>> डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर
अफगाणिस्तानात आलेल्या तालिबानी राजवटीमुळे हिंदुस्थानला दहशतवादी हिंसाचार वाढण्याची, अफगाणिस्तानातील विकास प्रकल्प धोक्यात येण्याची जशी चिंता वाटते आहे तशाच प्रकारे व्यापाराबाबतची चिंताही मोठी आहे. कारण अफगाणिस्तानवर वर्चस्व प्रस्थापित केल्यानंतर काही दिवसांतच तालिबानने पहिला मोठा धक्का देत हिंदुस्थानसोबतचा द्विपक्षीय व्यापार बंद केला आहे. अफगाणिस्तानातून होणारी सुका मेवा आणि मसाल्याच्या पदार्थांची आयात खंडित झाल्याचा फटका येणाऱ्या काळात प्रकर्षाने जाणवणार आहे. त्याचबरोबर मध्य आशियासोबतच्या व्यापारासंदर्भातील योजनांबाबतही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
साधारणतः 20 वर्षांनंतर पुन्हा एकदा अफगाणिस्तानवर तालिबानचे शासन प्रस्थापित झाले आहे. दोन महिन्यांपूर्वी जगाला किंवा अमेरिकेसारख्या महासत्तेला जी गोष्ट अशक्य वाटत होती ती प्रत्यक्षात अवतरली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी घोषित केल्यानुसार 31 ऑगस्टपर्यंत अफगाणिस्तानातून आपले पूर्ण सैन्य काढून घेईल आणि त्यानंतर तेथे तालिबानच्या दुसऱ्या राजवटीचा कार्यकाळ सुरू होईल. गेल्या काही महिन्यांपासून तालिबानकडून सातत्याने जागतिक समुदायाला आम्ही बदललो आहोत, आमची अंतर्गत धोरणे, महिलांसंदर्भातील धोरणे बदलली आहेत, आम्ही आता सुधारणावादी झालो आहोत, आम्हाला आंतरराष्ट्रीय अधिमान्यतेची गरज आहे असे सांगण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. तसेच इतर देशांबरोबरचे संबंधही आम्हाला हवे आहेत, असेही तालिबानकडून सांगितले जात आहेत. मात्र खरोखरीच असे घडेल का, याविषयी आंतरराष्ट्रीय समुदायातील काही देशांना चिंता आहे. यामध्ये हिंदुस्थानचा समावेश आहे. कारण तालिबान-1च्या म्हणजेच 1996 ते 2001 या काळात हिंदुस्थानला अनेक त्रास सहन करावे लागले होते. तसेच गेल्या 20 वर्षांत हिंदुस्थानचे अफगाणिस्तानबरोबरचे संबंध अत्यंत घनिष्ट बनले आहेत. हिंदुस्तानने अफगाणिस्तानातील विकास कामांमध्ये जवळपास तीन अब्ज डॉलर्स इतका निधी खर्च केला आहे. यामध्ये धरणे, रस्ते बांधकाम, शाळा, महाविद्यालये, संसदेची इमारत आदींचा समावेश होतो. आजघडीला 400 विकास प्रकल्पांवर हिंदुस्थान काम करत असून ते अपूर्ण स्थितीत आहेत. या विकास प्रकल्पांचे काय होणार याची आता हिंदुस्थानला चिंता लागून राहिली आहे. त्याचप्रमाणे हिंदुस्थानच्या चिंतेचे आणखी एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे जम्मू-कश्मीर. तालिबान-1च्या काळात सीमापार दहशतवादाला चालना मिळाली होती. सर्व दहशतवादी संघटनांचे मनोधैर्य उंचावले होते. त्याच काळात संसदेवर हल्लाही झाला होता. त्यामुळे हिंदुस्थानला चिंता वाटणे स्वाभाविक आहे.
दुसरे असे की, अफगाणिस्तानवर वर्चस्व प्रस्थापित केल्यानंतर काही दिवसांतच तालिबानने हिंदुस्थानला पहिला मोठा धक्का दिला. तो म्हणजे त्यांनी हिंदुस्थानसोबतचा द्विपक्षीय व्यापार बंद केला. अर्थात हा व्यापार पाकिस्तानमार्गे रस्ते मार्गाने होणारा व्यापार होता. आता तालिबानने व्यापाराबाबत घेतलेली भूमिका पाकिस्तानच्या प्रभावामुळे घेतलेली असण्याची दाट शक्यता आहे. काहीही असले तरी आजघडीला गेल्या 20 वर्षांपासून सुरू असलेला हिंदुस्थान-अफगाणिस्तान यांच्यातील व्यापार ठप्प झालेला आहे. 2019-20 मध्ये या दोन देशातील व्यापार सुमारे 1.5 अब्ज डॉलर्स इतका होता, तर चालू वर्षी अवघ्या सहा महिन्यांत हा व्यापार 1.4 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला होता. जर तिथे लोकशाही शासन कायम राहिले असते तर चालू वर्षी तो 2 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचला असता.
एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, हिंदुस्थानला सध्या निर्यातीसाठी बाजारपेठांची गरज आहे. अलीकडील काळात हिंदुस्थानला इस्लामिक देशांच्या बाजारपेठा उपलब्ध होऊ लागल्या आहेत. सध्या बांगलादेशला हिंदुस्थान मोठय़ा प्रमाणावर निर्यात करत आहे. अफगाणिस्तानची बाजारपेठ ही तुलनेने खूप मोठी आहे. गेल्या पाच वर्षांमध्ये हिंदुस्थानकडून होणाऱ्या निर्यातीत सुमारे 63 टक्के वाढ झाली आहे. साधारणतः 9000 कोटी रुपयांच्या वस्तू सध्या हिंदुस्थान अफगाणिस्तानला निर्यात करत होता. यामध्ये चहा, कॉफी, औषधे, रसायने, गारमेंटस्, कॉस्मेटिक्स, कापड, वैद्यकीय उपकरणे, सिमेंट, साखर, कृत्रिम तंतू आणि अन्य तयार वस्तूंचा समावेश होता. कोरोना महामारीच्या काळात सर्वच देशांच्या निर्यातीवर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. हिंदुस्थानलाही याचा फटका बसलेला आहे. अशा प्रसंगी ही 9000 कोटींची निर्यात ठप्प झाली आहे. दुसरीकडे हिंदुस्थान अफगाणिस्तानातून सुकामेवा आणि मसाल्याच्या पदार्थांची आयात करत होता. तालिबानने कब्जा मिळवल्यानंतर हा व्यापार संकटात सापडल्याने आज हिंदुस्थानी बाजारात सुक्यामेव्याच्या, मसाल्याच्या पदार्थांच्या किमती वाढताना दिसत आहेत. येणाऱ्या काळात जर हा व्यापार पूर्ववत झाला नाही तर या किमतीत आणखी वाढ होणे अटळ आहे. येत्या काळात सबंध देशभरात सणासुदीचे दिवस सुरू होत आहेत. अशा प्रसंगी सुकामेवा महागल्याने त्याची झळ सर्वसामान्यांना बसणार आहे.
आणखी एक चिंतेचा मुद्दा म्हणजे अफगाणिस्तानातील हिंदुस्थानची जी विकासात्मक भूमिका होती ती आता चीन हिसकावून घेण्याची शक्यता आहे. कारण तालिबानबरोबर संबंध घनिष्ट करून चीनने हळूहळू अफगाणिस्तानात पाय पसरायला सुरुवात केली आहे. अफगाणिस्तानात खनिज संपत्ती विपुल प्रमाणात आहे. तांबे, शिसे, ऍल्युमिनियम, पाचू यांसारखे धातू आणि रत्ने अफगाणिस्तानात प्रचंड मोठय़ा प्रमाणावर आहेत. अजूनही त्यांचे उत्खनन फारसे झालेले नाही. अशा स्थितीत चीनने तेथे शिरकाव केल्यास या खनिज संपत्तीवर चीन डल्ला मारल्याशिवाय राहणार नाही.
मैज आयर्न ही जगातील सर्वांत मोठी दुसऱ्या क्रमांकाची तांब्याची खाण अफगाणिस्तानात असून तिथे 5.5 लाख टन तांबे असल्याचे सांगितले जाते. या तांब्याच्या खाणीचे उत्खनन करण्याचे अधिकार मिळवण्यासाठी चीनने तालिबानबरोबर बोलणी सुरू केली आहे. विशेष म्हणजे अमेरिका आणि युरोपियन देश 20 वर्षे अफगाणिस्तानात होते, पण त्यांना ही गोष्ट सुचली नाही. हिंदुस्थानही तेथे गेल्या काही वर्षांपासून विकासात्मक कामे करत आहे. अफगाणिस्तानात हिंदुस्थानशी चांगले संबंध असणारे सरकार होते; पण या कुणालाही अशा प्रकारची कल्पना सुचली नाही; मात्र अमेरिकन सैन्यमाघारीनंतर पोकळी निर्माण झाल्याबरोबर लागलीच चीनने आपले फासे टाकायला सुरुवात केली आहे. चीनच्या बहुचर्चित बीआरआय प्रकल्पासाठी अफगाणिस्तान हा अत्यंत महत्त्वाचा देश आहे. चीनने ज्याप्रमाणे पाकिस्तानमध्ये चायना-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉरअंतर्गत मोठय़ा प्रमाणावर बांधकाम सुरू केले आहे, तशाच प्रकारचे बांधकाम आता अफगाणिस्तानात करण्यासंदर्भात चीनने तालिबानसोबत बोलणी सुरू केली आहेत.
