शिवभोजन केंद्रांना आता शासन पातळीवरून थेट मान्यता देण्यात येत आहे. यामुळे जिल्हा पुरवठा विभागाकडे येणारे आणि निकषात बसणाऱया केंद्राचे प्रस्ताव आता थेट राज्य पातळीवर पाठविण्यात येत आहेत. दरम्यान, गेल्या तीन महिन्यांपासून रखडलेले शिवभोजन केंद्रचालकांचे दीड महिन्यांचे अनुदान येत्या आठ दिवसांत अदा करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा पुरवठा विभागाने दिली.
राज्यात महाविकास आघाडी सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर गरिबांसाठी अल्पदरात पोटभर अन्न यासाठी शिवभोजन केंद्र सुरू करण्यात आले. या केंद्रांना आधी जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकाऱयांमार्फत मंजुरी देण्यात येत होती. त्यानुसार प्रथम नगर शहरात आणि त्यानंतर मागणीनुसार ग्रामीण भागात केंद्र सुरू करण्यात आले. जिल्ह्यात सध्या 35 केंद्रांवर शिवभोजन योजना सुरू असून, तेथे दररोज 6 हजार 150 थाळ्यांचे वाटप होते. या केंद्रचालकांचे गेल्या तीन महिन्यांचे सुमारे दोन कोटी रुपये अनुदान थकले आहे.
शिवभोजन ही राज्य शासनाची महत्त्वाची योजना असून, यात प्रारंभी 10 रुपयांत गरजूंना शिवथाळी देण्यात येत होती. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर 16 एप्रिल 2021 पासून शिवथाळी मोफत करण्यात आली. जिल्ह्यात सध्या 35 शिवथाळी केंद्रे सुरू असून, त्यापैकी 14 केंद्र नगर शहरात आहेत. प्रत्येक केंद्राला दीडशे, दोनशे थाळीवाटपाचे उद्दिष्ट असून, दररोज एकूण 6 हजार 150 थाळ्या वाटप होतात. शहरातील केंद्रचालकाला प्रत्येक थाळीमागे 50, तर ग्रामीण भागात थाळीला 35 रुपये अनुदान मिळते.
दर 15 दिवसांनी हे अनुदान केंद्रचालकांना वाटप करण्याच्या शासनाच्या सूचना असून, जिल्हाधिकारी कार्यालयात पुरवठा विभागातर्फे या योजनेचे नियोजन केले जाते. दर महिन्याला साधारण 70 ते 75 लाख रुपये अनुदानापोटी केंद्रचालकांना दिले जातात. मात्र, 15 मार्चपासून अनुदान वाटप झालेले नाही. या कालावधीचे सुमारे 2 कोटी रुपये अनुदान रखडले होते. आता सरकारकडून काही प्रमाणात अनुदान आले असून, त्यातून मार्च महिन्याचे अर्धे आणि एप्रिल महिन्यांचे पूर्ण असे दीड महिन्याचे अनुदान देण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा पुरवठा अधिकारी जयश्री माळी यांनी दिली.
