रितेश पोपळघट
[email protected]
शेतीक्षेत्रातील धोरणांमध्ये शासनाच्या बरोबरीने शेतात राबणाऱया शेतकऱ्याच्या मतालाही तितकेच महत्त्व असावे. शेतीविषयक धोरणनिर्मितीत शेतकरी वर्गाचा आणि त्या एकोसिस्टममध्ये काम करणाऱया प्रत्यक्षदर्शनींचा सहभाग असावा, असं तरुण प्रयोगशील शेतकरी पिढीला वाटत असताना शासन दरबारी मात्र याबाबत अनास्था दिसून येते.
अनेक लोक समाजात आणि देशातील व्यवस्थेत बदलासाठी खूप प्रयत्न करत असतात, पण आपल्या देशात तथाकथित धोरणनिर्मात्यांच्या सहभागामुळे चांगली संकल्पना असूनदेखील अनेक चांगल्या लोकांना धोरणनिर्मितीत सहभाग तर सोडा मात्र साधी विचारणादेखील होत नाही. देशात बदल व्हावा याकरिता खूप सुंदर संकल्पना अनेक चांगल्या लोकांकडे आहेत, पण त्यावर विचार करायला शासनाला वेळ नाही.
अगदी कॉलेज जीवनात असल्यापासून आम्ही शालेय शिक्षणात कृषी हा विषय असावा याकरिता अनेकदा पत्रव्यवहार केला, पण ठोस काही हाती लागले नाही. 2017 साली शालेय शिक्षणातील बदलांबाबत दिल्लीत तीन दिवसीय कार्यशाळा आयोजित केली होती. त्या वेळी खूप कमी वयात मी आणि माझा वर्गमित्र सहभागी झालो होतो. आम्ही वयाच्या मानाने खूप चांगले योगदान दिले होते. आम्ही केलेल्या पाठपुराव्याचे पुढे काय झाले हे समजले नाही. आजही कृषिप्रधान राज्यात ‘कृषी’ हा विषय अनेकदा घोषणा होऊन अभ्यासक्रमात आलेला नाही.
माझ्या संपर्कातील आणि आमच्या अनेक सहकारी मित्रांनी अनेकदा खूप चांगल्या संकल्पना तयार केल्या परंतु तोंडदेखल्या उत्साहानंतर त्या खात्यामार्फत जास्त स्वारस्य दाखवले गेले नाही. या सादर केलेल्या संकल्पना चांगला पर्याय उभा करून देणाऱया होत्या. परंतु त्या प्रत्यक्ष राबवल्या जाव्यात अशी संबंधित खात्याची इच्छा दिसली नाही, हे दुर्दैव.
एकदा माझे काही मित्र एका जिल्हाधिकारी महोदय यांना भेटायला गेले. त्यांनी नुकताच काही दिवसांपूर्वी कृषी क्षेत्रातील एका ‘क्लस्टर’ची घोषणा केली होती. माझे मित्र भेटून त्यांना या नावीन्यपूर्ण संकल्पनेत काही मदत करता येईल का यादृष्टीने अप्रोच करायला गेले तर त्या वेळचा त्यांचा प्रतिसाद पाहून त्यांच्या क्लस्टरची घोषणा तेथील राजकीय गणिते पाहून केली होती असा अंदाज आला. क्लस्टरची त्यांची बेगडी संकल्पना इतकीच बेगडी होती की, मागील दोन वर्षांत त्यात काही रचनात्मक झाले असेल तर नवलचं. धोरणनिर्मितीच्या नावाखाली फक्त समित्या, घोषणा आणि संधीसाधूपणा करण्यात आपल्या देशातील पुढारी व सरकारी बाबू सरस असल्याचे दिसते.
मागे एकदा कृषी क्षेत्रात काही संकल्पना शेअर कराव्यात याकरिता आम्ही एक प्रेझेंटेशन बनविले. आपले काम वाढणार असल्याचे संबंधित यंत्रणांच्या लक्षात आले आणि त्यानंतर त्यांचा प्रतिसाद येणे बंद झाले. कोणत्याही सरकारी मदतीशिवाय शेतकरी ए-आय आणि क्लबहाऊससारखे शासकीय यंत्रणेला न जमणारे मोठे काम कोणत्याही यंत्रेशिवाय उभे करू शकतात, पण या प्रभावी आणि लोकउपयोगी कामाची दखल कुणाला घेऊ वाटत नाही हे आपल्या कृषी क्षेत्राचे आणि शेतकरी बांधवांचे दुर्दैव.
