विधानसभेत गोंधळ घालणाऱया भाजपच्या 12 आमदारांचे निलंबन आज सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे निलंबित आमदारांना दिलासा मिळाला आहे. आमदारांच्या निलंबनावर सर्वोच्च न्यायालयाचा हा पहिलाच निकाल आहे. या निकालाचे संपूर्ण देशात दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात व्यक्त होत आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची संपूर्ण प्रत मिळाल्यावर पुढील कार्यवाहीबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे राज्य सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले.
विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात 5 जुलै रोजी ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्दय़ावरून घातलेला गोंधळ व पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव यांना शिवीगाळ केल्यावरून भाजपच्या 12 आमदारांना एक वर्षासाठी
निलंबित करण्यात आले होते.
याप्रकरणी भाजपच्या निलंबित आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील एका सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांकडे निवेदन देण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार या 12 निलंबित आमदारांनी विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडे निवेदन देऊन निलंबन मागे घेण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार विधानसभा उपाध्यक्षांच्या दालनात जानेवारी महिन्याच्या दुसऱया आठवडय़ात सुनावणी झाली, पण या सुनावणीत कोणताही तोडगा निघाला नव्हता. यासंदर्भात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडू असे निलंबित आमदारांच्या वतीने आशीष शेलार यांनी पत्रकारांना सांगितले होते. त्यापूर्वी या आमदारांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेऊन त्यांनाही निवेदन दिले होते. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात आज त्रिसदस्यीय खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. त्यामध्ये 12 आमदारांचे निलंबन रद्दबातल ठरवले.
विधान परिषदेवरील 12 आमदारांच्या नियुक्त्यांबाबतही आता निर्णय अपेक्षित, नवाब मलिक यांची प्रतिक्रिया
विधान परिषदेवर 12 सदस्यांच्या नियुक्त्यांबाबत लवकरच निर्णय घ्या असे न्यायालयाने सांगितले आहे. पण तरीही राज्यपालांनी नियुक्त्या थांबवून ठेवल्या आहेत. आता 12 आमदारांच्या नियुक्त्यांवरही निर्णय आला पाहिजे, अशी अपेक्षा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रवक्ते व राज्याचे अल्पसंख्याकमंत्री नवाब मलिक यांनी पत्रकारांशी बोलताना आज व्यक्त केली. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा सरकारला चपराक देणारा निकाल आहे अशी टीका केली जात आहे. पण ही सरकारला चपराक नक्कीच नाही. कारण हा सरकारचा निर्णय नसतो. विधानसभा अध्यक्षांनी एखादा ठराव विधानसभेत मांडला आणि बहुमताने ठराव मंजूर झाला म्हणजे विधानसभेचा निर्णय असतो. म्हणजे विधानसभेला निर्णय घेण्याचे अधिकार आहेत. सर्वोच्च न्यायालय या निर्णयात हस्तक्षेप करू शकते का हे सर्व तपासले जाईल, असे ते म्हणाले.
- सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब म्हणाले की, निकालाच्या प्रतीची आम्ही वाट पाहत आहोत. त्यानंतर यावर काय निर्णय घ्यायचा हे ठरवण्यात येईल. त्याप्रमाणे पुढील कार्यवाही होईल. विधिमंडळाच्या अधिकारात सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाबाबतच्या चर्चेबाबत कायदेतज्ञांशी चर्चा करून मगच पुढील निर्णय घेतले जातील. यापूर्वी देशातील कायदेतज्ञांचे मार्गदर्शन घेतले होते. आम्ही केलेली कृती कायद्याच्या चौकटीतील कृती होती. सर्वोच्च न्यायालयाने का व कशाच्या आधारावर हा निर्णय दिला आहे त्याचा सखोल अभ्यास केला जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना जे शब्द वापरले आहेत, हे कशाच्या आधारावर वापरले आहेत त्याचाही अभ्यास केला जाईल.
