सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली
अनुसूचित जाती-जमातीच्या (एससी-एसटी) उमेदवारांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मिळणाऱ्या आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने आज अत्यंत महत्त्वाचा निकाल दिला. एससी-एसटीच्या एखाद्या उमेदवाराची जात दुसऱ्या राज्यात एससी-एसटी प्रवर्गात मोडत नसेल तर अशा उमेदवाराला त्या राज्यात सरकारी नोकरीत आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही, असा निकाल न्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने दिला.
शिक्षण आणि रोजगाराच्या निमित्त एखादी एससी-एसटी प्रवर्गातील व्यक्ती परराज्यात स्थायिक झालेली आहे; पण तो ज्या राज्यात सध्या राहतो त्या राज्यातील त्याची जात त्याच्या मूळच्या राज्यातील प्रवर्गाप्रमाणे येत नसेल तर तो परराज्यात सरकारी नोकरीत आरक्षण घेऊ शकत नाही, असे घटनापीठाने स्पष्ट केले. या घटनापीठात न्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यासह एन. व्ही. रमण, आर. भानुमती, एम. शांता नागौडर, अब्दुल नजीर यांचा समावेश आहे.
महत्त्वाच्या प्रश्नाला महत्त्वाचे उत्तर
एखाद्या राज्यातील उमेदवार एससी-एसटी प्रवर्गात आहे; पण या उमेदवाराची जात दुसऱ्या राज्यात त्याच प्रवर्गात मोडत नसेल तर तो उमेदवार आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी पात्र ठरतो का, असा महत्त्वाचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये याचिकाकर्त्यांनी विचारला होता. या प्रश्नाचे उत्तर देताना सुप्रीम कोर्टाने आज हा महत्त्वाचा निकाल दिला आहे.
दिल्लीसाठी केंद्रीय आरक्षणाचे धोरण
राजधानी नवी दिल्लीत एससी-एसटी प्रवर्गासाठी केंद्रीय आरक्षणाचे धोरण लागू आहे. या पार्श्वभूमीवर राजधानीत एससी-एसटीच्या आरक्षणाचे धोरण लागू होत नाही, अशी भूमिका न्यायाधीश आर. भानुमती यांनी घेतली. हे धोरण इतर राज्यांसाठी लागू होईल. मात्र राजधानीत एससी/एसटीसाठी केंद्रीय आरक्षणाचेच धोरण लागू होत आहे, असे बहुमताने चार न्यायाधीशांनी सांगितले; मात्र याविरोधात न्यायाधीश भानुमती यांनी मतप्रदर्शन केले.
