सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली
देशात जमावाकडून होणाऱया हत्या रोखण्यासाठी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची देशातील सर्व राज्यांनी येत्या 13 सप्टेंबरपर्यंत अंमलबजावणी करावी. तसे झाले नाही तर अंमलबजावणी न करणाऱया राज्यांच्या गृहसचिवांनाच कोर्टात बोलावून घेऊ, अशी सज्जड तंबीच आज सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारांना दिली.
केवळ संशयाचा बागुलबुवा करून जमावाकडून होणाऱया निरपराध लोकांच्या हत्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने जुलै महिन्यात केंद्र व राज्यांना फटकारले होते. मॉबलिंचिंगसारख्या (जमावाकडून होणाऱया हत्या) वाईट घटना रोखण्यासाठी केंद्र आणि राज्यांनी प्रभावी कडक कायदा करावा, असे आदेशच न्यायालयाने दिले होते. आज सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने राज्य आणि केंद्रासाठी मॉबलिंचिंग रोखण्यासाठीचे दिशानिर्देश जारी केले.
केंद्राने नेमली मंत्री समिती
मॉबलिंचिंग रोखण्यासाठीचा कायदा तयार करण्यासाठी केंद्र सरकारने मंत्री समिती नियुक्त केली आहे. कायद्याद्वारे हे प्रकार कसे रोखता येतील याचा अभ्यास सुरू आहे, असे केंद्राच्या वतीने ऍडव्होकेट जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी आज सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केले. त्यानंतर न्यायालयाने सर्व राज्यांना फटकारताना मॉबलिंचिंग रोखण्यासाठी कायदा अमलात आणण्यासाठी 13 सप्टेंबरची डेडलाइनच दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाचे दिशानिर्देश
– सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी मॉबलिंचिंगविरुद्धच्या उपाययोजनांची माहिती आपल्या शासकीय वेबसाइट्सवर टाकावी.
– मॉबलिंचिंगची चौकशी नोडल ऑफिसर्सकडून व्हावी.
– या प्रकरणांत तत्काळ एफआयआर नोंदवला गेला पाहिजे.
– प्रकरणाची सुनावणी फास्ट ट्रक कोर्टात व्हावी आणि दोषींना अधिकाधिक कडक शिक्षा ठोठावली जावी.
– जमावाकडून मारहाण झालेल्या पीडिताला दुखापतींनुसार नुकसानभरपाई दिली जावी.
