शेतकऱ्यांच्या उसाला एफआरपीप्रमाणे योग्य भाव मिळावा म्हणून केंद्र सरकार धोरण ठरविते. मात्र त्याचप्रमाणे राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यात तयार होणाऱ्या साखरेला ही योग्य भाव मिळाला पाहिजे याबाबत केंद्रसरकार का निर्णय घेत नाही. त्यामुळे केंद्रसरकारचे धोरण देशातील सहकारी साखर कारखानदारी मोडीत काढायचे धोरण आहे का ? असा सवाल राज्याचे गृह व अर्थ राज्यमंत्री शंभुराज देसाई यांनी केला.
लोकनेते बाळासाहेब देसाई सहकारी साखर कारखान्याची 50 वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा गृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांचे अध्यक्षतेखाली शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग दूरदृष्यप्रणालीव्दारे ऑनलाईन पार पडली. यावेळी बोलताना देसाई म्हणाले, सध्या सर्वच क्षेत्रात स्पर्धा असल्याने सहकारी साखर क्षेत्रात ही मोठी स्पर्धा आहे. या स्पर्धेत यशस्वीपणे टिकण्यासाठी जिल्ह्यातीलच नव्हे राज्यातील इतर मोठ्या कारखान्याच्या तुलनेत देसाई कारखाना लहान असताना ही इतर कारखान्याबरोबर एफआरपीप्रमाणे देसाई कारखान्याने शेतकऱ्यांना ऊसदर दिला आहे याचा आपणाला अभिमान आहे.
कोणताही कारखाना कधीही मुद्दाम एफआरपी चे हप्ते करीत नाही. मात्र केंद्र सरकारचे साखर धोरणच राज्यातील सहकारी साखर कारखानदारीसाठी जबाबदार आहे.परिणामी राज्यातील साखर कारखानदारी अडचणीत आली आहे. इथेनॉलच्या बाबतीतही केंद्र सरकार वेळकाढूपणा करीत असल्याने याचा गंभीर परिणाम सहकारी साखर कारखानदारीवर झाला आहे. कारखान्याने उत्पादित केलेल्या एकूण इथेनॉलपैकी केवळ 25 टक्के एवढेच इथेनॉल केंद्र सरकार विकत घेत आहे. उरलेले 75 टक्के इथेनॉल कारखान्यात पडून असल्याचे विदारक चित्र ही सध्या कारखान्याच्या पुढे आहे. परिणामी कारखानदारी अधिकच आर्थिक अडचणीत येताना दिसत आहे.
राज्यातील आघाडी सरकार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली भक्कम असून राज्यातील सहकारी साखर कारखानदारी यशवीपणे टिकविण्यासाठी हे सरकार निश्चितपणे प्रयत्न करीत असून या उद्योगाच्या पाठीशी सरकार ठामपणे उभे आहे. लोकनेते बाळासाहेब देसाई सहकारी साखर कारखान्यावर ही सरकारचे लक्ष असून लोकनेते बाळासाहेब देसाई यांच्या दूरदृष्टीतून निर्माण झालेल्या आणि स्व.शिवाजीराव देसाई यांच्या आदर्श विचारावर चालणाऱ्या या कारखान्याला राज्य सरकार सर्वोतोपरी सहकार्य करण्यासाठी कटिबद्ध आहे अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
देसाई म्हणाले, देशात आणि राज्यात सध्या कोविडजन्य परिस्थिती येऊन कोरोनाची दुसऱ्यां लाटेचा राज्यात प्रवेश झाला आहे. देशातील एकूण 10 हॉटस्पॉट जिल्ह्यापैकी तब्बल 9 जिल्हे एकट्या महाराष्ट्रातील असल्याने राज्यातील नागरिकांनी कोरोनाचा नियमांचे पालन काटेकोरपणे गरजेचे आहे.मात्र प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये ही आपल्या कारखान्याची चांगली वाटचाल सुरु आहे. कारखान्याची 50 वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ऑनलाईन पध्दतीने खेळीमेळीच्या वातावरणांत पार पडली.