शासनाकडे काही जागतिक पातळीवरील स्ट्रटेजिस्ट कंपन्या ाहेत. या सगळ्या सल्लागार कंपन्यांकडे आपलीच भारतीय मंडळी काम करत आहेत. आपल्या देशातदेखील अशा स्ट्रटेजिस्ट कंपन्या उभ्या राहाव्यात अशी चर्चा अनेकदा होते, पण पुढे त्याला मूर्त स्वरूप येत नाही. कागदोपत्री कामाचा प्रभाव किती चांगला तयार करता येतो आणि तो किती चांगला पुढे नेता येतो हे मला या निमित्ताने अनेकदा अनुभवता आले आहे.
मागील वर्षी पुण्यात भरलेल्या कृषि क्षेत्रातील ‘इंटरनॅशनल हॅकथॉन’ स्पर्धेत गावातील शालेय स्पर्धेसारखे मूल्यांकन केले गेले. परिस्थिती इतकी वाईट की, ज्यांनी कधी व्यवसाय केला नाही अशी मंडळी स्टार्टअप आणि इनोव्हेशनचे मूल्यांकन करत होते. स्पर्धेचे नाव इंटरनॅशनल पण काम जिल्हा पातळीसारखे. कृषी स्टार्टअपला वाव देणे हा उद्देश आहे की, गर्दी जमवून ‘इव्हेंट’ करायचा हा उद्देश, यात शासनाची भूमिका पूर्णत गंडली होती. यात मूळ उद्देशाला हरताळ फासला गेला हा आपल्या धोरणनिर्मितीमधील नाकर्तेपणा आहे.
टाटा समूहाचे चेअरमन एन. चंद्रसेकरन यांच्या अध्यक्षतेत शासनाने विविध घटकांना गृहीत धरून उद्योजक आणि तज्ञांना सोबत घेऊन तयार केलेला महाराष्ट्र आर्थिक सल्लागार परिषदेचा एक खूप चांगला अहवाल माझ्या वाचनात आला होता. कृषी क्षेत्रात उच्च मूल्य पिकांवर (हॉर्टिकल्चर व पूरक क्षेत्र) लक्ष केंद्रित करून आर्थिक वर्ष 2028 पर्यंत कृषी क्षेत्रातील सकल मूल्यवर्धित (उन्न्A) हा 106 अब्ज (7.4 लाख कोटी) पर्यंत वाढवणे आणि लघू व सीमांत शेतकरी वर्गाचे उत्पन्न 2-3 पट वाढवण्यासाठी सिंचन, हवामानाशी संबंधित अडचणींवर लक्ष देऊन विशेष उपाययोजना करणे हे दोन मुख्य उद्देश होते. कृषी क्षेत्रात खूप चांगले बदल घडविलेले उद्योजक आणि तज्ञ यांचे विशेष योगदान हा अहवालात आहे, परंतु पुढे त्याची काही कार्यवाही होते आहे असे चित्र किंवा हालचाली कृषी क्षेत्रात तरी सध्या दिसत नाही.
मात्र यासोबतच कृषी क्षेत्राबाबत नवे आणि वेगळे ‘व्हिजन’ असणारे नेते, तरुण उद्योजक त्यांच्या पातळीवर बदल घडविण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. हे चित्र नक्कीच आश्वासक आहे. कृषीक्षेत्रातील विकासाबाबत अशी अभ्यासू नेतृत्व जेव्हा पाउढल पुढे टाकतील तेव्हा नक्कीच आशादायी चित्र निर्माण होईल आणि शेती ‘व्यवसाय’ म्हणून स्विकारण्यासाठी तरुण पुढे येतील हे नक्की. त्यांच्या माध्यमातून तयार होणारी व्यासपीठे नव्या कल्पना, प्रयोग आणि संधी शासन पातळीवर पोहोचवण्यासाठी एक दुवा ठरतील. आज कृषी क्षेत्रात कोणत्याही शासकीय मदतीशिवाय लाखो लोकांचे आयुष्य बदलणारे उद्योजक, शास्रज्ञ आणि संस्था आहेत, पण प्रत्येकाला संधी मिळते असे नाही. अशा प्रयोगशील व्यासपीठाच्या निमित्ताने यावर विचार होईल आणि पुढे जाऊन देशाला दिशा देणारा व जगाला हेवा वाटेल असा ‘महाराष्ट्र’ घडावा याच सदिच्छा आणि शुभेच्छा.
(लेखक शेती क्षेत्रात कार्यरत असून ‘द फार्म’ या स्टार्टअपचे सहसंस्थापक आहेत.)
