आजचा अग्रलेख : आशेचा किरण !

1947 पासून आजवर एकंदर 88 अर्थसंकल्प देशाच्या विविध अर्थमंत्र्यांनी मांडले. त्यात यंदाचे नवे ‘वही खाते’ वाढले. बजेटचे नाव बदलण्यास काहीच हरकत नाही, पण 89 व्या अर्थसंकल्पातही वीज, रस्ते, पाणी याच मूलभूत गरजांभोवती देशाचा अर्थसंकल्प फिरावा याला काय म्हणावे! 2025 पर्यंत देशाची अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर्सवर नेऊन ठेवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. तोपर्यंत हे मूलभूत प्रश्न कायमचे संपलेले असतील असा आशेचा किरण आता नक्कीच दिसत आहे.

कुठलाही राजा जेव्हा एखाद्या युद्धमोहिमेवर निघतो, तेव्हा प्रत्यक्ष युद्धाला तोंड फुटण्यापूर्वी रणांगणाच्या वाटेवर जी काही लहान-मोठी राज्ये आहेत, त्यांना आपल्या सोबत घेतो. आपली ताकद वाढवतो, आपले सैन्यबळ भक्कम करतो आणि घोड्यावर घट्ट मांड ठोकून एकदा का सगळ्यांच्या साथीने युद्ध जिंकले की, सिंहासनावरही  तशीच मांड ठोकून एका मजबुतीने राजशकट हाकू लागतो. मोदी सरकारचे कामकाजही अशा विजयी सम्राटाप्रमाणेच सुरू आहे याचा प्रत्यय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी सादर केलेल्या पहिल्या अर्थसंकल्पातून देशवासीयांना नक्कीच आला असेल. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील हा पहिला अर्थसंकल्प आहे. त्यामुळे कुठल्याही सरकारने निवडणुका जिंकल्यानंतर ज्या गांभीर्याने अर्थसंकल्प सादर करायला हवा, त्याच पद्धतीचा वास्तववादी आणि पुढील पाच वर्षांचे दिशादर्शन घडविणारा हा अर्थसंकल्प आहे. पहिल्या महिला अर्थमंत्री म्हणून निर्मला सीतारामन यांच्या सव्वादोन तासांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणाचे स्वागत करतानाच त्यांनी खर्च आणि उत्पन्न यांची सांगड घालण्यासाठी जी तारेवरची कसरत लीलया पार पाडली, त्याचेही कौतुक व्हायलाच हवे. तथापि, ही कसरत करत असतानाच पेट्रोल, डिझेलच्या एक्साईज ड्युटीमध्ये एक रुपयाची वाढ करून महागाईच्या आगीत तेल टाकणे आवश्यक होते का? हा प्रश्न आता उपस्थित होऊ शकतो. मात्र, पेट्रोल आणि डिझेलवरील दहा-वीस प्रकारच्या भरभक्कम करांतून तिजोरीत येणाऱ्या पैशांवरील हक्क सोडायला सरकार अजूनही तयार नाही. अर्थात

निवडणूकपूर्व बजेट आणि त्यानंतरचे बजेट

यातला फरक जनतेनेही समजून घेतला पाहिजे. निवडणूकपूर्व बजेटमध्ये मतांचा विचार करणे अपरिहार्य असते आणि निवडणुकीनंतरच्या बजेटमध्ये देशाची आर्थिक घडी मजबूत करण्यावर भर द्यावा लागतो. निवडणूक काळात केलेल्या असंख्य घोषणांची पूर्तता करण्यासाठी जो प्रचंड निधी लागतो, त्याची जुळवाजुळवदेखील पहिल्याच बजेटच्या माध्यमातून करावी लागते. अर्थमंत्र्यांनी मध्यमवर्गीयांना नव्या सवलती देण्याचे टाळतानाच 2 ते 7 कोटींचे वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या श्रीमंतांवर अधिभार लावून तिजोरी भरण्याची कामगिरी मोठ्या चलाखीने बजावली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वेळोवेळी जाहीर केलेल्या महत्त्वाकांक्षी योजना, शेती, उद्योग क्षेत्रांबरोबरच पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प व इतर योजनांची आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी जो प्रचंड निधी लागणार आहे, त्यासाठी तर अर्थमंत्र्यांनी भरघोस आर्थिक तरतूद केलीच, पण त्यासाठी आवश्यक असणारा महसूल सरकारच्या तिजोरीत कसा आणता येईल याचीही काळजी घेतली. आयकर रिटर्न भरण्यासाठी पॅनकार्डची सक्ती अर्थमंत्र्यांनी आता रद्द केली आहे. त्याऐवजी आधारकार्डच्या माध्यमातूनही आता आयकर रिटर्न भरता येईल. करदात्यांसाठी हे सुटसुटीत काम झाले आहे. पाणी आणि गॅससाठी नॅशनल ग्रिड, 2022 पर्यंत देशातील प्रत्येक गावात वीज आणि तळागाळातील प्रत्येक बेघराला घर या केवळ घोषणा करूनच अर्थमंत्री थांबल्या नाहीत, तर त्यासाठी भरीव निधीची तरतूदही त्यांनी केली आहे.

‘स्वच्छ भारत’ योजनेंतर्गत

गेल्या पाच वर्षांत सरकारने 9.60 कोटी शौचालये बांधली आणि या कामाची गती पाहता ऑक्टोबर 2019 नंतर देशात कोणालाही उघड्यावर शौचासाठी जावे लागणार नाही अशी ग्वाही अर्थमंत्र्यांनी दिली. देशभरातील मायमाऊलींसाठी तर हा मोठाच दिलासा म्हणायला हवा. देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा 2016 मध्ये पंतप्रधान मोदी यांनी केली होती, त्यालाच जोडून अर्थमंत्र्यांनी अन्नदात्याला ऊर्जादाता बनविण्याचा संकल्प आता जाहीर केला आहे. उत्पन्नावर आधारित हमीभावापासून तमाम योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना होईल याची काळजी घेतानाच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे सत्र अजूनही का थांबत नाही, याची कारणेही पुढे सरकारला शोधावीच लागतील. ‘जलशक्ती मंत्रालया’च्या माध्यमातून 2024 पर्यंत देशातील प्रत्येक गावाला पाइपलाइनद्वारे शुद्ध पाणी पोहोचविण्याची घोषणा हे या अर्थसंकल्पाचे सर्वात मोठे वैशिष्टय़ आहे. त्याची अंमलबजावणी झाली तर ग्रामीण जनतेची पाण्यासाठी होणारी वणवण कायमची थांबेल. 16 नोव्हेंबर 1947 पासून आजवर एकंदर 88 अर्थसंकल्प देशाच्या विविध अर्थमंत्र्यांनी मांडले. त्यात यंदाचे नवे ‘वही खाते’ वाढले. बजेटचे नाव बदलण्यास काहीच हरकत नाही, पण 89 व्या अर्थसंकल्पातही वीज, रस्ते, पाणी याच मूलभूत गरजांभोवती देशाचा अर्थसंकल्प फिरावा याला काय म्हणावे! 2025 पर्यंत देशाची अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर्सवर नेऊन ठेवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. तोपर्यंत हे मूलभूत प्रश्न कायमचे संपलेले असतील असा आशेचा किरण आता नक्कीच दिसत आहे.