रिपब्लिक टीव्हीचे मुख्य संपादक अर्णव गोस्वामींच्या आक्रस्ताळेपणाची सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने चांगलीच खरडपट्टी काढली. खरं सांगायचे झाले तर तुम्ही ज्या शैलीत पत्रकारिता करता, त्या शैलीतील चर्चेचा मी कधीच स्वीकार करणार नाही. सार्वजनिक पातळीवर अशी चर्चा कधी झालेली नाही. न्यायालय पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्याचे महत्त्व जाणते. परंतु पत्रकार आहात म्हणून तुम्हाला प्रश्न विचारू नये असा त्याचा अर्थ होत नाही, अशा कडक शब्दांत सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी गोस्वामींचे कान उपटले.
वृत्तांकन करताना अर्णव गोस्वामींनी धार्मिक द्वेष पसरवल्याचा आरोप आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी सुरू केलेल्या तपासाला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. त्याविरोधात महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपिल केले आहे. त्यावर सोमवारी सुनावणी झाली. यावेळी सरन्यायाधीशांनी गोस्वामींचा समाचार घेतला.
पत्रकारितेत जबाबदारीचे भान हवे. काही क्षेत्रांत सावधगिरीने वागावे लागते. शांती आणि सद्भाव हा आमच्या चिंतेचा विषय आहे, अशा शब्दांत सरन्यायाधीश बोबडे यांनी गोस्वामींचे वकिल हरिष साळवे यांना जबाबदारीची जाणीव करून दिली. तसेच गोस्वामींच्या जबाबदार वागणुकीची हमी मागितली. त्यावर अॅड. साळवे यांनी आपण न्यायालयाच्या विचारांशी सहमत असल्याचे सांगितले. मात्र गोस्वामी व त्याच्या टीमविरोधातील एफआयआर योग्य नसल्याचा युक्तिवाद केला. त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने गोस्वामींना दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले. तसेच तोपर्यंत या प्रकरणाची सुनावणी तहकूब केली.
कायद्यापुढे कुणीच मोठा नाही!
सुनावणीवेळी महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने अॅड. अभिषेक सिंघवी यांनी बाजू मांडली. काही लोकांना कायद्यापेक्षा मोठे समजू नये, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. त्यावर कायद्यापुढे कुणीच मोठा नसल्याचे सरन्यायाधीश म्हणाले. काही लोकांना वरच्या दबावातून टार्गेट केले जाते. ही आजची संस्पृती आहे. काही लोकांना उच्च दर्जाच्या सुरक्षेची गरज आहे, असे खडे बोलही सरन्यायाधीशांनी सुनावले.
