उत्तर प्रदेशातील मथुरा येथील कृष्णजन्मभूमीजवळील बेकायदेशीर अतिक्रमणे हटविण्यासाठी केंद्र सरकार आणि रेल्वे अधिकाऱ्यांनी राबविलेल्या पाडकाम मोहिमेच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी 10 दिवस यथास्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.
न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस, संजय कुमार आणि एसव्हीएन भाटी यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी केंद्र आणि रेल्वेला नोटीस बजावली आणि एका आठवड्यानंतर या प्रकरणाची पुन्हा सुनावणी होईल, असं स्पष्ट सांगितलं आहे.
‘या परिसरात पुढील 10 दिवस पाडकाम न करता जसे आहे तसेच राहू द्या. एका आठवड्यानंतर हे प्रकरण सुनावले जाईल’, असं खंडपीठानं सांगितलं.
याचिकाकर्ते याकूब शाह यांच्या बाजूने उपस्थित असलेल्या वकिलानं खंडपीठाला सांगितलं की 100 घरांवर बुलडोझर चालवण्यात आलं आहे.
‘आता 70-80 घरं बाकी आहेत. संपळं निष्फळ ठरते आहे. ज्या दिवशी उत्तर प्रदेशची न्यायालये बंद होती त्या दिवशी त्यांनी हे पाडकाम केलं होतं’, असं त्यांनी सांगितलं.
देशाचे सरन्यायाधीश (CJI) डी वाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर या याचिकेचा उल्लेख दोनदा तातडीने सुनावणीच्या यादीत घेण्यासाठी करण्यात आला आहे.
सरन्यायाधीशांनी निरीक्षण केलं की, बांधकाम पाडण्याविरुद्धची याचिका कनिष्ठ न्यायालयासमोर प्रलंबित आहे आणि अधिकाऱ्यांना पाडण्यापासून रोखणारा कोणताही आदेश अद्याप मंजूर झालेला नाही.
सध्याच्या याचिकेत स्थगितीच्या अंतरिम अर्जावर निर्णय होईपर्यंत, खालच्या न्यायालयासमोरील याचिकेचा विषय असलेल्या पाडकाम मोहिमेला विराम देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार, ज्या तारखेला स्थगितीचा अंतरिम अर्ज सुनावणीसाठी निश्चित करण्यात आला होता, त्या तारखेला पाडकाम करण्याची रेल्वेची कृती बेकायदेशीर आहे.
याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की त्यांच्याकडे राहण्यासाठी दुसरी जागा नाही आणि ते 100 वर्षांहून अधिक काळ या ठिकाणी राहत आहेत.
