरातील अनेक घटनांमधील चांगल्या गोष्टी घेऊन बनवण्यात आलेली आहे. इंग्लंडकडून आपण संसदीय लोकशाही स्वीकारली, तर अमेरिकेकडून मूलभूत अधिकार घेतले. त्यातून आपली घटना बनलेली आहे. त्यामुळेच आपल्या मूलभूत अधिकारांवर कोणतेही सरकार कायदे करूनही गदा आणू शकत नाही. हे आपल्या लोकशाहीचे मोठे बलस्थान आहे. या सर्वांमुळे तिसऱया जगातील इतर देशांपेक्षा भारत हा अनेक अर्थांनी वेगळा आहे.

(शब्दांकन : हेमचंद्र फडके)

(लेखक घटनातज्ञ आहेत)