कोरोना लॉकडाऊन काळात मुद्रांक शुल्कात सूट दिल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने बांधकाम क्षेत्राला बळ देण्यासाठी आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. बांधकाम प्रकल्पांना सर्व प्रिमियमवर (अधिमूल्य) 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत 50 टक्के सूट देण्याचा निर्णय गुरुवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. जे विकासक या सवलतीचा लाभ घेतील त्यांना ग्राहकांच्या वतीने संपूर्ण मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार असून यामुळे घरांच्या किमती कमी होणार आहेत.
कोरोना रोखण्यासाठी करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे राज्याच्या आर्थिक आणि औद्योगिक क्षेत्रावर मंदीचे सावट निर्माण झाले. यातून बांधकाम क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी दीपक पारेख यांच्या समितीची स्थापना करण्यात आली होती. बांधकाम क्षेत्रातील गुंतवणूक अधिक आकर्षक करण्यासाठी तसेच त्या अनुषंगाने परवडणाऱया घरांची उपलब्धता वाढावी याकरिता समितीने सूचनांसह आपला अहवाल सरकारला सादर केला. या अहवालानुसार बांधकाम प्रकल्पांवर जो विविध प्रकारचा प्रिमियम आकारला जातो त्यावर 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत 50टक्के सूट देण्याचा तसेच सर्व नियोजन प्राधिकरण/स्थानिक प्रशासनांनी त्यांच्या स्तरावर आकारण्यात येणाऱया अधिमूल्यामध्ये सवलत देण्याबाबतदेखील निर्णय घेण्याचा आदेश राज्य सरकारने दिला आहे.
घरांच्या किमती कमी होतील – राज्यमंत्री तनपुरे
बांधकाम व्यावसायिकांना विविध कारणांसाठी महापालिका किंवा नगररचना विभागाकडे शुल्क भरावे लागते. त्यात 50 टक्के सवलत मिळणार असल्याने घरांच्या किमती कमी होऊन त्यांची मागणी वाढेल, अशी प्रतिक्रिया नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयावर बोलताना दिली.
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारचा हा निर्णय केवळ विकासकांना डोळय़ापुढे ठेऊन घेण्यात आला असल्याचे म्हटले आहे. भाजपा आमदार अॅड. आशिष शेलार यांनी सामान्य माणसांच्या घरांच्या किंमती कमी होतील का? अशी विचारणा केली आहे.
घर घेणाऱयांना थेट लाभ
सरकारकडून अधिमूल्यामध्ये सवलत देण्यात येणार आहे. मुद्रांक शुल्क विकासकांकडून भरले जाणार असल्याने त्याचा थेट लाभ घर घेणाऱयांना होणार आहे. यामुळे गृहनिर्माण व स्थावर मालमत्ता क्षेत्राला चालना मिळणार आहे. त्याचप्रमाणे घरांच्या किमती कमी होणार असल्याने घरे/सदनिका घेऊ इच्छिणाऱया सर्वसामान्य नागरिकांनादेखील याचा मोठय़ा प्रमाणावर लाभ होईल.
या सवलतीचा अवाजवी लाभ विशिष्ट समूह अथवा प्रकल्प यांना होऊ नये याकरिता सदर सवलत ही 1 एप्रिल, 2020 चे अथवा चालू वार्षिक बाजारमूल्य दरतक्ता यापैकी जे जास्त असतील तेच दर प्रिमियम आकारणीसाठी विचारात घेण्यात येतील.
