हर्षद मेहता यांच्या जीवनावर आधारित ‘स्कॅम 1992’ या प्रसिद्ध वेब सीरिजमध्ये कराड अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेचा लोगो वापरल्याने गुन्हा दाखल झालेल्या सोनी पिक्चर्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला मुंबई उच्च न्यायालयाकडून तूर्तास दिलासा मिळाला आहे. तीन आठवडय़ांपर्यंत कंपनीविरोधात कारवाई करू नका, असे आदेश न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे यांच्या खंडपीठाने पोलिसांना दिले आहेत.
सोनी लिव्ह या ओटीटी ऍपवरील शेअर मार्केटशी संबंधित घोटाळ्यावर आधारित स्कॅम 1992- हर्षद मेहता स्टोरी या वेब सीरिजमध्ये निर्मात्यांकडून एका दृश्यात कराड अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेचा लोगो वापरण्यात आला आहे. याविरोधात बँकेने पुण्यातील सहकार नगर पोलीस ठाण्यात आयपीसी, ट्रेडमार्क तसेच माहिती-तंत्रज्ञान कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा दावा करत कंपनीविरोधात गुन्हा दाखल केला. कारवाईच्या भीतीपोटी सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया प्राईव्हेट लिमिटेड कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली. त्या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. सुनावणी वेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ऍड. शिरीष गुप्ते यांनी युक्तिवाद करताना खंडपीठाला सांगितले की, ट्रेडमार्क कायद्याच्या कलम 115 (4) अन्वये पोलीस उपअधीक्षक (डीवायएसपी) पेक्षा कमी दर्जाच्या अधिकाऱयाकडून चौकशीची तरतूद नाही, मात्र या प्रकरणाची पोलीस निरीक्षकाद्वारे (पीआय) चौकशी होत आहे. तसेच आयपीसी कलम 500 (अब्रू नुकसानी) अंतर्गत नोंदविण्यात आलेल्या गुन्हाचा दंडाधिकाऱयांच्या परवानगीशिवाय पोलीस निरीक्षकामार्फत तपास केला जाऊ शकत नसल्याचेही याचिकाकर्त्यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. खंडपीठाने पोलिसांना या प्रकरणात चौकशी सुरू ठेवता येणार नाही असे सांगितले. तसेच तीन आठवडय़ांसाठी कारवाईला स्थगिती दिली.
