केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे की सरकारी नोकऱ्यांमधील एससी/एसटी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द केल्याने ‘कर्मचाऱ्यांचा असंतोष’ वाढेल आणि ‘अनेक खटले’ होऊ शकतात.
न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव आणि बी आर गवई यांच्या खंडपीठासमोर दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्राने सांगितले की, आरक्षणाचे धोरण हे संविधान आणि कायद्याशी सुसंगत आहे.
‘जर खटल्याला परवानगी नसेल, तर एससी/एसटी कर्मचाऱ्यांना दिलेले पदोन्नतीमधील आरक्षणाचे फायदे मागे घ्यावे लागतील. यामुळे SC आणि ST कर्मचार्‍यांची बदली होऊ शकते, त्यांच्या पगाराची पुनर्निश्चिती यासह अनेक कर्मचार्‍यांच्या पेन्शनची पुनर्निश्चिती, जे या दरम्यान सेवानिवृत्त झाले असतील, त्यांना दिलेले जादा पगार/पेन्शन वसुली. यामुळे अनेक खटले दाखल होतील आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण होईल,’ असे केंद्राने म्हटले आहे.
आपल्या धोरणाचा बचाव करताना, केंद्राने असे म्हटले की सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अनुसूचित जाती/जमातींचे प्रतिनिधित्व अपुरे आहे आणि आरक्षण देण्यामुळे प्रशासनाला कोणत्याही प्रकारे अडथळा येत नाही.
वार्षिक कार्यप्रदर्शन मूल्यमापन अहवालाच्या प्रणालीद्वारे प्रशासकीय कार्यक्षमता सुनिश्चित केली जाते ज्यामध्ये प्रत्येक अधिकाऱ्याचे कार्य आउटपुट, वैयक्तिक गुणधर्म आणि कार्यात्मक सक्षमतेचे मूल्यांकन कॅप्चर केले जाते.
केंद्राने पुढे आपल्या अखत्यारीतील 75 मंत्रालये आणि विभागांचा डेटा सादर केला आणि सांगितले की एकूण 27,55,430 कर्मचार्‍यांपैकी 4,79,301 अनुसूचित जाती आहेत, 2,14,738 अनुसूचित जाती आहेत आणि ओबीसी कर्मचार्‍यांची संख्या 4,57,148 आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने याआधी केंद्राला सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यासाठी “application of mind” सोबत सरकारकडे उपलब्ध असलेल्या समकालीन डेटावर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते.
