थकबाकीदार बिल्डरांचे प्रकल्प जप्त करा! स्थायी समितीत सर्वपक्षीयांनी केली मागणी

आर्थिक मंदी आणि कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई महापालिकेचा महसूल घटला आहे. जकात बंद झाल्यामुळे आता केवळ मालमत्ता करातूनच पालिकेला महसूल मिळत आहे. कोरोना काळात पालिकेला मदत केल्यामुळे बिल्डरांना प्रीमिअममध्ये 50 टक्के सूट देण्यात आली आहे. मात्र, अशी सूट देऊनही बिल्डरांनी कोटय़वधीचा मालमत्ता कर थकवला आहे. अशा थकबाकीदार बिल्डरांचे सुरू असलेले प्रकल्प जप्त करा, अशी मागणी आज स्थायी समितीतील सर्व सदस्यांनी केली.

मालमत्ता कराची 15 हजार कोटींहून जास्त थकबाकी वाढली आहे. त्यापैकी केवळ 900 कोटींची वसुली प्रशासनाने केली. आर्थिक वर्ष 2020 ते मार्च 2021 पर्यंत 6250 कोटींचा मालमत्ता कर अपेक्षित होता, मात्र कोरोनाच्या संकटामुळे अपेक्षित वसुली झाली नाही. आर्थिक वर्षात वसुली होईल का, असा प्रश्न विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी हरकतीच्या मुद्दय़ाद्वारे स्थायी समितीत उपस्थित केला. याला राजुल पटेल, भालचंद्र शिरसाट, आसीफ झकेरीया यांनीही पाठिंबा देत बिल्डरच्या मनमानीला आळा घालावा आणि थकबाकी वसूल करण्यासाठी प्रसंगी कठोर कारवाईची मागणी केली.

पालिकेचा महसूल वाढावा यासाठी थकीत मालमत्ता कर वसूल करण्याची आवश्यकता आहे. थकबाकीदार बिल्डरांच्या मालमत्ता जप्तीचे अधिकार पालिकेला द्यावेत, असा प्रस्ताव राज्य सरकारला पाठवणार आहे, मात्र थकीत मालमत्ता वसुलीसाठी किती वेळ लागेल, कारवाई कशी करणार, ती वसूल करण्याची योजना काय असेल याची संपूर्ण लेखी स्वरूपात माहिती पालिका प्रशासनाने द्यावी.
– यशवंत जाधव, स्थायी समिती अध्यक्ष

50 बिल्डरांकडे 1500 कोटींची थकबाकी

कोरोना काळात मदत केल्याप्रकरणी बिल्डरांना 50 टक्के प्रीमिअर सवलत दिली, परंतु त्यांच्याकडेही कोटय़वधीचा कर थकलेला आहे. हॉटेल ताज अॅण्ड लॅण्डकडे 35 कोटींची थकबाकी आहे. फॉर्च्यून बिल्डरकडे 164 कोटी थकीत आहे तर रुणवाल या बिल्डरसह 50 बिल्डरांनी 1500 कोटी थकवले आहेत. मोठय़ा पंपन्या, व्यावसायिक बिल्डरांकडे विधी खात्याचे 10 हजार कोटी थकीत आहेत. महापालिकेची स्थिती बिकट असल्याने ते वसूल करण्यासाठी प्रशासनाने गंभीर व्हावे. ज्या बिल्डरांनी 50 टक्के सवलत घेतली आहे, मात्र मालमत्ता कर थकवला आहे अशा बिल्डरांचे सुरू असलेले गृहप्रकल्प जप्त करावेत. तसे पत्र बिल्डर संघटनेला पाठवावे, अशी सूचना राजा यांनी मांडली. भाजपच्या भालचंद्र शिरसाट यांनी मालमत्ता कर वसूल करण्याबाबत पालिका प्रशासन उदासीन असल्याचा आरोप केला.

आपली प्रतिक्रिया द्या