रस्ते सुरक्षा तसेच पदपथांवर चालणाऱ्या पादचाऱ्यांच्या सुरक्षेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना अनेक महत्वाचे निर्देश दिले आहेत. पादचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी मोटार वाहन कायद्यांतर्गत नियम तयार करण्याचे निर्देश सर्व राज्यांना देण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर दुचाकीस्वारांना हेल्मेटची सक्ती करणे, चुकीच्या लेनवर वाहन चालवणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करणे याबाबतही न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे.
सार्वजनिक ठिकाणी तसे राष्ट्रीय महामार्गांवर चालणारी वाहने आणि पादचाऱ्यांचे नियमन करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ही भूमिका घेतली आहे. त्याच अनुषंगाने रस्ते सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून मोटार वाहन कायद्याच्या कलम 138(1अ) अंतर्गत व्यापक नियम तयार करण्याचे निर्देश सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या सरकारांना दिले आहेत.
राष्ट्रीय महामार्गांव्यतिरिक्त इतर रस्त्यांची रचना, बांधकाम आणि देखभालीबाबत कलम 210ड अंतर्गत नियम तयार करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानुसार सर्व राज्यांना सहा महिन्यांत संबंधित नियम तयार करावे लागणार आहेत. न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठापुढे ही महत्वपूर्ण सुनावणी झाली.
कोइम्बतूर येथील सर्जन एस. राजशिकरण यांनी देशभरातील रस्ते सुरक्षेच्या मुद्द्यावर याचिका दाखल केली आहे. देशात वाढलेल्या रस्ते अपघातांची आकडेवारी याचिकेतून न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. त्याची गंभीर दखल खंडपीठाने घेतली आणि देशभरातील सर्व राज्यांना रस्ते सुरक्षा तसेच पादचाऱ्यांच्या सुरक्षेसंबंधी सहा महिन्यांत नियम तयार करण्याचे सक्त निर्देश दिले. रस्ते अपघात रोखण्यासाठी केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाला ठोस प्रयत्न करण्याबाबत निर्देश देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.
