मोदी सरकारने २०१९ मध्ये माहितीचा अधिकार कायद्यात सुधारणा करून या कायद्याच्या मूळ भावनेला कमकुवत केले, असा आरोप काँग्रेसने केला आहे. माहितीचा अधिकार कायदा लागू होऊन आज २० वर्षे पूर्ण झाली आहेत. हा कायदा २००५ मध्ये काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील युपीए सरकारने आणला होता. या निमित्ताने आज काँग्रेस पक्षाने पत्रकार परिषद घेतली.
यावेळी पत्रकार परिषदेत बोलताना काँग्रेस नेते जयराम रमेश म्हणाले की, “२० वर्षांपूर्वी आजच्याच दिवशी ऐतिहासिक माहिती अधिकार (RTI) कायदा पूर्णपणे लागू झाला. २००५ ते २०१३ दरम्यान लागू केलेल्या परिवर्तनकारी अधिकार आधारित कायद्यांच्या मालिकेची सुरुवात याने केली. ज्यामध्ये ग्रामीण रोजगार, आदिवासी हक्क, शिक्षण, अन्न सुरक्षा आणि जमीन संपादन यांचा समावेश होता. माहिती अधिकाराचा उद्देश नागरिकांना सक्षम बनवणे आणि प्रशासनाच्या प्रत्येक स्तरावर पारदर्शकतेची संस्कृती वाढवणे हा होता. मात्र २०१४ पासून हा कायदा कमकुवत करण्यासाठी पद्धतशीर आणि सतत प्रयत्न केले जात आहेत.”
जयराम रमेश म्हणाले, “सर्वातआधी जुलै २०१९ मध्ये माहिती अधिकार कायद्यातील मोठ्या सुधारणा संसदेत जबरदस्तीने मंजूर करण्यात आल्या. मी २५ जुलै २०१९ रोजी राज्यसभेत या सुधारणांना विरोध केला आणि नंतर त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. दुर्दैवाने ही याचिका सहा वर्षांनंतरही प्रलंबित आहे. त्यानंतर डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायदा संसदेने जबरदस्तीने मंजूर केला आणि ऑगस्ट २०२३ मध्ये लागू केला. २३ मार्च २०२५ रोजी मी या संबंधित मंत्र्यांना निदर्शनास आणून दिले की, या नवीन कायद्यामुळे माहिती अधिकार कायदा आणखी कमकुवत होईल.”
ते पुढे म्हणाले, “माहिती अधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी जबाबदार असलेला केंद्रीय माहिती आयोग (CIC) सध्या फक्त दोन आयुक्तांसह कार्यरत आहे. त्याच्या प्रमुखांसह नऊ पदे रिक्त आहेत. मोदी सरकारसाठी आता आरटीआय म्हणजे ‘Readiness To Intimidate’ – म्हणजेच ‘धमकावण्याची तयारी’, असा आहे.”
