‘नोटबंदी’ चार वर्षांची झाली. त्याचा उत्सव साजरा करणे म्हणजे या दळभद्री निर्णयामुळे ज्यांनी मरण पत्करले, नोकऱ्या गमावल्या, आत्महत्या केल्या, व्यापार-उद्योग उद्ध्वस्त झाले अशा सर्व उद्ध्वस्त लोकांच्या थडग्यावर बसून वाढदिवसाचा केक कापल्यासारखेच आहे. नोटबंदी, जीएसटीसारखे निर्णय देशहिताच्या मुळावर आले. चुका मान्य करून पुढे जाणे हीच नेतृत्वाची धमक असते. पण चुकांचे समर्थन करणे ही नवी राजकीय परंपरा बनू लागली आहे. अमेरिकेत प्रे. ट्रम्प नेमके हेच करीत होते. त्यांची काय हालत झाली? याचे भान ठेवले तरी पुरे.
‘नोटबंदी’ हा आपल्या देशाच्या इतिहासातील काळाकुट्ट अध्याय होता. नोटबंदी निर्णयास चार वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल सरकारतर्फे आनंदोत्सव साजरा करण्यात आला. या निर्णयामुळे देशाचे, जनतेचे कसे कल्याण झाले त्यासाठी वारेमाप प्रसिद्धी करण्यात आली. पंतप्रधान मोदी यांनी दावा केला आहे की, नोटबंदीमुळे काळा पैसा कमी होण्यास मदत झाली. पंतप्रधानांचे वक्तव्य किती गांभीर्याने घ्यायचे हे ज्याचे त्याने ठरवायचे. मुळात वायदा परदेशातील काळा पैसा पुन्हा हिंदुस्थानात आणण्याचा होता व या काळय़ा पैशांतून जनतेच्या बँक खात्यांत प्रत्येकी पंधरा लाख टाकू, असा श्री. मोदी यांचा शब्द होता. त्याचे काय झाले? नोटबंदीमुळे कश्मीर खोऱयातील दहशतवाद संपून जाईल, असाही दावा होता. दहशतवादास जो अर्थपुरवठा केला जातो तो काळा पैसा असतो. त्यात बनावट नोटांचे प्रमाण जास्त असते. तेच आता बंद होईल, त्यामुळे कश्मीर खोऱयातील रक्तपातास लगाम लागेल, पण प्रत्यक्षात तसे काही झाले आहे काय? पंतप्रधान व त्यांचे सहकारी नोटबंदीचा चौथा वाढदिवस रविवारी साजरा करीत होते. त्यावेळी जम्मू-कश्मीरच्या माछिल क्षेत्रात अतिरेकी घुसले. त्यांच्याबरोबर झालेल्या चकमकीत चार लष्करी
जवानांना वीरमरण
पत्करावे लागले. कश्मीर खोऱयात घुसखोरी व चकमकी वाढल्या आहेत. जवानांच्या बलिदानाचा आकडा वाढतो आहे. म्हणजे ‘काळा पैसा’, बनावट ‘नोटां’चा सुळसुळाट कायम असून नोटबंदीचा परिणाम दहशतवाद्यांवर झालेला नाही. उलट नोटबंदीने अर्थव्यवस्था झोपली ती पुन्हा उठलेली नाही. लाखो लोकांनी नोकऱया गमावल्या. देशाच्या आर्थिक विकासाची गती मंदावली, पण पंतप्रधान सांगतात, नोटबंदी निर्णयामुळे पारदर्शकतेला बळ मिळाले. आर्थिक व्यवहाराला सुसूत्रता आली. हे सर्व सरकारी ‘वक्तव्य’ आहे. प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती वेगळीच आहे. नोटबंदीने अर्थव्यवस्थेचा कणा मोडलाच होता. त्यात कोरोना, लॉकडाऊनमुळे कंबरडेही मोडून पडले. देशातील चहा टपरीवाल्यांना तर जगणे कठीण झालेच, पण चहा उत्पादकही मेले. चहाचा खास उल्लेख यासाठी की, एक चहा विकणारा नेता देशाचा पंतप्रधान झाला. त्यामुळे गोरगरीब जनतेने अपेक्षा बाळगल्या. पण या अपेक्षा पूर्ण झाल्या काय? देशाची अर्थव्यवस्था सध्या ज्या गतीने घसरत आहे, ही घसरण अशीच राहिली तर जनता रस्त्यावर उतरेल व देशात अराजकाचा वणवा भडकेल, असा इशारा रघुराम राजनसारखे जानेमाने अर्थतज्ञ देत आहेत.
बिहारसारख्या राज्यात
विधानसभा निवडणुका पार पडल्या. तेथे राममंदिर, सुशांतसिंह राजपूतसारखे भौतिक विषय भाजपतर्फे आणले गेले. ते फेल गेले, पण तेजस्वी यादवने 10 लाख लोकांना रोजगार देण्याची मूठ मारताच बिहारचा माहोलच बदलून गेला. तेजस्वीच्या सभांना प्रचंड गर्दी होऊ लागली. त्यात बेरोजगार तरुणांचा भरणा सर्वाधिक होता. हे कसले लक्षण समजायचे? मुंबईत खून, आत्महत्येस प्रवृत्त करणे, आर्थिक फसवणूक अशा गुन्ह्यात अटक झालेल्या पिवळ्या पत्रकारासाठी भाजपचे लोक छात्या बडवत रस्त्यावर उतरतात. महाराष्ट्राचा अवमान करणाऱया नटीच्या समर्थनासाठी जपजाप्य करतात, पण नोटबंदीने लाखो लोक निराधार, बेरोजगार झाले त्यांच्यासाठी सहानुभूतीचा शब्द निघत नाही. यात काही पारदर्शक वगैरे म्हणता येणार नाही. ‘नोटबंदी’ चार वर्षांची झाली. त्याचा उत्सव साजरा करणे म्हणजे या दळभद्री निर्णयामुळे ज्यांनी मरण पत्करले, नोकऱया गमावल्या, आत्महत्या केल्या, व्यापार-उद्योग उद्ध्वस्त झाले अशा सर्व उद्ध्वस्त लोकांच्या थडग्यावर बसून वाढदिवसाचा केक कापल्यासारखेच आहे. नोटबंदी, जीएसटीसारखे निर्णय देशहिताच्या मुळावर आले. चुका मान्य करून पुढे जाणे हीच नेतृत्वाची धमक असते. पण चुकांचे समर्थन करणे ही नवी राजकीय परंपरा बनू लागली आहे. अमेरिकेत प्रे. ट्रम्प नेमके हेच करीत होते. त्यांची काय हालत झाली? याचे भान ठेवले तरी पुरे.
