सार्वजनिक जागा अडवून अनिश्चित काळासाठी दिल्लीतील शाहीनबागसारखे आंदोलन करणे गैरच आहे, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. केंद्र सरकारने केलेल्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात (सीएए) शाहीनबाग येथे आंदोलन करण्यात आले होते. सार्वजनिक वाहतुकीचा रस्ता अडवून दीर्घकाळ हे आंदोलन सुरू होते. याविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती एस. के. कौल यांच्या नेतृत्वाखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने निर्णय दिला.
न्यायालयाने काय म्हटले?
लोकशाही आणि मतभिन्नता हे हातात हात घालून वाटचाल करीत असतात. परंतु इंग्रजांच्या काळात ज्या प्रकारे धरणे, आंदोलन आणि विरोध केला जात होता तसा विरोध करणे आता योग्य होणार नाही.
