आजचा अग्रलेख : पीक विम्याची लढाई

76

शेतकऱ्यांच्या अर्जात त्रुटी दाखवा, त्यांना हेलपाटे मारायला लावा, त्यांना नाऊमेद व निराश करा हेच पीक विमा कंपन्यांचे धोरण आहे. दुष्काळ आहेच, पण राज्यात ठिकठिकाणी कधी गारपीट तर कधी अवकाळी पाऊस होत आहे. कधी कापूस जातो, कधी संत्री, मोसंबी, द्राक्ष उद्ध्वस्त होतात, कधी दूध, फळे, भाज्यांचे नुकसान होते. शेतकरी म्हणून जन्मास येणे हा अपराध ठरला आहे. जो उठतो तो शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर बोलतो. शेतकऱ्याचे खातो व त्यालाच लुटतो. पीक विमा योजना हा शेतकऱ्यांना जखमी करणारा असाच एक खंजीर आहे. मात्र पीक विम्याची लढाई लढण्यासाठी आता बळीराजासोबत शिवसेनादेखील आहे हे पीक विमा कंपन्यांनी लक्षात ठेवावे.

सर्व पीक विमा कंपन्यांनी आपला कारभार सुधारावा, शेतकऱयांना त्यांच्या हक्काचे पीक विमा कंपन्यांचे पैसे मिळावेत यासाठी शिवसेना पीक विमा कंपनीवर भव्य मोर्चा काढीत आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर अनेकांना पान्हा फुटला आहे. निवडणुका आल्या की हा पान्हा जरा जास्तच खळखळतो. ध्यानीमनी नसताना शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात पैसे जमा होतात. कमलनाथ, अशोक गेहलोतसारखे काँग्रेजी मुख्यमंत्रीही शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची घोषणा करतात. अर्थात महाराष्ट्रातही अशी कर्जमाफी याआधीच झाली, पण तेथेही ‘सिस्टीम’ म्हणजे अंमलबजावणी यंत्रणेने गडबड केलीच आहे. उज्ज्वला योजनेनुसार निवडणुकीआधी घरोघर ‘गॅस’ पोहोचला व त्या योजनेचे चांगलेच कौतुक सुरू आहे, पण आम्ही महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या बैठका व मेळाव्यांना जातो. ज्यांचे कर्ज माफ झाले त्यांनी हात वर करा किंवा पीक विमा योजनेचा लाभ मिळाला अशांनी हात वर करावा, असे सांगताच हजारांत एखादाच हात वर जातो. यात सरकार जबाबदार नसून सहकारी बँका व पीक विमा कंपन्यांची धंदेबाज हरामखोरी जबाबदार आहे. पीक विमा कंपन्यांच्या खात्यात ‘विमा’ हप्ते जमा होत आहेत. मग शेतकऱ्यांचे दावे निकाली का काढत नाहीत? पीक विमा योजना सुरू होण्याआधी या क्षेत्रातील विमा कंपन्यांची गावोगावची ‘दुकाने’ गाशा गुंडाळायच्याच मागे होती. सरकारने योजना जाहीर करताच या बंद पडणाऱ्या दुकानांना ऊर्जितावस्था प्राप्त झाली म्हणजे शेतकऱ्यांच्या शोषणावर हे लोक तरारले आहेत. म्हणूनच शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनांचा लाभ मिळाला आहे काय आणि नसेल मिळाला तर त्यातील खरे लाभार्थी कोण याचा शोध शिवसेनेने घेतला. राज्यात जागोजागी

