सामना प्रतिनिधी। पुणे
महागाईने नागरिकांचे कंबरडे मोडले असतानाच घरातील कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी पुणेकरांकडून प्रत्येक महिन्याला किमान १०० ते ५०० रुपये शुल्क आकारण्यात येणार आहेत. यामुळे पुणेकरांना दरवर्षी १२०० ते ३००० हजार रुपयांचा भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे. शहरातील मिळकतदाराकडून ‘यूजर चार्जेस’च्या नावाखाली ही रक्कम घेतली जाणार आहे. त्यासाठी वार्षिक करपात्र दराचा’ आधार घेण्यात आला आहे. त्याबाबत प्रस्ताव आयुक्त सौरभ राव यांनी स्थायी समितीपुढे मान्यतेसाठी ठेवला आहे.
पुणे शहरात दररोज सुमारे २००० टन कचरा जमा होतो. त्यापैकी अकराशे ते बाराशे टन कचरा ओला असतो. प्रत्येक घरात तयार होणारा कचरा गोळा करण्याचे मोठे आव्हान पालिकेसमोर आहे. कचरा गोळा करण्याचे काम पालिकेने ‘स्वच्छ’ संस्थेला दिले आहे. शहरातील ४१ प्रभागांमधील सोसायट्या, बैठी घरे, रुग्णालये, येथील कचरा उचलण्यासाठी पालिका प्रशासकीय शुल्क म्हणून ‘स्वच्छ’ला दर वर्षी साडेतीन ते पावणेचार कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात येते. तरीही ते काम समाधानकारक होत नाही. त्यामुळे पालिका प्रशासनाने नागरिकांकडून वार्षिक शुल्क घेऊन कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नागरिकांकडून कचरा व्यवस्थापन शुल्क म्हणून किती रक्कम घ्यावी, यासाठी ‘वार्षिक करपात्र दराचा’ आधार घेण्यात आला आहे. ज्या भागातील करपात्र रकमेचा दर जास्त असेल, त्यांना जास्त शुल्क तर ज्यांची करपात्र रक्कम कमी त्यांना कमी शुल्क असा निकष लावण्यात आला आहे. दरमहा १०० रुपयांपासून ते ५०० रुपयांपर्यंत शुल्क आकारण्यात येणार आहे, असे या प्रस्तावात नमूद केले आहे.
