लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी आणि लडाखचा संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचीअंतर्गत समावेश करावा या दोन मागण्यांसाठी पर्यावरण कार्यकर्ते आणि लेह अ‍ॅपेस्स बॉडीच्या कार्यकर्त्यांनी 35 दिवसांचे उपोषण आंदोलन सुरू केले आहे. गेल्या दोन महिन्यांत केंद्रीय गृह मंत्रालयाने त्यांच्या मागण्यांप्रकरणी कुठल्याही प्रकारची बैठक घेतलेली नाही किंवा कुठल्याही प्रकारचे पाऊल उचललेले नाही. केंद्र सरकारने आपल्या मागण्यांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे तीव्र आंदोलन छेडावे लागत असल्याचे वांगचुक यांनी म्हटले आहे.
केंद्र सरकारसोबत जवळपास दोन महिन्यांपूर्वीच चर्चा बंद झाली होती. मुख्य मागण्यांवर चर्चा सुरू होणार होती, मात्र सरकारने नंतर बैठकच बोलावली नाही. लवकरच लेहमध्ये हिल काऊन्सिलच्या निवडणुका होणार आहेत. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारला हिल काऊन्सिलच्या निवडणुकीदरम्यान लडाखचा सहाव्या अनुसूचीअंतर्गत समावेश करण्याच्या केंद्र सरकारच्या आश्वासनांची आठवण वांगचुक यांनी करून दिली.
