सामना ऑनलाईन, मुंबई
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना येत्या 1 जानेवारीपासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात येईल, अशी घोषणा अर्थ राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी आज विधान परिषदेत केली. सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा 17 लाख कर्मचारी व साडेसहा लाख निवृत्त कर्मचाऱ्यांना होणार आहे.
राज्यातील शासकीय-निमशासकीय कर्मचारी आणि शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबतचा प्रश्न शिक्षक आमदार कपिल पाटील यांनी उपस्थित केला होता.
सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत नेमण्यात आलेल्या के. पी. बक्षी समितीचा अहवाल 5 डिसेंबरपर्यंत सरकारकडे येईल. त्यानंतर या अहवालातील शिफारशी स्वीकारून सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात येईल. मात्र बक्षी समितीचा अहवाल यायला विलंब झाला तरीही येत्या 1 जानेवारीपासून सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करण्यात येईल, अशी घोषणा केसरकर यांनी केली.
सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना 29 हजार रुपयांहून अधिक वेतन मिळेल. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय 58 वरून 60 करण्याबाबत खटुआ समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर निर्णय घेण्यात येईल.
