दिल्लीच्या सीमेवर वर्षभरापासून सुरू असलेले शेतकरी आंदोलन कृषी कायदे मागे घेतल्यानंतर संपेल अशी आशा होती. यासंदर्भातला प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर झाल्यावरही आंदोलक शेतकऱयांचे समाधान झालेले नाही. किमान आधारभूत किंमत आणि आंदोलक शेतकऱयांचा कृटुंबीयांना नुकसानभरपाई दिली तरच आंदोलक मागे फिरतील, असे सांगत शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी 26 जानेवारीपर्यंतचा नवा अल्टिमेटम केंद्र सरकारला दिला आहे.
शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी माध्यमांशी बोलताना आपली भूमिका मांडली आहे. तसेच पेंद्राकडे आपल्या मागण्यादेखील मांडल्या आहेत. केंद्र सरकार कृषी कायदे मागे घेण्यासाठीचा कायदा करेलच, पण किमान आधारभूत किंमत आणि 700 हून जास्त शेतकऱयांचा मृत्यू या गोष्टीदेखील महत्त्वाच्या आहेत. त्यावर सरकारने चर्चा करणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारने 26 जानेवारीपूर्वी आमच्या मागण्या मान्य केल्या तर शेतकरी आंदोलन मागे घेतील आणि आपापल्या घरी परततील, असे टिकैत म्हणाले.
दरम्यान, 40 शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधित्व करणाऱया संयुक्त किसान मोर्चाने केंद्राकडे एकूण सहा मागण्या केल्या आहेत. यामध्ये किमान आधारभूत किमतीच्या मुद्दय़ासोबतच लखीमपूर हिंसाचारप्रकरणी केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजय मिश्रा यांच्या हकालपट्टीचीही मागणी करण्यात आली आहे. शेतकरी आंदोलनातील शहीदांच्या कुटुंबीयांना भरपाई आणि रोजगाराच्या संधी देऊन आधार द्यावा, शहीद शेतकऱयांच्या नावाने स्मारक उभारले जावे, आंदोलक शेतकऱयांवरील गुन्हे बिनशर्त मागे घेण्यात यावे, इलेक्ट्रिसिटी सुधारणा विधेयक मागे घेतले जावे या मागण्यांचादेखील समावेश आहे.
