लग्नासाठी जबरदस्तीने केले जाणारे धर्मांतर रोखण्यासाठी बनवलेल्या नव्या कायद्यांना आव्हान देणाऱया याचिकांवर सुनावणी करण्यास सर्वेच्च न्यायालयाने बुधवारी तयारी दर्शवली. या वेळी नव्या कायद्यांना स्थगिती देण्यास नकार देत न्यायालयाने उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडच्या सरकारला नोटीस बजावली. तसेच याचिकांवर चार आठवडय़ांनंतर पुढील सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले.
‘लव्ह जिहाद’विरोधात उत्तर प्रदेश सरकारने काढलेला बेकायदा धर्मांतर प्रतिबंधक अध्यादेश, 2020 आणि उत्तराखंड सरकारचा धार्मिक स्वातंत्र्य कायदा, 2018 या दोन कायद्यांविरोधात सर्वेच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाल्या आहेत. या याचिकांवर बुधवारी सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
या वेळी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी ‘लव्ह जिहाद’संबंधी याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे कळवले. त्याची दखल घेत खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना आपण उच्च न्यायालयात का गेला नाहीत, असा सवाल केला. त्यावर इतर राज्यांनीही अशा प्रकारचा कायदा केल्याचे याचिकाकर्त्या स्वयंसेवी संस्थेचे वरिष्ठ वकील सी. यू. सिंह यांनी सांगितले. उभय पक्षांचे युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर खंडपीठाने उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडच्या सरकारला आपली बाजू मांडण्याचा आदेश दिला.
