बक्षी समितीच्या शिफारशींनुसार राज्य सरकारी कर्मचाऱयांच्या 104 संवर्गातील वेतन त्रुटी दूर करत वाढीव वेतनश्रेणी देण्याचा निर्णय आज राज्य सरकारने घेतला आहे. यामुळे सरकारी तिजोरीवर दरवर्षाला सुमारे 240 कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे.
वेतनश्रेणीतील तफावत दूर करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या के.पी. बक्षी समितीच्या यासंदर्भातील शिफारशी स्वीकारण्यात आल्याचा शासन निर्णय वित्त विभागाने जारी केला आहे. वीस विभागातील 104 पदांवरील अधिकारी, कर्मचाऱयांना वाढीव वेतन मात्र फेब्रुवारी 2023पासून लागू होणार आहे. मागील काळातील कोणतीही थकबाकी कर्मचाऱयांना मिळणार नाही.
– केंद्र सरकारने 2016पासून सातवा वेतन आयोग लागू केला. त्यानंतर राज्यातही सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला. मात्र पाचव्या आणि सहाव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीच्या वेळीच अनेक संवर्गाच्या वेतनात त्रुटी होत्या.
– सातव्या वेतन आयोगातही या त्रुटी कायम राहणार असल्याने त्या दूर करण्याची मागणी कर्मचारी संघटनांनी केली होती. या पार्श्वभूमीवर वेतन आयोगातील वेतनत्रुटी दूर करण्यासाठी निवृत्त अप्पर मुख्य सचिव के.पी. बक्षी यांची राज्य वेतन सुधारणा समिती स्थापन करण्यात आली होती.
– या समितीने 2018 साली आपला पहिला अहवाल दिला. मात्र तत्कालीन मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी अधिक अभ्यास करण्याची शिफारस करत हा अहवाल परत केला. त्यानंतर बक्षी समितीने 8 फेब्रुवारी 2021 साली आपला अंतिम अहवाल सादर केला.
– जवळपास 350 पदांबाबत अन्याय झाल्याचा दावा कर्मचारी संघटनांनी केला होता. त्यातील 104 पदांबाबतचा अन्याय बक्षी समितीने मान्य केला असून या पदांच्या वेतनत्रुटी दूर करण्याच्या शिफारशी आपल्या अहवालात केल्या आहेत.
