इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांच्या हत्येवर केंद्र सरकारनं बाळगलेल्या मौनावर काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या सोनिया गांधी यांनी काही सवाल उपस्थित केले आहेत. या प्रकरणी मौन बाळगणं म्हणजे ‘तटस्थता’ नसून ती कर्तव्यच्युती’ (abdication) आहे, असं त्यांनी म्हटलं आहे. ‘द इंडियन एक्सप्रेस’साठी लिहिलेल्या एका लेखात सोनिया गांधी यांनी लिहिलं आहे की, दिल्लीचे तेहरानसोबतचे संबंध ‘सांस्कृतिक तसेच धोरणात्मक’ आहेत. यावेळी त्यांनी नरेंद्र मोदी सरकारला इराणने वेळोवेळी हिंदुस्थानला केलेल्या मदतीची आठवण करून दिली.
केंद्र सरकारने खामेनी यांच्या निधनावर अधिकृत विधान जारी केलेले नाही, मात्र मध्यपूर्व आशियातील तणाव कमी करण्याचे आणि संयम बाळगण्याचे आवाहन केले आहे. सरकारी सूत्रांच्या मते, हिंदुस्थानची भूमिका ही जागतिक महासत्तांच्या प्रतिसादाशी सुसंगत असल्याचं सांगितलं जात आहे.
सोनिया गांधी यांनी आपल्या लेखात म्हटलं आहे की, ‘१ मार्च रोजी इराणनं दुजोरा दिला की त्यांचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला सय्यद अली हुसेनी खामेनी यांची आदल्या दिवशी अमेरिका आणि इस्रायलने केलेल्या लक्ष्यित हल्ल्यात हत्या करण्यात आली. वाटाघाटी सुरू असतानाच एका राष्ट्रप्रमुखाची हत्या होणं ही समकालीन आंतरराष्ट्रीय संबंधांमधील एक गंभीर घटना आहे’. त्यांनी पुढे नमूद केलं की, अशा परिस्थितीत दिल्लीचे मौन तितकेच प्रकर्षाने जाणवते.
‘सुरुवातीला, अमेरिका आणि इस्रायलच्या भीषण हल्ल्यांकडे दुर्लक्ष करून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतःला केवळ इराणनं यूएईवर केलेल्या प्रत्युत्तराच्या हल्ल्याचा निषेध करण्यापुरतं मर्यादित ठेवलं. त्याआधी घडलेल्या घटनाक्रमाचा त्यांनी उल्लेखही केला नाही. त्यानंतर, त्यांनी ‘गहन चिंता’ आणि ‘संवाद व मुत्सद्देगिरी’ यांसारख्या पोकळ शब्दांचा वापर केला आहे. मात्र, इस्रायल आणि अमेरिकेनं केलेल्या विनाकारण हल्ल्यांपूर्वी नेमकी हीच प्रक्रिया सुरू होती’, असं गांधी यांनी म्हटलं आहे.
त्या पुढे म्हणाल्या की, ‘जेव्हा एखाद्या परदेशी नेत्याच्या लक्ष्यित हत्येनंतर आपला देश सार्वभौमत्व किंवा आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या रक्षणासाठी कोणतीही स्पष्ट भूमिका घेत नाही आणि निष्पक्षता सोडून दिली जाते, तेव्हा आपल्या परराष्ट्र धोरणाची दिशा आणि विश्वासार्हतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते’.
हा हल्ला युद्धाची अधिकृत घोषणा न करता करण्यात आला, राजनैतिक प्रक्रिया सुरू असताना करण्यात आला, याकडे लक्ष वेधत त्यांनी लिहिले की, जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीकडून अशा कृत्यांचा तत्त्वनिष्ठ विरोध झाला नाही, तर एखाद्या देशाकडून आंतरराष्ट्रीय नियमांचे उल्लंघन करणं सामान्य होऊन बसेल.
गांधी म्हणाल्या की, ‘या घटनेच्या वेळामुळे अस्वस्थता अधिक वाढली आहे. या घटनेच्या अवघ्या ४८ तास आधी पंतप्रधान इस्रायलच्या दौऱ्यावरून परतले होते, जिथे त्यांनी बेंजामिन नेतन्याहू यांच्या सरकारला आपला पूर्ण पाठिंबा दर्शवला होता. हे अशा वेळी घडले जेव्हा गाझामधील संघर्षात मोठ्या प्रमाणात झालेल्या नागरी जीवितहानीमुळे, ज्यात अनेक महिला आणि मुलांचा समावेश आहे, जगभरात संताप व्यक्त होत आहे’.
