हुंड्यासाठी महिलांचे होणारे मृत्यू हा समाजाला लागलेला मोठा कलंक आहे. कायद्याने बंदी असतानाही केवळ पैशांच्या हव्यासापोटी हजारो महिलांचा अनैसर्गिक मृत्यू होत आहे, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने एका सुनावणीदरम्यान नोंदवले. हुंडाबळी प्रकरणातील आरोपीला पाटणा उच्च न्यायालयाने मंजूर केलेला जामीन सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला. न्यायाधीश जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायाधीश विजय बिश्नोई यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली.
हुंडाबळीसारख्या गुह्यात जामीन देताना उच्च न्यायालयाने अधिक सावधगिरी बाळगायला हवी होती, असे ताशेरे सुप्रीम कोर्टाने ओढले. आरोपी कोठडीत आहे व आतापर्यंत केवळ दोन साक्षीदारांची तपासणी झाली आहे. या एकाच कारणावरून आरोपीला जामीन देणे पूर्णपणे अस्वीकार्य आहे, असे सुप्रीम कोर्टाने नमूद केले. हुंडाबळी ही केवळ एक सामाजिक विकृती नसून ती मानवाधिकार आणि मानवी प्रतिष्ठेचे गंभीर उल्लंघन आहे. बऱ्याचदा सासरच्या मंडळींकडून पैशांसाठी किंवा महागड्या वस्तूंच्या हव्यासापोटी त्रास दिला जातो, त्यांना मारहाण केली जाते. त्यांना आत्महत्येस प्रवृत्त केले जाते. त्यामुळे ही प्रथा थांबवणे काळाची गरज आहे. संबंधित महिला आणि आरोपीचा विवाह होऊन अवघे दीड वर्षच झाले होते. 1 सप्टेंबर 2024 साली सासरच्या घरात महिलेचा संशयास्पद मृत्यू झाला होता. आरोपीच्या वकिलाने असा दावा केला की, पीडित महिला मानसिकदृष्ट्या स्थिर नव्हती. तिने स्वतः सहाव्या मजल्यावरून उडी मारून आत्महत्या केली, परंतु शवविच्छेदन अहवालात शरीरावर अंतर्गत आणि बाह्य जखमा आढळून आल्या आहेत.
