राजकीय नेत्यांचे फोन बेकायदेशीररीत्या टॅप केल्याप्रकरणी आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्याप्रकरणी खटला चालवण्यास राज्य सरकारने नकार दिला आहे. शिवसेना नेते, खासदार संजय राऊत, राष्ट्रवादीचे नेते आमदार एकनाथ खडसे, काँग्रेस नेते नाना पटोले, आमदार बच्चू कडू, माजी खासदार संजय काकडे यांच्यासह विरोधी पक्षातील नेत्यांचे फोन टॅप केल्याचा ठपका रश्मी शुक्ला यांच्यावर होता. यासंदर्भात परवानगीशिवाय फोन टॅपिंग केल्याचे पुरावेही मुंबई पोलिसांकडे असताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अखत्यारित असलेल्या गृह मंत्रालयाकडून खटला चालवण्यास नकार देण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
राज्य गुप्त वार्ता विभागाच्या आयुक्त असताना राजकीय नेत्यांचे बेकायदेशीररीत्या फोन टॅप केल्या प्रकरणी आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांच्यावर कुलाबा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता. त्यासंदर्भात आरोपपत्रही दाखल करण्यात आले होते. सरकारी अधिकाऱयाविरोधात खटला चालविण्यासाठी यासाठी गृह विभागाची परवानगी लागते. त्यानुसार कुलाबा पोलिसांनी गृह विभागाची परवानगी मागितली होती. महाविकास आघाडी सरकार गेल्यामुळे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे गृहखाते आहे. त्यानुसार सरकार बदलताच रश्मी यांच्याविरोधात खटला चालविण्याची परवानगी नाकारण्यात आली आहे. पोलीस याविषयीचा अहवाल न्यायालयात सादर करणार असून त्यानंतर रश्मी शुक्ला यांच्याविरोधातील आरोपपत्र मागे घेतले जाणार आहे.
फडणवीसांना भेटल्या त्यावेळीच क्लीन चिट मिळेल वाटले होते – एकनाथ खडसे
निवडणुकीच्या काळात 68 दिवस माझा फोन टॅप केला गेला त्यावेळी रश्मी शुक्ला त्या विभागाच्या अधिकारी होत्या. कुणाच्या आदेशाने फोन टॅप केला. कुणाला त्याचा फायदा झाला? निवडणुकीच्या काळात ती माहिती कुणाला तरी पुरवण्याचा उद्देश होता. त्यामुळे कुलाबा पोलीस ठाण्यात एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. रश्मी शुक्ला देवेंद्र फडणवीस यांना भेटल्या त्यावेळीच त्यांना क्लीन चिट मिळेल असे मला वाटले होते, अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादीचे नेते एकनाथ खडसे यांनी दिली आहे.
फोटोकॉपीव्यतिरिक्त कोणताही पुरावा नाही – देवेंद्र फडणवीस
रश्मी शुक्ला यांच्याविरोधात फोटोकॉपीव्यतिरिक्त कोणताही पुरावा नाही. कायद्याप्रमाणे ज्या अधिकाऱयावर अशा प्रकारची जबाबदारी निश्चित होते. त्या अधिकारी रश्मी शुक्ला नव्हत्या. पोलिसांनीदेखील आपल्याकडे याव्यतिरिक्त कोणताही पुरावा नसल्याचे रेकॉर्डवर ठेवले आहे. त्यामुळे अशा प्रकारे केवळ गुन्हेगार ठरविण्यासाठी कोणावरही खटला केला जाऊ शकत नाही. त्यामुळे विधी व न्याय विभागाचे अभिमत घेतल्यानंतरच निर्णय घेण्यात आल्याचे स्पष्टीकरण गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
पुणे पोलिसांकडून क्लोजर रिपोर्ट
रश्मी शुक्ला यांच्याविरोधात फोन टॅपिंगप्रकरणी पुण्यात दाखल झालेल्या गुह्यासंदर्भात पुणे पोलिसांकडून याआधीच क्लोजर रिपोर्ट सादर करण्यात आला आहे. राजकीय नेत्यांचे फोन बेकायदेशीररीत्या टॅप केल्याप्रकरणी पुण्यातील बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला होता.