सोनिया गांधी यांनी यावेळी कश्मीरची आठवण करून दिली. ‘१९९४ मध्ये, जेव्हा ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन (OIC) मधील काही गटांनी कश्मीर मुद्द्यावरून संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोगात हिंदुस्थानच्या विरोधात ठराव मांडण्याचा प्रयत्न केला होता, तेव्हा तो प्रयत्न हाणून पाडण्यात तेहरानने अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. हिंदुस्थानच्या आर्थिक विकासाच्या नाजूक टप्प्यावर कश्मीर प्रश्नाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण रोखण्यास त्या हस्तक्षेपामुळे मदत झाली होती’, असं त्यांनी नमूद केलं.
‘इराणनं पाकिस्तानच्या सीमेजवळील झहेदानमध्ये हिंदुस्थानला राजनैतिक उपस्थिती राखण्यास मदत केली आहे – जे ग्वादर बंदर आणि चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉरच्या (CPEC) विकासाला एक धोरणात्मक प्रत्युत्तर आहे’, असंही त्यांनी लिहिलं.
केंद्रातील सरकारला सल्ला देताना त्या म्हणाल्या की, ‘एप्रिल २००१ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी तेहरानच्या अधिकृत भेटीदरम्यान इराणसोबतचे हिंदुस्थानचे प्राचीन आणि समकालीन संबंध प्रेमाने अधोरेखित केले होते. त्या जुन्या संबंधांची पोचपावती आजच्या सरकारसाठी कालबाह्य ठरल्याचे दिसत आहे’.
सोनिया गांधी पुढे म्हणाल्या की, ‘हिंदुस्थानचे इस्रायलसोबतचे संबंध अलिकडच्या वर्षांत संरक्षण, कृषी आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात विस्तारले आहेत. हिंदुस्थान, तेहरान आणि तेल अवीव या दोन्ही देशांशी संबंध राखतो म्हणूनच हिंदुस्थानकडे संयमाचा आग्रह धरण्यासाठी एक राजनैतिक अवकाश उपलब्ध आहे. परंतु असा अवकाश केवळ विश्वासार्हतेवर अवलंबून असतो. ही विश्वासार्हता हिंदुस्थानच्या सोयीपेक्षा तत्त्वांवर आधारित बोलण्यावर टिकून राहते.”
प्रदेशातील हिंदुस्थानी कामगारांच्या सुरक्षेचा मुद्दाही त्यांनी मांडला. ‘खाडी देशांमध्ये सुमारे १ कोटी हिंदुस्थानात राहतात आणि काम करतात. आखाती युद्धापासून ते येमेन, इराक आणि सीरियातील संकटांपर्यंत – आपल्या नागरिकांचे रक्षण करण्याची हिंदुस्थानची क्षमता आपण एक स्वतंत्र शक्ती आहोत या विश्वासार्हतेवर अवलंबून राहिली आहे, कोणाचे ‘प्रॉक्सी’ म्हणून नाही’.
ग्लोबल साऊथचे प्रतिनिधित्व करू इच्छिणाऱ्या हिंदुस्थानसाठी ‘या शरणागतीचे परिणाम भोगावे लागतील’, असे सांगून गांधी म्हणाल्या, ‘जर हिंदुस्थानात आज प्रादेशिक अखंडतेच्या तत्त्वाचा बचाव करण्यास कचरत असेल, तर उद्या ग्लोबल साऊथमधील देश हिंदुस्थानवर विश्वास का ठेवतील?’
‘हिंदुस्थानने दीर्घकाळापासून ‘वसुधैव कुटुंबकम’ या आदर्शाचा उच्चार केला आहे. हा सांस्कृतिक विचार केवळ औपचारिक मुत्सद्देगिरीसाठीची घोषणा नाही; ती न्याय, संयम आणि संवादाप्रती बांधिलकी आहे, अगदी ती गैरसोयीची असली तरीही. जेव्हा नियम-आधारित जागतिक व्यवस्था धोक्यात असते, तेव्हा मौन बाळगणं ही जबाबदारी झटकण्यासारखं आहे’, असं सोनिया गांधी यांनी स्पष्ट केलं.
sonia gandhi slams centre over silence on ayatollah khamenei death kashmir reminder
congress leader sonia gandhi criticizes pm modi government for its silence on iranian leader ayatollah ali khamenei assassination, highlighting india-iran strategic ties and the kashmir issue.
