सर्वोच्च न्यायालयाने आज आपल्या 2022 च्या आदेशाची व्याप्ती वाढवली. ज्यात दिल्ली, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड पोलिसांना द्वेषयुक्त भाषणाच्या (Hate Speech) प्रकरणांवर सू मोटो म्हणजेच स्वतःहून कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते आणि आता सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना द्वेषयुक्त भाषणावर खटले नोंदवण्याचे निर्देश दिले. कोणतीही तक्रार केली जात नसल्यास, खटले दाखल करण्यास विलंब केल्यास तो न्यायालयाचा अवमान मानला जाईल, असा इशारा देखील न्यायालयाने यावेळी दिला.
हा गंभीर गुन्हा ठरवून सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे म्हटले आहे की, द्वेषयुक्त भाषण देशाच्या धर्मनिरपेक्षतेवर परिणाम करण्यास सक्षम आहे.
द्वेषयुक्त भाषणाच्या गुन्ह्यांवरील याचिकांवर न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. द्वेषपूर्ण भाषणांवर कारवाई करण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोप करणाऱ्या अवमान याचिकेवर खंडपीठाने यापूर्वी महाराष्ट्र राज्याकडून उत्तर मागितले होते.
न्यायमूर्ती केएम जोसेफ आणि बीव्ही नागरथना यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने ‘आम्ही हे स्पष्ट करतो की भाषण करणाऱ्या धर्माचा विचार न करता अशी कारवाई केली जावी, जेणेकरून देशाचे धर्मनिरपेक्ष चारित्र्य जपले जाईल’, असे आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
याचिकाकर्त्यांनी प्रत्येक राज्यासाठी एक नोडल अधिकारी नियुक्त करण्याची शिफारस केली आहे, ज्याला खंडपीठाने प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक सुचवला आहे. याचिकाकर्त्यांनी पुढे म्हटले आहे की सोशल मीडियावरून द्वेषयुक्त भाषण काढून टाकण्यासाठी एक प्रक्रिया निश्चित करणे आवश्यक आहे.
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर आणि इतरांविरुद्ध द्वेषपूर्ण भाषणासाठी एफआयआर मागणाऱ्या अर्जांवर न्यायमूर्ती केएम जोसेफ म्हणाले की, दंडाधिकार्‍यांनी एफआयआरसाठी मंजुरी आवश्यक असल्याचे सांगितले आणि उच्च न्यायालयाने 156(3) साठी मंजुरी आवश्यक असल्याचे मतही घेतले.
‘न्यायाधीश हे अराजकीय आहेत आणि पक्ष A किंवा पक्ष B शी संबंधित नाहीत आणि त्यांच्या मनात फक्त एक गोष्ट आहे ती म्हणजे देशाची राज्यघटना’, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.
त्यात म्हटले आहे की, न्यायालय देशाच्या विविध भागांमध्ये द्वेषयुक्त भाषणांविरुद्धच्या याचिकांवर ‘व्यापक सार्वजनिक हितासाठी’ आणि ‘कायद्याचे राज्य’ स्थापित करण्यासाठी असे आदेश देत आहे.
