सामना अग्रलेख – शेतकऱ्यास नक्की काय मिळाले?

4218

स्वाभिमान गहाण वगैरे ठेवण्याची भाषा आता 105 वाल्यांकडून होत आहे, पण ओल्या दुष्काळात उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांची पाठ वाकली असली तरी कणा मोडलेला नाही व या पाठकण्यांच्या आशीर्वादानेच आम्ही दिल्लीशी झगडा करीत आहोत. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मिळालेली मदत तुटपुंजी असल्याची विधाने चंद्रकांतदादा पाटील वगैरेंनी केली याबद्दल त्यांचे अभिनंदन, पण मग शेतकऱ्यास नक्की काय मिळाले? दिल्लीत व राजभवनात त्यांचेच राज्य आहे. तेव्हा या तुटपुंज्या मदतीचा निषेध म्हणून शेतकऱ्यांच्या स्वाभिमानाचा आवाज उठविण्याची हिंमत त्यांच्यात आहे काय हे आधी त्यांनी सांगावे. सध्या 105 वाल्यांचे बोलणे सावध व डोलणे बेसावध बनले आहे.

राज्यात अवकाळी पावसामुळे शेती उद्ध्वस्त झाली आहे. शेतकरी निराशेच्या गर्तेत सापडला आहे. महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी शेतकऱ्यांसाठी ज्या मदतीची घोषणा केली आहे ती पाहता शेतकरी व त्यांचे कुटुंबीय जास्तच आक्रोश करीत असतील. शेतकऱ्यांसाठी ‘मोठे’ पॅकेज जाहीर होईल, राज्यपाल नावाचा आमचा ‘राजा’ उदार होईल या अपेक्षेत राज्याचा शेतकरी होता, पण खरीप पिकांसाठी 8 हजार आणि बागायतीस हेक्टरी 12 हजारांची मदत जाहीर करून शेतकऱ्यांचे संकट वाढवून ठेवले. पुन्हा त्यातही अटी, शर्ती वगैरेंचा रेटा आहे. सध्याचे शेतकऱ्यांवरील संकट हे अस्मानी आणि सुल्तानी असे दोन्ही प्रकारचे आहे. अवकाळी पावसात उभी पिके नष्ट झाली हे अस्मानी व राज्यात ‘सरकार’ बनू दिले नाही हे संकट सुल्तानी. त्यामुळे राज्यपालांच्या म्हणजे केंद्र सरकारच्या हातात महाराष्ट्राचे राजशकट गेले आहे. केंद्राने महाराष्ट्राच्या संकटाकडे गांभीर्याने पाहणे गरजेचे होते. महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांसाठी खजिना उघडायला हवा होता. कारण त्या खजिन्यातील सर्वाधिक कमाई महाराष्ट्राच्या कष्टाची व हक्काची आहे. महाराष्ट्राचा शेतकरी संकटात असताना ही कमाई कामी यायला हरकत नव्हती, पण दिल्लीने महाराष्ट्राच्या तोंडाला पानेच पुसली, असे म्हणणे भाग आहे. आता हेक्टरी आठ हजार रुपये मदत म्हणजे प्रतिगुंठा जेमतेम 80 रुपये मदत होते. एवढय़ा कमी पैशात अवकाळीग्रस्त शेतकऱ्याचे नुकसान कसे भरून निघणार? राज्यातील तब्बल 94 लाख हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले आहे त्याचा फटका एक कोटीपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना बसला आहे. भात, सोयाबीन, कापूस, तूर आदी पिकांबरोबरच द्राक्ष, डाळिंब, ऊस, केळी आदी फळबागांचेही प्रचंड नुकसान झाले आहे. पुन्हा या नुकसानीच्या पंचनाम्यांना मान्यता देण्यास

