सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्यासारखा सामान्य घरातला एक मराठी तरुण देशाच्या सरन्यायाधीशपदी विराजमान झाला हा डॉ. आंबेडकरांच्या विचारधारेचा विजय आहे. रेड्यांचे बळी देऊन ते अशा पदावर पोहोचलेले नाहीत. महाराष्ट्र ही कर्तृत्वाची खाण आहे. कारण कर्तृत्वाचा गौरव करण्याची परंपरा कालपर्यंत महाराष्ट्राने जपली होती. विद्यमान राजवटीत ती परंपरा खंडित झाली. न्या. भूषण गवई, आम्हाला माफ करा. महाराष्ट्रासाठी बलिदान दिलेले अठरापगड समाजाचे हुतात्मे आपली माफी मागत आहेत!
महाराष्ट्राचे सुपुत्र न्यायमूर्ती भूषण गवई यांची देशाच्या सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती झाली, त्याचा महाराष्ट्राला अभिमान आहे. असायलाच हवा, पण फडणवीस व त्यांच्या मतलबी सरकारला गवईंच्या नियुक्तीने आनंद झाला, अभिमान वाटला असे त्यांच्या चेहऱ्यावरून दिसत नाही. सरन्यायाधीश गवई यांच्या पहिल्याच महाराष्ट्र भेटीत त्यांच्या स्वागताचा साधा राजशिष्टाचारही पाळला गेला नाही. फडणवीस सरकारचा साधा प्रोटोकॉल शिपाईसुद्धा सरन्यायाधीशांना पुष्पगुच्छ द्यायला हजर नव्हता व त्याबद्दल सरन्यायाधीश गवई यांनी खंत व्यक्त केली. ‘‘आपल्याला शिष्टाचाराचे मुळीच कौतुक नाही. अमरावती, नागपूर येथे आपण ‘पायलट एस्कॉर्ट’ घेऊन जात नाही, परंतु हा लोकशाहीच्या एका स्तंभाने न्यायपालिकेला मान देण्याचा मुद्दा आहे,’’ अशा संयत शब्दांत सरन्यायाधीशांनी त्यांच्या भावना व्यक्त केल्या. तो त्यांच्या मनाचा मोठेपणा झाला, परंतु झाला प्रकार महाराष्ट्राच्या इभ्रतीस शोभणारा नाही, त्याचे काय? राज्याचे मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक व शहराच्या पोलीस आयुक्तांनी सरन्यायाधीशांचे स्वागत करणे हा राजशिष्टाचाराचा भाग आहे, पण सरन्यायाधीश गवईंच्या बाबतीत तो पाळला गेला नाही. हे जाणूनबुजून घडवले असेल तर या सरकारला क्षमा नाही व प्रशासनाकडून चूक झाली असेल तर कर्तव्यकठोर वगैरे शासनाने संबंधितांवर काय कारवाई केली? सरन्यायाधीश मुंबईत आले, तेथून ते थेट चैत्यभूमीवर घटनाकार, महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासमोर नतमस्तक होण्यासाठी गेले, पण शासनाचा एकही अधिकारी तेथे हजर नसावा! सरन्यायाधीश गवई हे मुंबई हायकोर्टाचे न्यायाधीश होते. त्यानंतर ते सर्वोच्च न्यायालयात गेले ते फक्त उच्च कोटीच्या गुणवत्ता आणि परिश्रमाच्या आधारावर. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी शिका व संघर्ष करण्याचा जो मार्ग समस्त दलित, शोषित समाजाला दाखवला, त्याच मार्गावरून अनेक खाच-खळग्यांतून मार्ग काढीत न्या. गवई देशाच्या सरन्यायाधीशपदी पोहोचले. कुणाच्या
मेहेरबानी किंवा शिफारसीने
ते त्या पदावर बसलेले नाहीत. अमरावतीतल्या एका सरकारी शाळेत शिकणारा हा तरुण आपल्या गुणवत्तेच्या आधारे सरन्यायाधीश होतो व महाराष्ट्रातील मातीला तेज निर्माण करून देतो हे अभिमानास्पद आहे. गवई हे एक स्वतंत्र बाण्याचे व्यक्तिमत्त्व आहे व त्यांची बांधीलकी भारतीय संविधानाशी आहे हे त्यांनी स्पष्ट केल्यामुळे कुणाला राग आला आहे काय? बौद्ध समाजातील गवई ही पहिली व्यक्ती, जी देशाच्या सर्वोच्च न्यायदान खुर्चीवर विराजमान झाली हे कुणाच्या पोटात खुपत असेल तर ते शाहू, फुले, आंबेडकर विचारधारेचे मारेकरी आहेत. न्या. गवई यांच्या आधी एक महाशय न्या. धनंजय चंद्रचूड सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्त झाले तेव्हा महाराष्ट्राचे सुपुत्र सरन्यायाधीश झाले म्हणून त्यांचे सत्कार व स्वागत सोहळे