मुंबईतील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयंपुनर्विकासासाठी सर्व संबंधित विभागांनी आवश्यक व्यवस्था उभारावी आणि कालबद्ध पद्धतीने पुनर्विकास होईल याची काळजी घ्यावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
सह्याद्री अतिथीगृहात मुंबईतील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा स्वयंपुनर्विकास-पुनर्विकास यासंदर्भात आज बैठक झाली. मंत्री मंगल प्रभात लोढा, आमदार प्रवीण दरेकर, राज्य सरकारच्या सहकार, गृह निर्माण, वित्त, विधी व न्याय, मुंबई महापालिका, मुंबई गृह व क्षेत्र विकास मंडळ आदींचे वरीष्ठ अधिकारी बैठकीला उपस्थित होते. गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयंपुनर्विकास प्रस्तावांना तीन महिन्यांत परवानगी देण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने ‘एक खिडकी’ योजना चालू करावी, स्वयंपुनर्विकासाचा मार्ग स्वीकारणाया नोंदणीकृत गृहनिर्माण संस्थांसाठी नोडल एजन्सी म्हणून राज्य सहकारी बँकेसह पात्र अन्य सहकारी बँकांनाही अनुमतीचा प्रस्ताव द्यावा, गृहनिर्माण संस्थांना डीम्ड कन्व्हेयन्स प्रमाणपत्र देणे, नोंदणी करणे, मालमत्ता पत्रकात नोंद करणे, स्टॅम्प अॅडज्युडीकेशन देण्याची प्रक्रिया गतिमान आणि कालबध्द करावी असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
मुंबईतील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयंपुनर्विकास प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यासाठी गृहनिर्माण विभागामार्फत जारी शासन निर्णयाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी व्हावी, स्वयंपुनर्विकासासाठी जुनी इमारत संदर्भातील अट बदलावी, स्वयंपुनर्विकासासाठी ’एफएसआय’मध्ये बदल करावा, सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयंपुनर्विकास प्रकल्पांना पतपुरवठा करण्यासाठी स्वतंत्र प्राधिकरणाची स्थापना करावी, मुंबईत स्वतंत्र, सुसज्ज सहकार भवन मध्यवर्ती ठिकाणी उभारण्यासाठी जागा उपलब्ध करून द्यावी आदी मागण्या यावेळी मांडण्यात आल्या.
