रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचा नवीन नियम ‘ईसीएल डायरेक्शन-2026’ येत्या 1 एप्रिल 2027 पासून देशभरात लागू केला जाणार आहे. हा नियम लागू झाल्यानंतर सर्वसामान्य नागरिकांना गृहकर्ज, वाहन कर्ज आणि शिक्षणासाठी कर्ज काढणे अवघड होणार आहे. कारण नव्या नियमानुसार, जर एखाद्या कर्जदाराने कर्जाची परतफेड करताना दोन हफ्ते जरी चुकवले तर बँकेला त्याच्या 12 पट रक्कम बाजूला काढून ठेवणे भाग पडणार आहे. यामुळे बँकांच्या बॅलन्स शीटमधून रक्कम वेगळी ठेवल्यास बँकांचा नफा बराच कमी होऊ शकतो.
बँका कर्ज देताना हजारदा विचार करतील. त्यामुळे नवा नियम लागू झाल्यांतर बँका कमी सिबील स्कोअर असलेल्या ग्राहकांना कर्ज द्यायला टाळाटाळ करतील. ज्या व्यक्तीचा सिबील स्कोअर 730 पेक्षा कमी असेल त्यांना कर्ज देताना बँका त्यांच्याकडून अधिकचे व्याज आकारू शकतील. तसेच कर्जासाठी अधिक तारण मागितले जाईल. देशातील 63 टक्के कर्जासाठी अर्ज करणाऱयांचा सिबील स्कोअर 730 पेक्षा कमी आहे, तर 730 पेक्षा जास्त सिबील स्कोअर असलेल्या ग्राहकांची संख्या 7 कोटी आहे. यामुळे आगामी वर्षापासून होम लोन, वाहन लोन आणि एज्युकेशन लोनसाठी अनेकांना जास्तीच्या बँकांकडे फेऱया माराव्या लागतील. बँका आपल्या सोयीसाठी प्रीमिअर ग्राहकांवर लक्ष्य केंद्रीत करतील.
- बँका जोखीम असेल त्यांच्याकडून अधिक व्याज वसूल करतील. चांगला सिबील स्कोअर असणाऱयांना आकर्षक व्याज दर आकारला जाईल. बँका वसुलीवर अधिक पह्कस करतील, असे फेडरल बँकेचे चीफ रिस्क ऑफिसर दामोदरन सी यांनी म्हटले आहे.
- नव्या सिस्टिममुळे बँकांच्या कामांमध्ये बदलसुद्धा होऊ शकतात. सध्या कर्ज बुडाल्यानंतर ती रक्कम 90 दिवसांनी बाजूला ठेवली जाते. कर्जदाराचे पेमेंट रेकॉर्ड, सिबीलमधील बदल, कमी उत्पन्न, नोकरी जाण्याचे संकट हे कर्ज वितरणात महत्त्वाचे ठरेल.
- समजा 25 लाखांच्या गृहकर्जाचा एक महिन्याचा हप्ता थकल्यास बँकांना सध्या 10 हजार रुपये बाजूला ठेवावे लागतात. नव्या नियमानुसार आता 25 हजार रुपये बाजूला ठेवावे लागतील. 60 दिवस हप्ता थकल्यास सवा लाख रुपये, तीन महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी झाल्यास 3.75 लाख रुपये बाजूला ठेवावे लागत होते, आता हीच रक्कम 5 लाख रुपये करण्यात आली आहे.