पीक विमा योजनेबाबत

शिवसेनेने मदत केंद्रे उभारली. हजारो शेतकऱ्यांकडून नव्याने अर्ज भरून घेतले व जिल्ह्या-जिल्ह्यातील पीक विमा कंपन्यांच्या कार्यालयात नेऊन ते गठ्ठे आपटले. तेव्हा कोठे या दुकानदारांना जाग आली. पैसा सरकारचा, तो देण्यात येत आहे शेतकऱ्यांसाठी, पण खिसे भरले जात आहेत पीक विमा कंपन्यांचे. ही सरळ सरळ फसवणूक आहे, लूट आहे. शेतकऱ्यांसाठी योजलेल्या सर्व घोषणांचे काय होते? हा प्रश्नच आहे. मग ती शेतकरी सन्मान योजना असेल, कर्जमाफी असेल, पीक कर्ज वाटप असेल, खते, बियाणांचे वाटप असेल, कृषी संजीवनी योजना असेल. शेतकऱ्याने घाम गाळून, रक्ताचे पाणी करून पीक विम्याचे पैसे भरले आहेत, पण ‘त्रुटी’ वगैरे दाखवून त्यांना लाभ नाकारले गेले. उदाहरणार्थ चिखली तालक्यात 25 हजार शेतकऱ्यांनी पीक विमा भरला, पण तीन हजार 737 (फक्त) शेतकरी पीक विमा योजनेत पात्र ठरले. बुलढाणा जिल्ह्यातील तेरा तालुक्यातील 2 लाख 40 हजार 687 शेतकऱयांनी पीक विम्यासाठी अर्ज केले होते. त्यापैकी फक्त 92 हजार 212 शेतकरीच पात्र ठरले होते आणि 1 लाख 55 हजार 475 शेतकऱ्यांना पीक विमा नाकारण्यात आला होता. जालना जिल्ह्यातही पीक विमा काढलेल्या आठ लाख 32 हजार शेतकऱ्यांपैकी फक्त तीन लाख 79 हजार शेतकऱयांचाच पीक विमा मंजूर केला होता. अखेर शिवसेनेच्या दणक्यानंतर संबंधित विमा कंपनीने आणखी 22 कोटी रुपये मंजूर केले. एवढेच नव्हे शासनाने आपल्या वाटय़ाचे 187 कोटी रुपये कंपनीकडे भरले. शासन आणि शेतकरी असे दोन्ही मिळून 225 कोटी रुपये जमा होऊनही कंपनीने विमा मात्र फक्त 87 कोटी रुपयांचाच मंजूर केला. येथेही शिवसेनेचाच दणका बसला आणि ताळय़ावर आलेल्या कंपनीने

विम्याची उर्वरित रक्कमही

देण्यास सुरूवात केली. बीड जिल्हय़ात 1 लाख 31 हजार 628 शेतकऱ्यांनी सोयबीनचा पीक विमा भरला होता. मात्र विमा कंपनीने सोयाबीन पिकाचा विमा नामंजूर केला. त्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाले होते. शेवटी येथेही शिवसेनेच्याच तडाख्याने कंपनी वठणीवर आली. आता कंपनीने सोयाबीनचा पीक विमा देण्याचे मान्य केले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना तब्बल 246 कोटी रुपये मिळणार आहेत. शिवसेनेने पाठपुरावा केला म्हणून खरीप ज्वारी, बाजरी, मका, मूग, उडीद, तूर, भुईमूग, कारळे, तीळ, सूर्यफुल आदी पिकांचा विमादेखील मंजूर झाला आहे आणि शेतकऱयांना 646 कोटी रुपयांची भरपाई झाली आहे. पीक विम्याचे संरक्षण कवच बळीराजाला शासनाने उपलब्ध करून दिले असले तरी विमा कंपन्यांचा कल त्रुटींचा मारा करून शेतकऱ्यांचे क्लेम रद्द करण्याकडेच राहीला आहे. शेतकऱयांच्या अर्जात त्रुटी दाखवा, त्यांना हेलपाटे मारायला लावा, त्यांना नाऊमेद व निराश करा हेच पीक विमा कंपन्यांचे धोरण आहे. दुष्काळ आहेच, पण राज्यात ठिकठिकाणी कधी गारपीट तर कधी अवकाळी पाऊस होत आहे. कधी कापूस जातो, कधी संत्री, मोसंबी, द्राक्ष उद्ध्वस्त होतात, कधी दूध, फळे, भाज्यांचे नुकसान होते. निसर्ग कोपल्यावर करायचे काय? शेतकरी म्हणून जन्मास येणे हा अपराध ठरला आहे. जो उठतो तो शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर बोलतो. शेतकऱ्याचे खातो व त्यालाच लुटतो. पीक विमा योजना हा शेतकऱ्यांना जखमी करणारा असाच एक खंजीर आहे. मात्र पीक विम्याची लढाई लढण्यासाठी आता बळीराजासोबत शिवसेनादेखील आहे हे पीक विमा कंपन्यांनी लक्षात ठेवावे.

आपली प्रतिक्रिया द्या