सामना अग्रलेख – वाढत्या तापमानाचा ‘अर्थ’

आधी नोटबंदी आणि जीएसटीने मारले, नंतर कोरोना महामारीने चिरडले आणि उद्या वाढत्या तापमानाच्या झळा भाजून काढतील, अशी हिंदुस्थानातील श्रमिकांची अवस्था होण्याचा धोका आहे. वाढते तापमान आणि बदलते हवामान याचा विचार नेहमी पर्यावरण, शेती आणि पीकपाण्याचे नुकसान याच दृष्टिकोनातून केला जातो. मात्र ‘मॅकेंझी’च्या अहवालाने त्याचा अर्थव्यवस्था आणि देशातील श्रमिकांना बसणारा तडाखाही समोर आणला आहे. वाढत्या तापमानाचा हा बदललेला ‘अर्थ’ आताच समजून घ्यावा लागेल. अर्थव्यवस्थेचे नुकसान तर रोखावे लागेलच, पण देशातील कोटय़वधी श्रमिकांना त्याच्या झळा कमीत कमी कशा बसतील याचाही विचार करावा लागेल.

कोरोनामुळे लॉक डाऊन करावे लागले आणि त्यातून जगातील बहुतेक देशांचे सर्वच व्यवहार ठप्प झाले. या सर्व घडामोडींचा पर्यावरणावर कसा चांगला परिणाम झाला, पशू, पक्षी, इतर जिवांसोबतच पृथ्वीचाही गुदमरलेला श्वासदेखील कसा ‘मोकळा’ झाला याची सचित्र वर्णने छापून आली. प्रसारमाध्यमांमध्येही त्याची चर्चा झाली, मात्र आता ‘अनलॉक’ प्रक्रियेमुळे हळूहळू सर्व गोष्टी पूर्वपदावर येऊ लागल्याने पर्यावरणाने घेतलेला हा ‘मोकळा श्वास’ पुन्हा गुदमरतो की काय, अशी भीती व्यक्त होऊ लागली आहे. त्यातच बदलते हवामान आणि वाढते तापमान यांचा पर्यावरणाबरोबरच अर्थव्यवस्थांवरदेखील कसा विपरीत परिणाम होणार आहे याचे भयंकर चित्र स्पष्ट करणारा अहवाल समोर आला आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेचे आपण बाजूला ठेवू, पण फक्त हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्थेचा विचार केला तरी वाढत्या तापमानामुळे आपले होणारे आर्थिक नुकसान सुमारे 200 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स एवढे प्रचंड असू शकते. अमेरिकेच्या ‘मॅकेंझी ग्लोबल इन्स्टिटय़ूट’ने हा धोक्याचा इशारा दिला आहे. या संस्थेच्या अहवालानुसार वाढत्या तापमानाचे दुष्परिणाम जसे पर्यावरण आणि इतर घटकांवर होणार आहेत, तसे अर्थव्यवस्थेवरही होणार आहेत. वाढत्या तापमानामुळे प्रामुख्याने

मेहनतीच्या कामांवर

आणि त्याच्या तासांवर परिणाम होण्याची भीती आहे. हे तास कमी होतील. पारा जसजसा वाढत जाईल तसतशी मजुरांची कामाची क्षमता कमी होईल. त्यांच्या श्रमतासांत घट होईल. हिंदुस्थानचा विचार करता हा परिणाम मोठा आहे. कारण आपल्या अर्थव्यवस्थेत असंघटित क्षेत्रातील कामगारांचा तसेच शेती आणि मेहनतीचे काम करणाऱया मजुरांचा वाटा मोठा आहे. देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात, म्हणजे जीडीपीमध्ये 50 टक्के हिस्सा याच श्रमशक्तीचा आहे. त्यामुळे उद्या वाढत्या तापमानामुळे या श्रमशक्तीचे योगदान कमी झाले तर त्याचा थेट फटका जीडीपीला बसणार हे उघड आहे. ‘मॅकेंझी’च्या अहवालाचाच आधार घेतला तर पुढील दशकात हे नुकसान सुमारे 14.75 लाख कोटी रुपये एवढे प्रचंड असेल. आधीच कोरोना महामारीने आपल्या अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडले आहे. त्याआधी नोटबंदी आणि जीएसटीने अर्थव्यवस्थेचे गाडे घसरले होते, ते सावरण्यापूर्वीच कोरोना आणि लॉक डाऊनचा तडाखा बसला. त्यामुळे नवीन रोजगारनिर्मिती तर दूरच राहिली, कोटय़वधी लोकांचा आहे तो रोजगारही गेला. ‘अनलॉक’ प्रक्रियेमुळे अर्थव्यवस्था सावरत वगैरे असल्याचे दावे केले जात आहेत, पण कोरोनाच्या

दुसऱ्या लाटेची टांगती तलवार

उद्या या ‘अनलॉक’वर किती निर्बंध घालते हा प्रश्नदेखील आहेच. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेचा मोकळा होऊ पाहणारा श्वास पुन्हा कोंडतो की काय, अशी भीती आहे. मुळात लॉक डाऊनचा सर्वाधिक फटका बसला तो असंघटित क्षेत्र आणि त्यावर अवलंबून असलेल्या श्रमशक्तीला. आजही या कोटय़वधी हातांना काम नाही. काम नाही म्हणून पैसा नाही अशी त्यांची अवस्था आहे. मॅकेंझीचा अहवाल गृहीत धरला तर उद्या पुन्हा याच श्रमशक्तीच्या पोटावर पाय पडण्याचा धोका आहे. आधी नोटबंदी आणि जीएसटीने मारले, नंतर कोरोना महामारीने चिरडले आणि उद्या वाढत्या तापमानाच्या झळा भाजून काढतील, अशी हिंदुस्थानातील श्रमिकांची अवस्था होण्याचा धोका आहे. वाढते तापमान आणि बदलते हवामान याचा विचार नेहमी पर्यावरण, शेती आणि पीकपाण्याचे नुकसान याच दृष्टिकोनातून केला जातो. मात्र ‘मॅकेंझी’च्या अहवालाने त्याचा अर्थव्यवस्था आणि देशातील श्रमिकांना बसणारा तडाखाही समोर आणला आहे. वाढत्या तापमानाचा हा बदललेला ‘अर्थ’ आताच समजून घ्यावा लागेल. अर्थव्यवस्थेचे नुकसान तर रोखावे लागेलच, पण देशातील कोटय़वधी श्रमिकांना त्याच्या झळा कमीत कमी कशा बसतील याचाही विचार करावा लागेल.

आपली प्रतिक्रिया द्या