सामना प्रतिनिधी । मुंबई
विकासकांकडून होणारी फसवणूक, थकवलेली भाडी आणि त्यामुळे त्रस्त होणारे रहिवाशी, वर्षानुवर्षे रखडणारे प्रकल्प आणि संक्रमण शिबिरात खितपत पडण्याचे संकट यातून रहिवाशांना दिलासा देण्यासाठी पुनर्विकास प्रकल्प आणि एसआरए प्रकल्पांचीही महारेराकडे नोंदणी सक्तीची करण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू झाल्या आहेत. प्रत्येक पुनर्विकास प्रकल्प आणि एसआरए प्रकल्पाची नोंदणी करण्याचा प्रस्ताव महारेराच्या वतीने राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाकडे पाठवण्यात आला आहे. या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली तर विकासकांना चाप बसून असंख्य भाडेकरूंना दिलासा मिळेल.
विकासकांकडून होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी राज्यात महारेरा लागू झाला. त्यामुळे प्रत्येक गृहनिर्माण प्रकल्पाला महारेराचा नोंदणी क्रमांक घेण्याचे सक्तीचे केले आहे. पण पुनर्विकास प्रकल्प आणि एसआरए प्रकल्पाची महारेराकडे नोंद करण्याची तरतूद कायद्यात नाही. कारण ज्या ठिकाणी फ्लॅटच्या विक्रीचा व्यवहार होतो, त्याच प्रकल्पांची नोंदणी महारेराकडे करण्याचे बंधन आहे. पुनर्विकास प्रकल्पात आणि एसआरए प्रकल्पात मोफत घरे दिली जातात. यात पैशाचा व्यकहार नसतो. त्यामुळे ज्या प्रकल्पात मोफत घरे रहिवाशांना मिळतात अशा प्रकल्पांची नोंदणी महारेराकडे करण्याचे बंधन नाही. त्यामुळे पुनर्विकास क एसआरए प्रकल्पात महारेरा कायदा लागू होत नाही.
कायद्यातील पळवाटांचा फायदा
महारेरातील तरतुदी अंतर्गत एखाद्या प्रकल्पाचे टप्पे (फेज) करून नोंदणी करण्याची मुभा आहे. म्हणजे इमारतींच्या मजल्यांप्रमाणे किंवा प्रकल्पांच्या किंगप्रमाणे महारेराकडे नोंदणी करता येते. उदाहरणार्थ पुनर्विकासाची किंवा एसआरएसची दहा मजल्याची इमारत असेल तर खालचे पाच मजले भाडेकरूंचे आणि करचे पाच मजले विक्रीचे असे दोन टप्पे केले जातात. मग विक्रीचे फ्लॅट आणि मोफत दिले जाणारे फ्लॅट असे दोन टप्पे होतात. महारेराच्या तरतुदीप्रमाणे विकासक फक्त विक्रीच्या फ्लॅटची नोंदणी महारेराकडे करतात. मोफत फ्लॅटची विक्री महारेराकडे होत नाही. म्हणजे पुनर्विकास व एसआरएमधील घरांना पर्यायाने ग्राहकांना महारेराचे संरक्षण मिळत नाही. परिणामी या दोन प्रकल्पांना महारेराचे कायदे लागू होत नाहीत. त्यामुळे या दोन्ही प्रकल्पांची महारेराकडे नोंदणी करावी असा प्रस्ताव महारेराने गृहनिर्माण विभागाकडे यापूर्वी पाठवला होता. पण म्हाडा व एसआरए या दोन्ही वेगळ्या एजन्सी आहेत आणि महारेरा हा जागेशी निगडित. त्यामुळे हा प्रस्ताव स्वीकारता येत नाही असे मत व्यक्त करीत विधी व न्याय विभागाने हा प्रस्ताव फेटाळला.एसआरएच्या आणि पुनर्वसनाच्या जुन्या इमारतींची नोंदणीही सक्तीची करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
नियमात बदल
त्यामुळे महारेराने याकर नवीन प्रस्ताव तयार केला आहे. पुनर्विकास प्रकल्प आणि एसआरए प्रकल्पात टप्पे (फेजिंग) करण्यास परवानगी देऊ नये, अशी शिफारस महारेराने केली आहे. टप्प्याने प्रकल्पाची नोंदणी न करता संपूर्ण एकच प्रकल्प म्हणून महारेराकडे नोंदणी करण्यासाठी नियमात बदल करण्याची परवानगी महारेराने मागितली आहे. म्हणजे विक्रीचे फ्लॅट व भाडेकरूंना किंवा झोपडपट्टीधारकांना फुकट दिले जाणारे फ्लॅट या दोन्हींची एकच प्रकल्प म्हणून नोंदणी केल्यास संपूर्ण प्रकल्प महारेराच्या अंतर्गत नोंदणी कराका लागेल. त्यामुळे पुनर्विकास प्रकल्प व एसआरए प्रकल्पातील रहिवाशांना महारेराचे संरक्षण कवच मिळेल. महारेराकडून हा प्रस्ताव गृहनिर्माण विभागाला सादर झाल्याचे गृहनिर्माण विभागातील सूत्रांनी सांगितले. त्याकर आता विधी व न्याय विभागाचे मत मागवण्यात येईल.
- पुनर्विकास व एसआरए प्रकल्पांची नोंदणी महारेरामध्ये सक्तीची.
- प्रकल्प पूर्ण कधी होणार याची तारीख महारेराकडे नोंदवावी लागेल.
- केळकर प्रकल्प पूर्ण करण्याचे विकासकावर बंधन.
- गृहनिर्माण प्रकल्पाला किलंब केल्यास विकासकाला दंड.
- जुन्या- मूळ भाडेकरूंना महारेराचे संरक्षण कवच.
- दोन्ही प्रकल्पांमध्ये पारदर्शकता.
- घरांचा अचूक आकार नोंदवणे बंधनकारक होईल.
