साताऱ्यात एमडी ड्रग्स तयार करणारा कारखाना उजेडात आला आहे. विशेष म्हणजे ही ड्रग्ज फॅक्टरी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गावापासून काही किलोमीटरवर आहे. या फॅक्टरीमध्ये कोट्यवधी रुपयांचा ड्रग्जचा साठा सापडला आहे. अशातच कारवाई करायला गेलेल्या पोलिसांच्या कामात स्थानिकांकडून अडथळे आणले गेले. सरकारी कामात अडथळा आणणारी व्यक्ती कोण? बंगालहून इथे कामगार कामाला आणणारे कोण? आणि मुंबई पोलीस कारवाई करत असताना त्यांना थांबविणारी व्यक्ती कोण याच्यावर गृहविभाग कारवाई करणार का? मुंबईच्या पोलिसांना साताऱ्याकडे जावे लागते मग साताऱ्याचे पोलीस याला जबाबदार नाहीत का असा संतप्त सवाल शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते अंबादास दानवे यांनी केला आहे.
अंबादास दानवे यांनी पत्रकार परिषद घेत ड्रग्स कारवाईबाबत काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ते म्हटले की, साताऱ्यात मुंबई पोलिसांनी जाऊन कारवाई केली. मुंबई पोलिसांना तिथला सुगावा लागतो पण सातारा पोलिसांना लागत नाही हे सगळ्यात मोठं भयाण आहे. मुंबई पोलीस धाड टाकत असल्याची बातमी कळल्यावर काही आजुबाजुच्या गावातील स्थानिकांनी सरकारी कामात अडथळा आणल्याची माहिती मिळाली. मात्र पोलिसांनी अजून कोणतीही कारवाई कोणताही गुन्हा दाखल केलेला नाही. स्थानिक लोकांवर थातूर मातूर कारवाई केल्याची दिसते. पश्मिम बंगालच्या लोकांना अटक केली. बंगालचे लोकं तिथे काम करणारे होते. पण प्रत्यक्षात त्यांना कामाला आणणारे कोण आणि कामाला लावणारे कोण हा प्रश्न गृह खात्याला पडलेला नाही का? असा संतप्त सवाल दानवे यांनी विचारला.
पुढे दानवे म्हणाले, ते कामगार आहेत. ते कुठूनही आणले जातात आणि कुठेही ठेवले जातात. आता आमच्याकडे बिहारचे लोकं असतात तसेच पश्चिम बंगालचे लेबर होते. मात्र यांना आणले कोणी, निमंत्रण कोणी दिले, यांना कामाला कोणी ठेवले याबाबत गृहखाते अजूनही दूर आहे असे वाटते किंवा कोणाला पाठिशी घालत आहे आणि म्हणून यासंदर्भात सरकारी कामात अडथळे आणणारे कोण? या बंगाली कामगारांना तिथे काम करण्यासाठी बोलावणारे कोण? मुंबईच्या पोलिसांना साताऱ्याकडे जावे लागते मग साताऱ्याचे पोलीस याला जबाबदार नाहीत का असा एक प्रश्न आपल्या माध्यमातून मांडतो असे ते म्हणाले. गृहखाते देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आहेत. तुम्ही प्रामाणिकपणे काम करता, तसे काम करत असाल तर मग अशापद्धतीने काही लोकांना वाचविण्याचा प्रयत्न आपलं सरकार किंवा खातं का करतं? हा प्रश्न मी सरकारला आपल्या माध्यमातून विचारतो असे ते म्हणाले.
विरोधीनेते पदाचा प्रश्न आज शेवटच्या दिवशी अधिवेशनातही झाला नाही. असा प्रश्न विचारला असता दानवे म्हणाले की, लोकशाही प्रणालीमध्ये विरोधी पक्ष नेता ही महत्वाची जबाबदारी असते आणि ती मिळायला पाहिजे आणि ती दिली पाहिजे. राज्यसरकार, विधानसभा अध्यक्ष किंवा विधीमंडळ सभापती कोणाच्या दबावाखाली काम करतात? खरंतर यांनी रामशास्त्री प्रभू यांची भूमिका निभावली पाहिजे मात्र तेही मुख्यमंत्री म्हणा किंवा सरकार म्हणा यांच्या दबावाखाली काम करतात की काय अशी शंका मनात येते. मी त्यांचा आदर करतो. दोन्ही पदाचा आणि दोन्ही व्यक्तींचा आदर करतो. आताच्या घडीला मला वाटते त्यांच्याही हातात काही राहिलेले नाही. अशाप्रकारची स्थिती आहे. पण विरोधी पक्षनेते झाले पाहिजे.असे मत दानवे यांनी व्यक्त केले.
सरकारवर साडेनऊ लाख कोटींचे कर्ज
आज अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस विदर्भ-मराठवाड्याला काय मिळाले असा पत्रकाराने प्रश्न विचारला असता, यावर दानवे म्हणाले की, काहीही मिळालेले नाही. अजून संध्याकाळी मुख्यमंत्री काय काय बोलणार त्याकडे लक्ष द्यावे लागेल. परंतु आतापर्यंतच्या चर्चेतून शेतकऱ्यांना काहीतरी मिळण्याची अपेक्षा होती मात्र जे मराठवाड्याच्या विकासाचे रडगाणे आहे तेच विदर्भ विकासाचे आहे. सिंचनााच्या प्रकल्पाला कोणत्याही प्रकारचा निधी मंजुर झालेला नाही. शेतकऱ्यांना जे 31 हजार 800 कोटी पॅकेज जाहीर केले त्यातील 15 कोटींचीच तरतूद केलेली आहे. याचा अर्थ अजून उरलेले 16 हजार 800 कोटींची गरज आहे. परंतु याची तरतुद केलेली नाही. सरकार कर्जबाजारी झालेले आहे. सरकारवर पूर्णपणे साडेनऊ लाख कोटींचे कर्ज डोक्यावर आहे. 81 हजार पर मानसी कर्ज या राज्यातल्या व्यक्तींच्या डोक्यावर आहे. तर राज्य सरकार शेतकऱ्यांसाठी फार काही करेल असे वाटत नाही.