विमा कंपनी नकार

देत असल्याच्या तक्रारी आहेत. उशिरा होणारे पंचनामे विमा कंपनीने ग्राह्य़ धरले नाही तर अवकाळीग्रस्त शेतकऱ्याची अवस्था किती भयंकर होईल याची जाणीव सरकारी यंत्रणेला आहे का? अवकाळीमुळे फक्त पिके, कडधान्ये, फळबागा यांचेच नुकसान झाले आहे किंवा फक्त शेतकरी उद्ध्वस्त झाला आहे असे नाही. मच्छीमार बांधवांनाही फटका बसला आहे. कोकणातील पर्यटन व्यवसायावरही दुष्परिणाम झाला आहे. त्यामुळे मच्छीमारांसह या सर्व घटकांनाही आर्थिक मदतीचा हात सरकारकडून मिळणे गरजेचे आहे. आम्ही स्वतः अवकाळीग्रस्त शेतकऱ्यांना भेटून त्यांना धीर देत आहोत. ज्येष्ठ नेते शरद पवार हेदेखील शेतकऱ्यांच्या गाठीभेटी घेत आहेत. मात्र तातडीची गरज आहे ती शेतकऱ्याला हेक्टरी 25 हजार रुपये याप्रमाणे आर्थिक मदत मिळण्याची. शेतसारा माफ करणे, शेतकऱ्यांच्या मुलांचे शाळा आणि कॉलेज परीक्षा शुल्क माफ करणे हे निर्णय ठीक असले तरी शेतकऱ्याची खरी चिंता आहे ती तोंडावर आलेल्या रब्बी हंगामासाठी तजवीज कशी करायची? ही सरकारी मदत त्याला विनासायास आणि विनाविलंब मिळाली तरच त्याचा रब्बीचा हंगाम पुढे सरकू शकेल. ‘शेतात पिकंना, पिकलं तर पाऊस खाऊ देईना,’ अशी हलाखीची अवस्था बळीराजाची झाली आहे. पिकलेलं धान्य विकणे तर दूरच, ते घरीही खाण्याच्या लायकीचे राहिलेले नाही अशा परिस्थितीत लेकरांना काय खाऊ घालायचे? रब्बीची पेरणी कशी करायची? जगायचे की मरायचे? असे अनेक प्रश्न राज्यातील 350 तालुक्यांमधील एक कोटीपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांच्या मनात थैमान घालीत आहेत. त्यांची ठोस उत्तरे देण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची आणि राज्याची सूत्रे ज्यांच्याकडे सध्या आहेत त्यांची आहे. आम्हाला या ठिकाणी आठवण होत आहे ती

पंजाब केसरी

लाला लजपतराय यांची. शिवसेनाप्रमुखांप्रमाणेच या लढवय्या शेतकरी नेत्याचाही रविवारी स्मृतिदिन होता. त्याच्या दुसऱ्या दिवशी राज्यपाल महोदयांनी अवकाळीग्रस्त शेतकऱ्यांना जाहीर केलेल्या आर्थिक मदतीच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या. अर्थात ही रक्कम तुटपुंजी आहे. शेतकऱ्यांची अशीच दारुण अवस्था लालाजींच्या काळातही होती आणि त्याविरुद्ध लढताना त्यांनी तत्कालीन ब्रिटिश राजवटीच्या लाठय़ा-काठय़ा खाल्ल्या. देशाला स्वातंत्र्य मिळून आता सात दशकांपेक्षा जास्त काळ लोटला आहे, पण अस्मानी आणि सुल्तानीच्या तडाख्यात सापडून सामान्य शेतकऱ्याची होणारी कोंडी आजही कायमच आहे. स्वतंत्र हिंदुस्थानातही वेगळे काहीच घडताना दिसत नाही. मग बदलले काय? या प्रश्नाचे कोणते उत्तर सध्याच्या राज्यकर्त्यांकडे आहे? राज्यात भाजपचे राज्य जनतेने आणले नाही याचा सूड केंद्राने शेतकऱ्यांवर घेऊ नये अशी आम्ही त्यांना विनंती करीत आहोत. स्वाभिमान गहाण वगैरे ठेवण्याची भाषा आता 105 वाल्यांकडून होत आहे, पण ओल्या दुष्काळात उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांची पाठ वाकली असली तरी कणा मोडलेला नाही व या पाठकण्यांच्या आशीर्वादानेच आम्ही दिल्लीशी झगडा करीत आहोत. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मिळालेली मदत तुटपुंजी असल्याची विधाने चंद्रकांतदादा पाटील वगैरेंनी केली याबद्दल त्यांचे अभिनंदन, पण मग शेतकऱ्यास नक्की काय मिळाले? दिल्लीत व राजभवनात त्यांचेच राज्य आहे. तेव्हा या तुटपुंज्या मदतीचा निषेध म्हणून शेतकऱ्यांच्या स्वाभिमानाचा आवाज उठविण्याची हिंमत त्यांच्यात आहे काय हे आधी त्यांनी सांगावे. सध्या 105 वाल्यांचे बोलणे सावध व डोलणे बेसावध बनले आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या