सामना प्रतिनिधी । नवी दिल्ली
ज्या प्रमाणात रेपोरेटमध्ये कपात होते त्या प्रमाणात बँकांकडून ग्राहकांच्या कर्जावरील व्याजदरात कपात का केली जात नाही? ग्राहकांचा ‘ईएमआय’ कमी का होत नाही. तसेच जुन्या कर्जदारांचा हप्ता कधी कमी होणार, असा खडा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने रिझर्व्ह बँकेला विचारला आहे. या प्रकरणी गेले दहा महिने रिझर्व्ह बँकेने उत्तर दिलेले नाही. आता मौन सोडण्याची वेळ आली आहे, असे न्यायालयाने सुनावले.
मनीलाईफ फाऊंडेशनने या प्रकरणी दहा महिन्यांपूर्वी रिझर्व्ह बँकेला पत्र लिहून विचारणा केली होती. मात्र रिझर्व्ह बँकेने दहा महिन्यांत उत्तर न दिल्याने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मनीलाईफ फाऊंडेशनच्या वतीने प्रसिद्ध विधिज्ञ शाम दिवाण यांनी दोन महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. ज्या प्रमाणात रेपोरेट कमी होतो त्या प्रमाणात बँकांकडून ग्राहकांना लाभ दिला जात नाही. गृह कर्ज, वाहन कर्ज आणि वैयक्तिक कर्जावरील व्याजदर कमी केले जात नाहीत. दुसरा मुद्दा जुन्या आणि नव्या कर्जदारांमध्ये बँकांकडून भेदभाव केला जातो. रेपोरेट कपात होण्यापूर्वी कर्ज घेतलेल्या ग्राहकांचा फ्लोटिंग किंवा बदललेला व्याजदर कमी केला जात नाही. मात्र नव्या ग्राहकांना कमी व्याजदराचा लाभ दिला जातो, याकडे शाम दिवाण यांनी लक्ष वेधले. सर्वोच्च न्यायालयाने रिझर्व्ह बँकेला सहा आठवडय़ांत याचिकाकर्त्यांना उत्तर द्यावे, असे आदेश दिले.
रेपोरेट म्हणजे काय?
देशाची शिखर बँक असलेल्या ‘आरबीआय’कडून देशभरातील बँकांना ज्या दराने पतपुरवठा केला जातो त्याला रेपोरेट म्हणतात. आरबीआय जेव्हा रेपोरेट कमी करते तेव्हा बँकांनी ग्राहकांच्या कर्जावरील व्याजदर कमी करावा, असा नियम आहे. पण अनेक बँकांकडून या नियमाचे पालन केले जात नाही.