दुसरी गोष्ट म्हणजे हिंदुस्थान आणि इराण यांच्यातील संबंध अत्यंत चांगले आहेत. मागील काळात इराणला अफगाणिस्तानात तालिबानचे शासन नको होते. कारण इराण हा शिया पंथीय देश आहे आणि तालिबान ही सुन्नी मुस्लिमांची संघटना आहे. त्यामुळे तालिबानी राजवट अफगाणमध्ये प्रस्थापित होणे इराणला परवडणारे नव्हते. तथापि, इराणने आता भूमिका बदलली असून तालिबानसोबत हा देश आता जुळवून घेताना दिसत आहे. इतकेच नव्हे तर नैसर्गिक वायू आणि तेल यांची निर्यातही लवकरच इराणकडून अफगाणिस्तानला केली जाण्याची शक्यता आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर हिंदुस्थानने तालिबानशी बोलणी-चर्चा सुरू करावीत असे सुचवले जात आहे. हिंदुस्थानने अनौपचारिक बोलणी सुरूही केलेली आहेत. या चर्चेमध्ये विकास प्रकल्प सुरू ठेवावेत आणि दहशतवादाला खतपाणी मिळता कामा नये हेच मुद्दे आहेत. पण याबरोबरीने व्यापाराच्या मुद्दय़ावरही हिंदुस्थानने चर्चा करणे नितांत गरजेचे आहे.
अफगाणिस्तानचे भौगोलिक स्थान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. हा मध्य आशिया, दक्षिण आशिया आणि पश्चिम आशिया या तिन्ही उपखंडांना जोडणारा देश आहे. त्यामुळे याला ‘ऍक्सेस पॉइंट’ किंवा ‘फ्लड गेट’ म्हटले जाते. उदाहरणार्थ, हिंदुस्थानला अफगाणिस्तानच्या माध्यमातून मध्य आशियाशी व्यापार करणे शक्य होते, चीनला अफगाणिस्तानच्या माध्यमातून पश्चिम आशियाशी व्यापार करणे सोपे आहे. अशाच प्रकारे रशियाला अफगाणच्या माध्यमातून दक्षिण आशियाशी जोडले जाणे शक्य होऊ शकते. त्यामुळे अफगाणिस्तान हा दोन उपखंडांना जोडणारा दुवा म्हणून ओळखला जातो. अशा वेळी तेथे तालिबानने कब्जा मिळवल्याने मध्य आशियाशी व्यापार करण्याच्या हिंदुस्थानच्या संधींमध्ये अडथळा निर्माण झाला आहे. मध्य आशियातील कझाकिस्तान, उजबेकिस्तान, कैरेगिस्तान हे देश इस्लामी देश असले तरी त्यांच्याशी हिंदुस्थानचे संबंध अत्यंत चांगले आहेत. सद्यस्थितीत या देशांशी हिंदुस्थानाचा असणारा व्यापार सुमारे 3 अब्ज डॉलर्स इतका आहे, परंतु हा सर्व व्यापार हवाईमार्गे होतो. त्यामुळे त्याला मर्यादा येतात. जर जमिनीमार्गे व्यापाराची संधी मिळाली तर हा व्यापार 100 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचायला वेळ लागणार नाही. किंबहुना हिंदुस्थानने तसे प्रयत्न सुरूही केले होते. इराणमधून अफगाणिस्तानच्या माध्यमातून मध्य आशियापर्यंत जाणाऱ्या एका रेल्वेमार्गाचे काम हिंदुस्थानने हाती घेतले आहे. कदाचित तालिबान या मार्गाचे बांधकाम बंद पाडण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास हिंदुस्थानचे मोठे व्यापारी नुकसान होणार आहे. मध्य आशियात नैसर्गिक वायू मुबलक प्रमाणात आहे. हा नॅचरल गॅस पाकिस्तानच्या माध्यमातून हिंदुस्थानात आणण्यासाठी एका प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. मात्र तालिबानमुळे या प्रकल्पालाही बाधा येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हिंदुस्थानचे अनेक दृष्टिकोनातून व्यापारी नुकसान होणार आहे.
(लेखक परराष्ट्र धोरण विश्लेषक आहेत.)