राजशिष्टाचाराच्या धामधूमीत पार पडले. राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांचा फौजफाटा तेव्हा हजर होता. तेव्हा हे सर्व शिष्टाचारास धरून नव्हते. कारण महाराष्ट्रातील राजकीय बेइमानीचा खटला सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या समोर सुरू होता, पण तरीही महाराष्ट्राचे सुपुत्र म्हणून त्यांचा सत्कार झाला. मग सरन्यायाधीश भूषण गवई हे महाराष्ट्राचे सुपुत्र नाहीत काय? चंद्रचूड आणि गवई यांच्यात भेद करणे सर्वस्वी चूक आहे. हे फडणवीस नीतीस शोभणारे असले तरी महाराष्ट्राच्या परंपरेस कलंकित करणारे आहे. गवई यांनी सांगितले आहे की, ‘‘मी फक्त संविधान मानतो. संविधानाच्या वर कोणीच नाही. संसद वगैरे नंतर.’’ त्यांचे दुसरे विधान महत्त्वाचे, ‘‘मी निवृत्तीनंतर कोणतेही पद स्वीकारणार नाही. पुन्हा आपल्या गावी जाईन व देशाच्या, गरीबांच्या सेवेत जीवन व्यतीत करीन.’’ हे विधान महत्त्वाचे आहे व सध्याच्या व्यापारी, राजकीय व्यवस्थेला धक्का देणारे आहे. असे न्यायाधीश विद्यमान सरकारच्या चौकटीत बसत नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या मानसन्मानाची गरज नाही हे सरकारने ठरवले असावे. महाराष्ट्रात सध्या पक्षांतर करून भाजप व मिंधे गटात गेलेल्या उंदीर, घुशी, मांजर, बोके
यांनासुद्धा ‘प्रोटोकॉल’
प्राप्त झाला. त्यांच्या मागेपुढे सरकारी सुरक्षेच्या गाड्या आहेत. सरकारला बाहेरून अप्रत्यक्ष मदत करणाऱयांनाही या प्रोटोकॉलची मेहेरबानी आहे. अयोध्येपेक्षा जास्त सुरक्षा दल याच प्रोटोकॉल कार्यात गुंतले आहे. उंदीर, मांजर, बोक्यांबरोबर त्यांच्या पिलांनाही प्रोटोकॉल सुरक्षा व्यवस्था ज्या महाराष्ट्रात आहे, तेथे महाराष्ट्राचे सुपुत्र असलेल्या देशाच्या सरन्यायाधीशांना कोणताही प्रोटोकॉल नाही व ही खंत स्वतः सरन्यायाधीशांना जाहीरपणे व्यक्त करावी लागते, हे अत्यंत गंभीर आहे. केंद्रीय राज्यमंत्री मुंबईच्या विमानतळावर उतरल्यावर त्यांच्या वाहनांचे सरकारी ताफे सामान्य जनांना आश्चर्यचकित करतात. पहलगाम हल्ल्यात मारलेल्या पर्यटकांना सुरक्षा नाही, पुलवामा हल्ल्यात मरण पावलेले जवानही सुरक्षेच्या प्रोटोकॉल अभावीच इहलोकी गेले, पण देशाचे गृहमंत्री श्रीनगरला उतरले तेव्हा त्यांना 70 सुरक्षा वाहनांचा प्रोटोकॉल होता व लाल कार्पेटवरून त्यांनी पुढचे कार्य केले. हे संपूर्ण देशाने पाहिले व काल महाराष्ट्राचे सुपुत्र सरन्यायाधीश गवई यांची खंतही ऐकली. मोदी व फडणवीसांचे सरकार हे सर्वच बाबतीत भेदभाव करीत असते. त्यातून सामाजिक समतेचा संदेश देणाऱ्या कलाकृती सुटल्या नाहीत. ‘कश्मीर फाईल्स’, ‘केरला स्टोरी’, ‘छावा’ अशा चित्रपटांचे उदात्तीकरण व खास शो आयोजित करणारे पंतप्रधान मोदी आणि मुख्यमंत्री फडणवीस महात्मा फुले यांच्या जीवन संघर्षावरील ‘फुले’ चित्रपटाकडे पाठ फिरवतात. त्यामुळे सरन्यायाधीश गवई यांच्याकडे सरकारने पाठ फिरवली याचा धक्का जनसामान्यांना बसणार नाही. आपण त्यांची मानसिकता व लायकी (योग्यता) समजून घेतली पाहिजे. न्या. भूषण गवई यांच्यासारखा सामान्य घरातला एक मराठी तरुण देशाच्या सरन्यायाधीशपदी विराजमान झाला हा डॉ. आंबेडकरांच्या विचारधारेचा विजय आहे. रेड्यांचे बळी देऊन ते अशा पदावर पोहोचलेले नाहीत. महाराष्ट्र ही कर्तृत्वाची खाण आहे. कारण कर्तृत्वाचा गौरव करण्याची परंपरा कालपर्यंत महाराष्ट्राने जपली होती. विद्यमान राजवटीत ती परंपरा खंडित झाली. न्या. भूषण गवई, आम्हाला माफ करा. महाराष्ट्रासाठी बलिदान दिलेले अठरापगड समाजाचे हुतात्मे आपली माफी मागत आहेत!