अभिनंदन! आनंद आहे लोकशाही वाचली, उर्मिला मातोंडकर यांचा भाजपला टोला
अभिनंदन! आनंद आहे लोकशाही वाचली याचा…पण अध्यक्ष महोदय याच महाराष्ट्रात गेल्या वर्षभरापासून राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांची निवड होत नाही, त्यावरही शोभेकरीता का असेना कधीतरी आवाज उठवा. इथे फक्त 50 लाख नाही तर महाराष्ट्रातील 12 कोटींपेक्षा जास्त मतदारांच्या हक्काचा प्रश्न आहे, असा टोला अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर यांनी भाजप नेत्यांना लगावला आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या ट्विटला रिट्विट करत, उर्मिला मातोंडकर यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
न्यायालयाने काय म्हटले
तब्बल एक वर्षासाठी आमदाराचे निलंबन करणे योग्य होणार नाही. कारण एका आमदाराचे निलंबन म्हणजे केवळ एकटय़ाचे नव्हे, तर त्या संपूर्ण मतदारसंघाचे निलंबन होते. त्यामुळे या मतदारसंघाला दिलेली ही एक प्रकारची शिक्षाच आहे असे निकालात नमूद करताना महाराष्ट्र विधानसभेत 5 जुलै 2021 रोजीचा 12 आमदारांच्या निलंबनाचा ठराव सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल केला.
विधान भवनाच्या आवारात प्रवेश देण्याचा अधिकार अध्यक्षांचाच, भास्कर जाधव यांची माहिती
विधिमंडळाचे अधिकार कोणते आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार कोणते यावर एकदा अंतिम निर्णय होणे गरजेचे आहे. विधिमंडळाच्या अधिकार कक्षेत सर्वोच्च न्यायालयाने अधिक्षेप केला आहे का हा सर्वात मोठय़ा वादाचा व चर्चेचा विषय असू शकतो. पण विधान भवनाच्या आवारात आमदारांना घ्यायचे किंवा नाही हा पूर्णपणे अध्यक्षांचा अधिकार आहे, असे ठाम प्रतिपादन ज्येष्ठ आमदार भास्कर जाधव यांनी आज केले.
विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात गोंधळ घातल्याच्या मुद्दय़ावरून 12 आमदारांना निलंबित करण्यात आले होते त्यावेळेस भास्कर जाधव तालिका अध्यक्ष होते. या पार्श्वभूमीवर भास्कर जाधव यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर प्रसिद्धीमाध्यमांशी संवाद साधला.
विधिमंडळाच्या कायद्यातील तरतूद
विधान मंडळाने घेतलेला निर्णय मागे घ्यायचा असेल तर विधानसभेत किंवा विधान परिषदेत जाऊन निलंबन मागे घेतल्याची घोषणा करावी लागते. अशा पद्धतीने बाहेर घोषणा करता येत नाही किंवा कोणालाही निर्णय घेता येत नाही.
सभागृहाची मान्यता आवश्यक
जे कोणी विधानसभा अध्यक्ष असतील त्यांना तो निर्णय घोषित करावा लागेल. त्यासाठी सरकारमार्फत रीतसर प्रस्ताव यावा लागेल. संसदीय कार्यमंत्री तसा प्रस्ताव मांडतील. विधानसभा सदस्यांचे निलंबन या कालावधीसाठी करण्यात आले होते ते आता समाप्त करून आता त्यांना पुन्हा सभागृहात घेण्याची सभागृहाने मान्यता द्यावी. अशा प्रकारे सभागृहाकडून मान्यता घ्यावी लागते हा नियम आहे.
सुप्रीम कोर्ट घोषणा करू शकते का…
निलंबन मागे घेतल्याचा प्रस्ताव सादर झाल्यावर अध्यक्ष तो प्रस्ताव वाचून दाखवतात आणि अध्यक्ष सभागृहाची मान्यता घेऊन मग निलंबन रद्द झाल्याची घोषणा करतात. ही प्रक्रिया आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्ट परस्पर घोषणा करू शकते का याबाबत आपल्या मनात संदेह असल्याचे भास्कर जाधव यांनी स्पष्ट केले.
