शिवसेनेच्या आक्रमकतेमुळे अखेर पालिका आयुक्तांनी नाकारलेला ज्युट पिशव्या वाटपाचा प्रस्ताव आज स्थायी समितीत पुन्हा मंजुरीसाठी मांडण्यात आला. याला एकमताने मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे याआधी पालिका आयुक्तांनी प्रस्ताव कुणाच्या सांगण्यावरून नाकारला होता, असा सवाल स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी केला आहे.
राज्यात 23 मार्च 2018 पासून प्लॅस्टिक पिशव्यांवर बंदी घालून कठोर अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे पालिकेच्या ई विभागातील प्रभाग क्र. 209 मध्ये रहिवाशांना ज्युट पिशव्यांचे वाटप करण्यासाठी स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी प्रस्ताव मांडला होता. मात्र पालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांनी हा प्रस्ताव नाकारला होता. यावरून स्थायी समितीत प्रचंड संताप व्यक्त करीत आयुक्त मनमानी कारभार करीत असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. आयुक्तांची भूमिका म्हणजे राज्य सरकार आणि मंत्र्यांच्या धोरणालाच विरोध असल्याची टीका जाधव यांनी केली होती. या पार्श्वभूमीवर आज स्थायी समितीत पुन्हा पालिका प्रशासनाकडून ई विभागात 1 कोटी 36 लाखांच्या ज्युट पिशव्या खरेदीचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. याला एकमताने मंजुरी देण्यात आली.
सरकारच्या परिपत्रकानुसारच खरेदी
ज्युट पिशव्या पर्यावरणपूरक असल्यामुळे तत्कालीन राज्य सरकारने 2016 मध्ये काढलेल्या परिपत्रकानुसारच ही खरेदी करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने निश्चित केल्यानुसार नगरसेककांना त्यांचा किकास निधी तागाच्या पिशक्यांच्या खरेदीसाठी कापरता येणार आहे. सर्क प्रक्रिया नियमानुसार झाली असल्याचे यशवंत जाधव यांनी सांगितले.
