महाराष्ट्रातील 20 जिल्हा परिषदा आणि 200 हून अधिक पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांची सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी जुलैपर्यंत लांबणीवर पडली आहे. राजकीय आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडल्यामुळे या निवडणुका लटकल्या आहेत. याबाबत आता 21 व 22 जुलैला सुनावणी होणार असून पुढील आदेश देईपर्यंत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करू नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
आरक्षण मर्यादेबाबत निर्णय देऊन प्रलंबित निवडणुकांची प्रक्रिया पूर्ण करण्याची मागणी करीत पवन शिंदे यांनी अॅड. देवदत्त पालोदकर यांच्या माध्यमातून याचिका दाखल केली आहे.
