महाविकास आघाडीचा ‘महाराष्ट्र बंद’ आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर धोकादायक ठरणार या भीतीने मिंधे सरकारने गुरुवारपासूनच पोलीस आणि प्रशासनावर प्रचंड दबाव आणला होता. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांची पळापळ सुरू होती. बैठकांवर बैठका घेतल्या जात होत्या. न्यायालयाने बंदला मनाई केल्यानंतरही महाविकास आघाडी मूक आंदोलन करणार असल्याने मिंध्यांचे टेन्शन अधिकच वाढले आहे. ते आंदोलनही दडपण्यासाठी त्यांनी पोलिसांवर दडपण आणल्याचे समजते.
महाविकास आघाडीने महाराष्ट्र बंदची हाक दिली तेव्हापासूनच मिंधे सरकारचे धाबे दणाणले होते. बदलापूरच्या घटनेनंतर लोकांमध्ये प्रचंड संताप निर्माण झाला आहे. ठिकठिकाणी तीव्र आंदोलने करून राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटनांनी सरकारचा निषेध नोंदवला होता. सोशल मीडियावरूनही सरकारची छी-थू होत होती. त्यातच महाविकास आघाडीचा महाराष्ट्र बंद यशस्वी झाला तर आपले काही खरे नाही याची जाणीव मिंधे सरकारला झाली होती. त्यासाठी बंदविरुद्ध सरकारच्या हालचाली सुरू होत्या.
महाविकास आघाडीच्या प्रस्तावित बंदला जनतेतून मिळणारा उत्स्फूर्त प्रतिसाद आणि विविध पक्ष आणि संघटनांकडून मिळणारा पाठिंबा यामुळे मिंधे सरकार चिंतेत पडले होते. त्यामुळेच त्यांनी अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांना उचकावून बंदविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करायला लावली, अशी चर्चा सुरू आहे. न्यायालयाने बंदला मनाई केल्यानंतरही महाविकास आघाडीने मूक आंदोलनाचा मार्ग पत्करल्याने सरकारची चिंता कायम आहे. ते कसे रोखायचे यावर चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा आणि गृहमंत्र्यांच्या सागर बंगल्यावर रात्री उशिरापर्यंत बैठका सुरू होत्या असे समजते.
शिवसैनिकांना नोटिसा
बंदच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पोलीस महासंचालक आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची गुरुवारी बैठकही बोलवली होती. पोलीस यंत्रणेवर सरकारने प्रचंड दबाव आणला होता. त्यामुळे पोलिसांनी आज सकाळपासूनच महाविकास आघाडीचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांची धरपकड सुरू केली होती. अनेकांच्या घरांवर पोलिसांनी धाडी घातल्या. हजारो कार्यकर्त्यांना नोटिसा बजावल्या गेल्या. कार्यकर्त्यांना पकडून पोलीस ठाण्यांमध्ये पुढील 48 तास बसवून ठेवा, असे आदेश गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्याचे पोलीस सूत्रांकडून समजले.