17 आमदारांचे आठ महिने निलंबन
महाविकास आघाडीच्या ‘इगो’मुळे निलंबन मागे घेण्यात आले नाही अशी टीका विरोधकांनी केली आहे. त्याबाबत केलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना भास्कर जाधव म्हणाले की, यापूर्वी अनेक वेगवेगळ्या सरकारच्या काळात आमदारांना निलंबित केल्याच्या घटना घडल्या आहेत. 2014 ते 2019 या काळात देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार होते. त्या काळात शेतकऱयांना कर्जमाफी देण्याच्या मागणीसाठी आम्ही घोषणाबाजी करीत होतो. तरीही आमच्या 17 आमदारांना आठ महिन्यांसाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारने निलंबित केले होते. आता जशी भाजप आमदारांनी तोडपह्ड केली, माईक ओढला, अध्यक्षांना धक्काबुक्की केली तसा प्रकार आम्ही केला नव्हता. आम्ही केवळ घोषणाबाजी केली होती तरीही निलंबित केले तेव्हा तुमचे हे तत्त्व, विचार, भावना कुठे गेल्या होत्या, असा सवाल भास्कर जाधव यांनी केला.
विधिमंडळाला बंधनकारक आहे का?
विधिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाबाबत सुप्रीम कोर्ट असा निर्णय घेऊ शकते, पण हा निर्णय विधिमंडळाला बंधनकारक आहे की नाही यासंदर्भात खूप मोठी चर्चा होईल. कायद्याचा कीस काढला जाईल. हा निर्णय लागू करायला असेल तर कायद्यात बदल करावा लागेल का हे तपासून बघावे लागेल. घटनात्मक बाबी तपासाव्या लागतील का असेही आपले मत आहे. असे जाधव म्हणाले.
- अशा प्रकारे निलंबन करणे म्हणजे लोकशाहीमध्ये चुकीचा पायंडा पडू शकतो. आमदारांना साठ दिवसांपेक्षा अधिक काळ निलंबित करणे म्हणजे तो बडतर्फ झाल्यासारखे आहे. त्यामुळे कोणताही मतदारसंघ हा सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ प्रतिनिधीविना राहणे अयोग्य आहे. म्हणूनच एक वर्षासाठी आमदाराचे निलंबन करणे चुकीचे आहे. एका अधिवेशनापेक्षा अधिक काळ निलंबन हे सभागृहाच्या अधिकार क्षेत्रात नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे.
सत्यमेव जयते
लोकशाही वाचविणारा आणि ऐतिहासिक निकाल दिल्याबद्दल सर्वेच्च न्यायालयाचे मनःपूर्वक आभार. सातत्याने संविधानाची पायमल्ली करीत तानाशाही पद्धतीने सरकार चालविण्याचा प्रकार महाविकास आघाडी सरकारकडून होत होता, त्याला सर्वेच्च न्यायालयाने दिलेली ही जोरदार चपराक आहे. लोकशाहीविरोधी, बेकायदा, अवैध, असमर्थनीय प्रकार लोकशाहीत कधीच खपवून घेतले जात नसतात. – देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते
अंतिम निर्णय अध्यक्षांच्या हातात
ही लढाई सुरूच राहील असे आपल्याला वैयक्तिकरीत्या वाटते. विधिमंडळाच्या अधिकार कक्षेत सर्वोच्च न्यायालयाने अधिक्षेप केला आहे का हा सर्वात मोठा चर्चेचा विषय आहे. लोकशाहीत एकमेकांचा आदर राखण्याचा व अधिक्षेप न करण्याच्या संदर्भातील निर्णय आहे. सुप्रीम कोर्टाने यामध्ये हस्तक्षेप केला हे योग्य आहे का यावर मतमतांतरे असू शकतात, पण अंतिमतः हा निर्णय अध्यक्षांच्या हातात आहे. – भास्कर जाधव, आमदार
निलंबनाचा निर्णय कायद्याच्या चौकटीत
विधिमंडळात गोंधळ घालणाऱया भाजपच्या 12 आमदारांना निलंबित करण्याचा निर्णय कायद्याच्या चौकटीत राहूनच घेण्यात आला होता. विधानसभेतील प्रतिनिधित्व जर सहा महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी रिक्त ठेवता येत नाही असे नमूद केले असेल तर मग विधान परिषदेवरील नियुक्त्याही रिक्त राहू शकत नाहीत. कारण विधान परिषदही संविधानिक मंडळ आहे. कोर्टाच्या निकालाचा अभ्यास करून म्हणणे मांडू. – अॅड. अनिल परब संसदीय कार्यमंत्री
