नागरिकांचा आवाज बंद करण्यासाठी इंग्रजांनी देशद्रोह कायदा केला होता. आताही या कायद्याचा वापर सुरू ठेवणे लोकशाहीसाठी चांगले नाही. त्यामुळे नागरिकांना अधिक मोकळा श्वास घेता यावा याकरिता सर्वोच्च न्यायालयानेच अधिकारांचा वापर करून देशद्रोह कायदे मोडीत काढावे, रद्द करावे, अशी स्पष्ट भूमिका निवृत्त न्यायमूर्ती आर. एफ. नरिमन यांनी मांडली आहे. तसेच ‘यूएपीए’ कायद्यातील काही जाचक तरतुदीही रद्द केल्या पाहिजेत, अशी मागणीही त्यांनी केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायमूर्ती म्हणून रोहिंटन फली अर्थात आर. एफ. नरिमन हे दोन महिन्यांपूर्वी निवृत्त झाले आहेत. प्रख्यात कायदेतज्ञ असलेले नरिमन यांनी विश्वनाथ पसायत स्मृती कमिटीच्या कार्यक्रमात कलम 124-अ अर्थात देशद्रोह कायद्याबाबत परखड भूमिका मांडली.
न्या. नरीमन काय म्हणाले?
ग्लोबल लॉ इंडेक्समध्ये हिंदुस्थानचा क्रमांक 142 आहे. यामागे कारण म्हणजे देशद्रोह कायदा आणि बेकायदा कृत्य प्रतिबंधक कायदा (यूएपीए) हे आहेत.
लोकांचा आवाज बंद करून देशद्रोही ठरविण्यासाठी इंग्रजांनी देशद्रोह कायदा केला होता. लोकशाहीसाठी या कायद्याचा गैरवापर आजही सुरू ठेवणे चांगले नाही. इंग्रजांनी बनविलेला हा कायदा अर्थात कलम 124-अ काढून टाकले पाहिजे.
सरकारे येतात आणि जातात. कायद्यांमध्ये सुधारणा करणे, ते रद्द करणे हे सरकारचे काम नाही. महत्त्वाचे म्हणजे 124-अ कलम रद्द करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने अधिकारांचा वापर करावा.
